आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमध्ये घडलेल्या वेगवेगळ्या घटना, भारतात घडणार्या
जाती आणि धर्मातल्या घटना, जगभरात निघालेले मोर्चे आणि आता महाराष्ट्रात
निघत असलेले मोर्चे या सगळ्यांचं खळबळजनक विश्लेषण आणि याचा तार्किक अंत
यावर भाष्य करणारा सुप्रसिद्ध पत्रकार राजू परूळेकर यांचा हा विशेष लेख.
विशेष लेख - 'साहित्य चपराक' दिवाळी विशेषांक २०१७
चार्ली
चॅप्लिनच्या ‘द ग्रेट डिक्टेटर’ या चित्रपटातल्या त्याच्या शेवटच्या
भाषणात एक वाक्य आहे- ‘हुकूमशहा हे नेहमीच स्वत:ला स्वतंत्र करतात नि
अनुयायांना परतंत्र.’ जगातल्या छोट्यातल्या छोट्या हुकूमशाही
प्रवृत्तीच्या माणसापासून ते मोठ्या देशांच्या मोठ्या
हुकूमशहापर्यंत सर्वांना ही तत्त्वरेषा लागू होते. काही वर्षांपूर्वी
ट्युनिशियामध्ये जेव्हा जनतेने उठाव करून सर्वोच्च हुकूमशहाची गच्छंती
करायची ठरवली; तेव्हा जनतेच्या सामूहिक मनाला या तत्त्वाची जाणीव झालेली
होती, असे जगाला वाटले. बर्याचदा समूहमनाला जाणीव होते, ती शाश्वत
तत्त्वांची. महागाई, भ्रष्टाचार वगैरे तपशील आहेत. केवळ त्या तपशीलांच्या
बळावर देशांमागून देशांच्या सत्ता उलथवल्या जाऊ शकत नाहीत. उदाहरणच द्यायचं
झालं तर लिबियाचं देता येईल. लिबिया हा देश 87 टक्के साक्षरता असलेला देश
होता. शिवाय, तिथे ट्युनिशिया किंवा इजिप्तसारखी परिस्थिती नव्हती. आर्थिक
सुबत्ता तिथे बर्यापैकी होती. राजकीय हुकूमशाही तर पोलादी होती. असं
असताना जनतेचं सामूहिक मन कशाला विटलं, ही विचार करण्याजोगी गोष्ट आहे.
बर्याचदा जनतेचं सामूहिक मन विफल होतं, हे लोकशाहीमध्येही होतं. मग
त्यांना कारण असताना किंवा नसतानासुद्धा बदल हवा, असं उगाचच वाटू लागतं.
याचा फायदा घेताना विकसनशील देशांविरुद्ध बर्याचदा विकसित असलेले देश
त्यांच्या गुप्तचर यंत्रणा आणि मोठ्या प्रमाणावर एनजीओमार्फत फंडिंग
एजन्सीज कार्यरत करतात. हे सारं ते नव्याने विकसित देश पुढे येऊ नयेत,
शस्त्रास्त्रं निर्मितीचे कारखाने जोरात चालावेत यासाठी करतात.
याव्यतिरिक्त तेल हा जगातला या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेतला मोठा घटक आहे;
पण आत्ता तो आपल्या लेखाचा विषय नाही.
मुळात ट्युनिशियात सुरू
झालेली ही ‘जस्मिन क्रांती’ (हे तिचं ट्युनिशियन नाव आहे) नि त्यातून ‘झाईन
अल अबिदीन बेन अली’ यांचं झालेलं उच्चाटन हे सर्व अरब राष्ट्रांना
’प्रेरणा’ देणारं ठरलं. हे काहीतरी महान आणि उदात्त आहे, असं शेजारच्या
अनेक देशांना वाटू लागलं. वास्तवात त्यामागे प्रचंड मोठ्या विदेशी गुप्तचर
यंत्रणा, पैसे व शस्त्रास्त्र उद्योगधंदे (इंडस्ट्री) कार्यरत होते.
अर्थात, त्यावेळेला सामान्य जनतेला आणि त्यांच्या झुंडीच्या समूह मनाला
त्याचा थांगपत्ता नव्हता. त्यातूनच इजिप्त, येमेन, बहारीन, लिबिया इथल्या
एकछत्री राजवटींविरुद्ध जनतेचे प्रचंड मोठे उठाव झाले होते. या उठावांचं
सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे या उठावांना काही मोठी योजनाबद्ध यंत्रणा
राबत आहे असे वाटले नाही. जणू काही नेतृत्वविरहीत लाखो-करोडोंच्या झुंडी
सत्ता उलथवून टाकताहेत आणि हुकूमशहांना मारताहेत असे चित्र उभे राहिले. हे
सारे खोटे व भासमान होते; पण ते नंतर लक्षात आले जेव्हा वेळ निघून गेली
होती. ट्युनिशिया पाठोपाठ इजिप्तमधील सर्वसत्ताधीश होस्नी मुबारक यांनाही
पदउतार व्हावं लागलं. लिबियातील कर्नल मुअम्मर गडाफी यांच्याविरुद्धचा
संघर्ष अधिकाधिक चिघळत चाललेला होता. त्या संघर्षाचा शेवट त्यांच्या
विरुद्ध झाला, याचं कारण म्हणजे गडाफी यांची लिबियावरील पकड ही अधिक क्रूर
पद्धतीची होती. ते त्यांच्या इतर समकालीन हुकूमशहांपेक्षा अधिक मुरलेले आणि
पाताळयंत्री व मुत्सद्दी होते. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्धच्या उठावाचा
निकाल काय लागला यापेक्षा त्यांच्याविरुद्ध त्यांच्याच देशात एवढा तीव्र
उठाव होऊ शकला, हेच मुळी धक्कादायक होतं. ज्यांना लिबिया माहीत आहे त्यांना
हे सहज पटेल. पुढे मुअम्मर गडाफी यांना या झुंडीने मारून टाकले.
ही
जी ‘जस्मिन क्रांती’ होती, (या नावावरच बरेच
मतभेद होते अर्थात) याचं एक सर्वात मोठं नि महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे
ही मानवी इतिहासातली अशी क्रांतीची साखळी होती, जी ‘न-नायकत्वा’कडे नेणारी
होती. आतापर्यंतच्या राजकीय उत्क्रांतीच्या इतिहासात जुनी राजवट किंवा जुने
राज्यशकट उलथून टाकण्याकरिता जनता एका नव्या नायकाची वाट पाहत असे. गंमत
अशी की, या बंडाच्या वणव्यात होरपळत असलेल्या बर्याच हुकूमशहांचा राजकीय
रंगमंचावर प्रवेश हाच मुळात क्रांतिकारी बंडखोर नायक म्हणून झाला होता.
राजकीय उत्क्रांतीच्या इतिहासात नेपोलियन बोनापार्टपासून ते आजपर्यंत (नि
याअगोदरही) जनतेला पुन्हा पुन्हा असं दिसून आलं की, कोणतीही क्रांती ही
तिच्या नायकाला सिंहासनाधिष्ठीत करणार्या विचारवंतांचा, लेखकांचा,
प्रणेत्यांचा बळी त्या नायकाच्याच इशार्याने घेते. नंतर मुक्या झालेल्या
जनतेच्या माथी हे नायक ‘क्रांतिकारक’ भयानक जुलूम, अत्याचार आणि जुन्या
राजवटीने लादलेलीच सरंजामशाही लादतात. ‘द ग्रेट डिक्टेटर’मधल्या त्या
वाक्याप्रमाणे हे नव्याने नायक बनलेले हुकूमशहा स्वत:च्या अनिवार लालसेसाठी
आणि ऐय्याशीसाठी मुक्त आणि स्वतंत्र होतात नि ज्या जनतेच्या हातात त्यांनी
स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा दिलेला असतो तो काढून घेतला जातो. तिच्या नशिबी
पुन्हा तेच ‘ये रे माझ्या मागल्या’ जीवन यायला लागते.
माणूस जसा
जैविकदृष्ट्या उत्क्रांत झाला, तसा तो सामाजिकदृष्ट्याही उत्क्रांत होत
गेला. राजकीयदृष्ट्यासुद्धा मानवाची उत्क्रांती हजारो, लाखो वर्षं चालू
आहे. ट्युनिशिया, इजिप्त, लिबिया, येमेन, बहारीन इथे कुठेही नवा नायक न
अवतरताच क्रांतिने उग्र रूप धारण केल्यामुळे माध्यमांची पंचाईत झाली.
माध्यमांना क्रांतिचा चेहरा पकडता येत नव्हता. कारण, तो चेहरा लपवून ठेवून
झुंडशाहीने देश अराजकतेकडे नेता येतो, हे यंत्रयुगातल्या कपटी
सत्तानितीज्ज्ञांना आता माहीत झाले आहे. हे नायक पुढे येत नाहीत याचे कारण,
ते खलनायक आहेत हे जनतेला माहीत असते. ते मागे राहून सूत्रे हलवतात आणि
झुंडीला संसाधने पुरवतात. या संसाधनांच्या जोरावर आपण गर्दी हेच नेतृत्व
आहोत अशा भ्रमात, झुंडीतला प्रत्येक माणूस हा व्यक्ती म्हणून एक प्यादं आहे
हेच विसरतो. त्याच्या जिवावर आणि रक्तावर हे खलनायक मोठमोठ्या देशांचं
स्थैर्य, क्षमता आणि विकास यांचा विध्वंस करतात. अंतत: ते देश, ती गर्दीतली
माणसं, त्या झुंडी याही देशोधडीला लागतात. आर्थिक प्रगती व विकास शून्यावर
येऊन याच गर्दीला भीक मागण्याची वेळ येते. आपण करत असलेल्या मागण्या या
आपल्या मागण्या नसून त्यामागे खर्या मागण्यांचा एक छुपा अजेंडा आहे, तो
खलनायकांचा आहे व तो आपल्याला देशोधडीला लावेल याची त्यांना सुतराम कल्पना
येत नाही.
गर्दी आणि जनता हाच क्रांतिचा चेहरा आहे. एका अर्थाने
क्रांतितल्या नायकवादाविरुद्धची ही क्रांती आहे. तिने आपल्या अंगारात
येणार्या काळासाठी अनेक अर्थ लपेटून आणलेले आहेत. ते आज कुणी नीटपणे समजून
घेण्याच्या मन:स्थितीत दिसत नाही. आपण लोकशाही राष्ट्र आहोत म्हणून
आपल्याकडे जनतासुद्धा उठाव करणार नाही, असं मानणंसुद्धा भ्रम आहे. कारण
जनतेचे हे उठाव नायकवादाच्या सरंजामी टर्रेबाज हुकूमशाहीविरुद्ध आहेत नि
भारतात अशी सरंजामी टर्रेबाज हुकूमशाही जागोजागी आहे. गडाफी, मुबारक
वगैरेंच्या मुलाबाळांविरुद्ध आणि नातेवाईकांबद्दल जनमताचा रोष तेवढाच
प्रचंड होता. प्रत्येक हुकूमशहा माझ्यानंतर माझा वारस कुटुंबातला असणार
नाही, हे सुचवण्याकरिता धडपडतो आहे. त्याचवेळी आपलेच वारस सत्तेत कसे
राहतील याची काळजीही घेतो आहे. त्यामुळे जनक्षोभ शांत होईल, अशी त्याची
अटकळ आहे. भारतात याहून वेगळी स्थिती काय आहे? मुलगे, मुली, भाचे, पुतणे
वगैरेंची मांदियाळी गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत आहेच की! मुळात भारत हे
गाभ्यामध्ये लोकशाही राष्ट्र आहे का, हा प्रश्न ऐरणीवर येऊ घातलेला आहे.
कारण आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, गरिबांची अतिप्रचंड लोकसंख्या, मुठभर
श्रीमंतांच्या हातात एकवटलेली आर्थिक आणि राजकीय सत्ता, समान संधीचा बहुतेक
महत्त्वाच्या क्षेत्रातील अभाव, नोकरशहा व राजकीय नेते (सर्वपक्षीय)
यांच्या हातात एकवटलेली सत्ता आणि त्यातून निर्माण होणारा अकल्पनीय
भ्रष्टाचार, ब्रिटिशकालीन इंडियन पीनल कोड, टॅक्स टेररिझम व सर्व
क्षेत्रातील अमर्याद घराणेशाही, सरंजामदारी उद्योगसंस्था, पायाभूत
सुविधांचा अभाव, निर्णयप्रक्रियेत लोकसहभागाचा निरोगी पायंडा नसणे वगैरे
वगैरे बाबी या अल्जिरीया, येमेन, लिबिया, जॉर्डन, बहारीन, ट्युनिशिया,
इजिप्त आणि भारत यांच्यात अजिबात वेगळ्या नाहीत. फक्त आपल्याकडे खर्च करून,
टामटूम करून निवडणुका घेतल्या जातात, हे वगळता एक वडील किंवा आई नेता आणि
दोन किंवा एक मुलगा, मुलगी, भाचा, पुतण्या, भाची, पुतणी वगैरेंची सत्ता
सर्वदूर देशभर पसरलेली आहे. हीच स्थिती वर उल्लेखलेल्या देशांमध्येही आहे.
पुण्याजवळ मावळमध्ये त्यावेळच्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस
सरकारने (आघाडी सरकारने), सरकारविरोधी पण अतिशय न्याय्य अशी विपरीत बाजू
मांडणार्यांवर टर्रेबाजी करून पोलिसांकरवी गोळीबार करून त्यांना ठार करून
कायमचे गप्प बसवले. तर उरलेल्या शेतकर्यांच्या पोलिसांकरवी रात्रीत
मुसक्या आवळण्यात आल्या. हे लिबिया, जॉर्डन, इजिप्त, बहारीन, ट्युनिशिया या
देशांहून वेगळं नि लोकशाहीवादी खचितच नव्हतं. मावळचंच उदाहरण घेतलं म्हणून
सांगतो, इथल्या मुख्यमंत्र्यांपासून ग्रामसिंहांपर्यंत सर्व सत्ताधीश
चॅम्पियन हा बाहेरच्या शक्ंितचा डाव आहे म्हणून ओरडत आहेत. नेमकं हेच
गडाफीपासून ते मुबारकपर्यंत ओरडत होते. वास्तवात हेच सत्ताधीश बाहेरच्या
देशांची मदत घेऊन गब्बर झालेत नि गब्बर झाल्यावरची संपत्तीरुपी आपली माया
त्यांनी परत बाहेरच्याच देशात नेऊन दाबली होती! आपल्या सत्ताधीशांचं काही
वेगळं आहे का? त्यामुळे भारतातील लोकशाही काही प्रमाणात फसलेली आहे. फक्त
हे बोलायला कुणी नाही. ज्यांचा या व्यवस्थेत फायदा आहे ते कशाला बोलतील? तर
ज्यांचा गळा या व्यवस्थेने धरलेला आहे त्यांच्यात बोलण्याचे त्राणच उरलेले
नाहीत.
‘जस्मिन क्रांती’ ज्या देशांमध्ये झाली, त्या देशांमध्ये
नेमकी हीच परिस्थिती होती. मुद्दा जर त्या क्रांतीच्या यशाचा असेल, तर ते
समीकरण फार जपूनच तोलायला हवं. नायकप्रधान क्रांती, मग ती नेपोलियनची असो
वा लेनिनची; सशस्त्र असो की जयप्रकाशांसारखी शस्त्रहीन; क्रांती या
कुठल्याही प्रकारातली असली तरी विद्यमान शासनसंस्था नि तिची प्रतिकं उखडून
टाकली की, ती क्रांती यशस्वी झाली असं पूर्वी म्हटलं जायचं; पण क्रांतिच्या
यशाची ही व्याख्या कमालीची अशास्त्रीय होती, हे आता लक्षात येतं. कारण,
क्रांतिचं यश म्हणजे जुनी सत्ता उलथवून नवीन सत्ता आणणं नसून ती जुनी सत्ता
ज्या मूल्यांच्या आणि तपशिलांच्या पुर्नस्थापनेसाठी उलथवण्यात आलेली आहे
त्या मूल्यांची आणि त्या तपशीलांची पुर्नस्थापना क्रांतिकडून अपेक्षित
असते. बहुतांशी तसं घडत नाहीच.
मानवी इतिहासातल्या या पहिल्याच ‘न-नायकी’ क्रांत्या यशस्वी होऊन जुन्या सत्ता उलथल्या, तरी त्यातून नव्या
मूल्यांची व जनताभिमुख नव्या तपशीलांची स्थापना होईल असं काही सांगता येत
नाही. त्या अर्थाने या क्रांत्यांचं यश अजूनही अनिश्चित आहे. या
पार्श्वभूमीवर भारताच्या बाबतीत काही गोष्टी प्रकर्षाने लक्षात घेणं
आवश्यक आहे. हा देश एकजिनसी संस्कृतीचा वा भाषेचा नाही. शिवाय,
नायकत्वाच्या आकर्षणात आकंठ बुडालेला आहे. अशा परिस्थितीत या जनतेचं (जरी
ती सार्वभौम असली तरीही) भवितव्य काय?
ट्युनिशिया, इजिप्त,
बहारीन, इराण, जॉर्डन, लिबिया वगैरे देशांची लोकसंख्या एकतर भारतापेक्षा
कितीतरी कमी आहे. दुसरं म्हणजे हितसंबंधांचा फायदा मिळणारा गट आणि न
मिळणारी लोकसंख्या यांच्यात तेल ही एक महत्त्वाची गोष्ट आहे. (बहुतेक
देशांत, सर्व नव्हे.) सांस्कृतिकदृष्ट्या हे देश वेगवेगळ्या कारणांनी
एकजिनसी आहेत. (केवळ मुस्लिम धर्मीय म्हणून नव्हे.) शिवाय, ‘नाही रे’
घटकांमध्ये शिक्षण, सांस्कृतिक एकजिनसीपणा नि तेल यामुळे किमान लढण्याचं
त्राण तरी शिल्लक आहे. इथे आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, शिक्षण म्हणजे
आधुनिक जगाचं समकालीन ज्ञान असाच अर्थ होत नाही. उदाहरणार्थ, लिबियामध्ये
फ्रेंच, इंग्रजी किंवा इतर भाषा शिकायला बंदीच आहे. म्हणजे साक्षरता 87
टक्के असली, तरी जगाकडे बघण्याच्या नजरेवर मुअम्मर गडाफीच्या सरकारने पट्टी
बांधून ठेवली होती. भारताचं तसं नाही. भारतात कुणी कुणाला उत्तरदायी नाही.
मुठभर कुटुंबांसाठी लोकशाही आहे. त्यांनी स्वत:ला स्वतंत्र करून घेतलेलं
आहे. त्याचवेळी इतर संपूर्ण देश स्वत:च्या गुलामगिरीत लोकशाहीच्या अधिकृत
लेबलद्वारे लोटलेला आहे. मानवी इतिहासातले क्रांतीच्या नायकांचे
पुन्हापुन्हा येणारे विपरीत अनुभव हे जनतेला शहाणं करत गेले नि क्रांतीतून
नायकाला लुप्त करण्यात जनता यशस्वी ठरली, असा जर या राजकीय क्रांतिचा नी
उत्क्रांतिचा अनुभव असेल, तर भारत अशा राजकीय उत्क्रांतिच्या अलीकडच्या
टप्प्यांवरच अडखळतो आहे.
आपल्याकडे प्रत्येक क्षेत्रात नायकांची
जवळजवळ पूजाच बांधली जाते. शिवाय, त्या नायकांनी (मुसोलिनी किंवा
गडाफीप्रमाणे) आपल्या सर्वांच्या डोळ्याला पट्ट्या बांधण्याची गरज नसते. तर
आपणच आपल्या हाताने त्या पट्ट्या बांधून घेतो नि मग त्या आपल्या
नायकांच्या नावाने मळवट भरतो. अशा तथाकथित महानायकांनी महाचूक केली नि पुढे
चुकांची मालिकाच चालवली. तरी आपण स्वत:लाच समजावतो की, आपला ‘बिचारा’ नायक
चूक नसून (किंवा चोर नसून!) त्याच्या भोवतालचे लोकच त्याच्या नावावर
लोकशत्रू बनवणारी पापे करत आहेत. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत
सांस्कृतिकदृष्ट्या एकजिनसी नसलेल्या समाजात सत्तेविरुद्ध एकत्र होऊन
अलोकशाहीवादी आणि लोकशत्रू असणार्या धोरणांविरुद्ध लढण्याकरिता आपल्याला
कोणता ‘नायक’ हाक देतो, याची आपण वाट बघत राहतो. शिवाय, याउलट कुठे
होणार्या बेछूट जुलूमाला कंटाळून लोक स्वत:चे स्वत: एकवटले तर
गल्लोगल्लीचे, राज्याराज्याचे, देशातले वेगवेगळे ‘राजकीय नायक’ आपले
महत्त्व कमी होते आहे की काय, या भीतीने लगेच आपल्या हितसंबंधांची छुपी
झोळी घेऊन जनतेला आपले नेतृत्व बहाल करण्यासाठी धाव घेतात. लोकही ’अवतार’
संकल्पनेने ग्रस्त असल्याने निमूटपणे त्या तथाकथित नायकाच्या झोळीत जाऊन
बसतात. यात घराण्याच्या नावाचा मोठा वाटा असतो.
घराण्यातल्या ‘थोर’ (खल)नायकाच्या म्हणजे आताच्या तरुण नायकाच्या आजोबा, बाबा, आई, काका,
मामा वगैरे वगैरेंच्या नावाचा नॉस्टॅल्जिया जनतेला फार असतो. ज्यामध्ये
भारतीय आपलं स्वातंत्र्य बहाल करून टाकते. खरंतर ’जस्मिन क्रांती’ने काही
खास गोष्टी भारतासाठी स्पष्टपणे नजरेला आणून दिलेल्या आहेत. पहिली, ज्या
नायकाबाबत आपल्याला नॉस्टॅल्जिक प्रेम, आकर्षण, करिष्मा वाटतो तो नायकही
त्याच्या वारसांएवढाच लोकांच्या दृष्टिने फोकनाड आणि नुसता बोलबच्चन असतो.
तो त्याच्या पूर्वसूरींप्रमाणे किंवा वारसांप्रमाणे स्वत:च्या ऐय्याशीसाठी
तुमचं स्वातंत्र्य स्वत:च्या ताब्यात घेतो नि तुम्हाला परतंत्र करतो.
तुम्हाला ’आदेश’ देऊ लागतो. बदल्यात स्वाभाविकपणे स्वत:च्या ऐय्याशीसाठी
स्वत:चं राजकीय, सामाजिक, आर्थिक स्वातंत्र्य अमर्याद वाढवतो. दुसरी, अशा
नायकांना स्वत:च्या आयुष्यातून हद्दपार करून आत्मप्रेरणेने आणि आपल्या
(जनतेच्या) आत्मबलाच्या जोरावर आपण सत्ताधारी वर्गाची (सत्ताधारी नि
त्यांचे राजकीय विरोधक हे एकच आहेत हे समजून घेतलं पाहिजे.) मिरास आणि
मक्तेदारी रस्त्यावर अहिंसक मार्गाने धडका देऊन आपण मानवी इतिहासात
पहिल्यांदा काल्पनिक सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात खरीखुरी लोकशाही आणू
शकतो. तिसरी, सत्ताधारी वर्गाचा भाग नसलेल्या विशाल मध्यम वर्गाचे नि गरीब
वर्गाचे प्रश्न आणि मागण्या मूलत: वेगळ्या नसतात. आफ्रिकेतल्या एक
प्रकारच्या मुंग्यांचा जमाव चालत निघाला की, मध्ये येणार्या प्रत्येक
वस्तूचा (मग ती जिवंत असो वा मृत) फक्त सांगाडा रस्त्यात उरतो. तद्वत जनता
(गरीब आणि मध्यम वर्ग) आपले सांस्कृतिक आणि आर्थिक भेद विसरून रस्त्यावर
उतरली की, शासनसंस्था साफ खलास होते. सत्ताधारी वर्गाचा नि नव्या-जुन्या
नायकांचा निकाल लागतो. त्यांच्या ऐय्याशीचा सांगाडा उरतो. मग तोही कोमात
जातो; पण यासाठी सातत्य व बलिदानाची तयारी एवढंच आवश्यक आहे. शिवाय, आपले
नेते आपले मालक नाही, तर गुलाम आहेत. याउलट आपण त्यांचे गुलाम आहोत हा जो
भ्रम त्यांनी आपल्या मनात पसरवलेला आहे, याची जाणीव चित्ती सतत असली
पाहिजे. त्या अर्थाने प्रत्येक अधिकारी पुरुष हा 24 तास नी आठवडाभर सतत
जनतेच्या प्रश्नाला उत्तर द्यायला बांधील आहे. ही बांधिलकी देशात
सत्ताधारी वर्गापैकी कुणीही मान्य करत नसल्यामुळे ते उलथवून टाकण्याच्याच
लायकीचे आहेत. चौथं म्हणजे, आपल्या देशात होतात त्या निवडणुका या
क्रिकेटच्या सामन्यांप्रमाणेच जनतेच्या रागाचा दाब वाफेद्वारे काढून
टाकणार्या व्हॉल्वसारख्या आहेत. त्यात समान संधीच्या तत्त्वाचा नि:पात
राजकीय घराण्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंत करत आणलेला आहे.
त्यामुळे सार्वत्रिक बहिष्कार, रस्त्यावरून होणारी अहिंसक क्रांती आणि
गांधीजींच्या तत्त्वांना पुढे नेण्याचा व उत्क्रांत करण्याचा संपूर्ण
क्रांतिचा अयशस्वी प्रयत्न (त्यातल्या समाजवादाच्या व समाजवाद्यांच्या
भोंगळपणाला व खोटेपणाला वगळून) अधिक उत्क्रांत व यशस्वी, गोळीबंद
प्रयोगाकडे नेण्याचा ताकत लावून जनतेने प्रयत्न केला पाहिजे. मुख्य म्हणजे,
या प्रयत्नात ’अंधेरे में प्रकाश’ किंवा ’अंधेरे में चिंगारी’ म्हणून कुणी
नायक घुसणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. मुख्य नि कळीचा मुद्दा हा की,
हे इथे होणं शक्य आहे का? तर याचं उत्तर सोपं आहे. कोणताही प्रयोग हा मानवी
इतिहासात शक्य आहे. तो यशस्वी की अयशस्वी हे सांगणं गुंतागुंतीचं नी भरपूर
वेळ घेणारं आहे; पण म्हणून प्रयोगच न करणं हे आता अमानुषपणाचं आहे आणि हा
अमानुषपणा राज्यकर्त्या नी सत्ताधारी वर्गाने आपल्याशी केलेला नसून आपणच
आपणाशी केलेला असेल.
या पार्श्वभूमीवरच अण्णा हजारे आणि गँग
केजरीवाल यांनी मिळून परदेशी फंडिंगच्या मदतीने भारतात अस्थैर्य माजवणारी,
पण झुंडींना भुलवणार्या घोषणा देणारी भारतीय जस्मिन क्रांती आणून भारत
देशोधडीला लावायचा प्रयत्न केला होता. देशाच्या सुदैवाने तो यशस्वी झाला
नाही. योगायोगाने का म्हणा, या लेखाचा लेखक तेव्हा अण्णा हजारेंचा ब्लॉगर
असल्यामुळे या तथाकथित क्रांतिचा भ्रम पहिल्यांदा फोडता झाला. त्यापुढे
घडले तो सारा इतिहास आहे. भारतात खलनायकी, अलोकशाहीवादी, विदेशी संसाधनांवर
उभी असलेली, अराजकाकडे नेणारी भंपक जस्मिन क्रांती आपोआप विलयाला गेली.
त्यानंतर निवडणुका झाल्या, केंद्रात नवीन सरकार आलं, राज्यातही बरेच बदल
झाले. सरकार लोकशाही मार्गाने लोकांनी उलथवून टाकलं त्यालाही दोनहून जास्त
वर्षं होऊन गेली. ही झाली पार्श्वभूमी. नवीन सरकार आल्यावर जुन्या
खलनायकांच्या परिवाराला आणि स्वत: खलनायकाला असुरक्षित आणि अस्वस्थ वाटू
लागलं. केंद्रातून विदेशी संसाधनं मिळण्याचे मार्ग आणि त्याच्या बळावर
चेहरा म्हणून काम करणार्या भारतातील एनजीओ यांना पायबंद बसवला गेला.
भारतात अशा वेळेला जनतेला अस्वस्थ करणारी आणि भ्रामक अस्मिता देऊ पाहणारी
बाब उरली ती म्हणजे जात! उत्तर भारतात जाट आणि गुर्जर, गुजरातेत पटेल यांची
आश्चर्यकारकरित्या अवास्तव मागण्यांची जनआंदोलने सुरू झाली, ज्यात आरक्षण
हा प्रमुख मुद्दा होता. वास्तविक संविधानकारांनी दुर्बल आणि मागास
घटकांकरिता संविधानात आरक्षणाची तरतूद केली होती. कालावधी वाढत गेला
तरीसुद्धा ती योजना कालबाह्य ठरत नाही, हे वेळोवेळी दिसून आले. सरकार
अस्थैर्याकडे नेणे हे या जातींच्या ’न-नायकी’ आंदोलनाचे खरे उद्दिष्ट होते
आणि आहे. त्यांच्यामागे असलेले सत्ताभ्रष्ट झालेले खलनायक हे स्वत:ची
लोकप्रियता गमावून बसलेले आहेत. त्यामुळे ते पुढे येऊ शकत नाहीत; परंतु,
जातीच्या आधारावर सरकारातील सर्व राजकीय पक्षांतील आणि प्रशासनातील
अधिकार्यांना अपील करणे त्यांना सोपे आणि सोयीचे होते. जेणे करून सत्तेत
असताना केलेली कृष्णकृत्ये, दाबलेला काळा पैसा आणि आपल्या परिवाराच्या
नावाने केलेली अमर्याद शुचिता नसलेली संपत्ती वाचवणे ही त्यांची निकड होती.
या
पार्श्वभूमिवर महाराष्ट्रात मराठा म्हणवणार्या कुणब्यांचे एक अचानक ‘न-नायकी’ असे अतिशय नियोजनबद्ध व प्रचंड पैसा खर्च करून एक झुंडीचे आंदोलन
उभे राहिले, जे थेट मागास, दुर्बल आणि दलित विरोधी होते. अशा प्रकारच्या
नियोजनासाठी लागणारा पैसा आणि अशा प्रकारचे नियोजन व गर्दी ही एका रात्रीत
होत नाही. जगाच्या पाठीवर हे कुठेही शक्य नाही. अगदी निश्चितपणे! खरे तर
मराठा ही जात नव्हे.
महाराष्ट्रात छत्रपती शिवरायांपासून ते 1818 ला पेशवाई बुडेपर्यंत प्रत्येक मराठी भाषिक मनुष्य हा मराठा म्हणूनच ओळखला जायचा.
शिवाय,
आजही यात काडीचाही अधिकृत बदल झालेला नाही. जे मराठा असे म्हणून स्वत:ला
मराठा जातीचे मिरवतात ते जातीने ’कुणबी-मराठा’ आहेत. महाराष्ट्रातला
ब्राह्मण हा जातीने ’ब्राह्मण-मराठा’ आहे. मराठा जात नसून मराठी भाषिकांची
मराठी साम्राज्यानंतरची खरी आणि एकमेव ओळख आहे. जसे छत्रपती शिवराय हे फक्त
कुणब्यांचे राजे नसून मराठा साम्राज्याचे संस्थापक आहेत. त्यांचा सर्व
मराठी जातींवर हक्क आहे आणि सर्व मराठी जातींचा त्यांच्यावर हक्क आहे. डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दल हेच सांगावे लागेल. महापुरुषांना जे जातीची
मक्तेदारी बनवतात, त्यांना गुन्हेगार मानले पाहिजे. तसेच मराठा शब्दाला
जात बनवणार्यांनाही गुन्हेगार मानायला पाहिजे. सैन्यातील मराठा
रेजिमेंटमधून सर्व जातीचे मराठी जवान लढतात. देशभर मराठी बोलणार्या
माणसांना मराठा बोलले जाते. इतिहासात त्याचे पुरावे आणि दाखले आहेत.
छत्रपती शिवरायांबरोबर 18 पगड जातीचे लोक चार मुसलमानी सलतनीविरुद्ध लढायला
उभे राहिले, ते मराठा म्हणून ओळखले जाऊ लागले. त्यात ब्राह्मणांपासून त्या
काळच्या महारांपर्यंत सर्व जण होते. आजही मराठी भाषिकाची जात विचारायची
असेल, तर भारतभर ब्राह्मण-मराठा, सोनार-मराठा, कुणबी-मराठा अशीच ओळखली
जाते. छत्रपती शिवरायानंतर छत्रपतींच्या गादीसाठी लढणारे पहिले पेशवे
बाळाजी विश्वनाथ, त्यांचा मुलगा पहिला बाजीराव जो वीस वर्षांत 40 लढाया
लढला आणि त्या सर्व लढाया त्याने जिंकल्या, जे साम्राज्य पुढे मराठ्यांनी
(ज्यात सर्व जातीचे मराठी लोक होते) अफगाणिस्थानपर्यंत नेले त्याला ’मराठा
एम्पायर’ म्हणून ओळखले जाते. त्यावेळच्या पेशव्यांच्या पत्रांमध्येही
त्याचा थेट उल्लेख आहे.
शिंदे, होळकर वगैरेंसारखे सर्व सरदार हे
मराठेच होते. धनगर-मराठा, न्हावी-मराठा वगैरे. ही बाब जातीशी संबंधित
नव्हती आणि नाही. मराठा साम्राज्याच्या अस्तानंतर इंग्रजांनी नाव, वडिलांचे
नाव, आडनाव व जात लावायला सक्ती केली तेव्हा काही शेतकरी कुणबी लावू
लागले, तर काही शेतकर्यांनी मराठा ही जात लावली. अर्थात, खरी जात मराठा ही
नसून कुणबी आहे, कारण राष्ट्रगीतातही मराठी बोलणार्यांसाठी ओळ आहे ती अशी
- ’पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा’. आपण गुजराती ब्राह्मणालाही गुजराती
म्हणून ओळखतो व गुजराती तेली माणसालाही गुजराती म्हणून ओळखतो तसेच, मराठी
बोलणार्या माणसाला देशभर मराठा म्हणूनच ओळखतात.
ज्यांनी
कागदोपत्री आपली जात कुणबी न लावता मराठा लावली आणि कागदपत्रांच्या आधारावर
आपल्याकडे कसणार्या कुळांची संख्या ही श्रेष्ठत्वाची खूण मानायला सुरुवात
केली व त्यातून ’96 कुळी’, ’92 कुळी’ मराठा असल्याची जाणीव पसरवली, जी एका
अर्थाने अत्यंत अनधिकृत आहे. जात कुणबी असते, मग ’96 कुळी’ किंवा ’92
कुळी’ असो; पण तो मराठाच असतो. ब्राह्मण हा पूजा करणारा असो वा उद्योगपती
असो; तो मराठी बोलणारा असेल तर मराठाच असतो. म्हणून भाई माधवराव बागल,
क्रांतिसिंह नाना पाटील, शाहीर अमरशेख, अण्णाभाऊ साठे आणि खुद्द डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकर ज्याला अनुकूल होते ते संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन उभे
राहिले. या आंदोलनाचे मुखपत्र मानले गेलेले वृत्तपत्र, संयुक्त
महाराष्ट्राचे तोफ मानले जाणारे नेते आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे यांनी
काढले, त्याचे नाव ‘दै. मराठा’ ठेवले. ते वृत्तपत्र संयुक्त महाराष्ट्राची
मशाल म्हणून ओळखले जाऊ लागले. अत्रे स्वत: ब्राह्मण होते. त्यामुळे ते
महाराष्ट्र, ब्राह्मण, कुणबी वृत्त किंवा संयुक्त महाराष्ट्र नावाचे
वृत्तपत्र काढू शकले असते; परंतु त्यात मराठा साम्राज्याची वज्रमूठ आणि
सर्व मराठी भाषिक जातींची एकी दिसली नसती. ती ज्या नावात होती ती जात नसून
महाराष्ट्र धर्माची तेजस्वी परंपरा आणि देशभर प्रचलित असलेले नाव होते.
1
मे 1960 ला संयुक्त महाराष्ट्र झाल्यावर यशवंतराव चव्हाण यांनी ‘हे राज्य
मराठी असेल, मराठा नसेल’ असे सूक्ष्म सूचक विधान करून पहिल्यांदा
अधिकृतरित्या मराठा नावाची काहीतरी वेगळी जात आहे हे शासकीय माध्यमातून
सांगितले. जे ऐतिहासिकदृष्ट्या पूर्णपणे मराठा या शब्दाशी विसंगत होते.
स्व. यशवंतराव चव्हाण हे थोर व व्यासंगी नेते होते, पण जगातला कोणताही असा
थोर नेता नाही ज्याची छोटी चूक पुढे मोठी होऊन महागात पडत नाही. उद्या
बिहारी माणसाला आपण बिहारी म्हणून न ओळखता किंवा पंजाबी माणसाला पंजाबी न
बोलता ’बिहारी जात’ किंवा ’पंजाबी जात’ म्हणू तर ते जितके अनैतिहासिक असेल
तितकेच हे अनैतिहासिक आहे. ही झाली मराठा या शब्दाची परंपरा. मराठा या
शब्दावर प्रत्येक मराठी भाषिकाचा 100 टक्के हक्क आहे. तो आपली जात
ब्राह्मण-मराठा, कुणबी-मराठा, सोनार-मराठा लावू शकतो. हा त्याचा हक्क
कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही.
विस्तार भयास्तव थेट आज निघणार्या
तथाकथित ’मराठा क्रांती मूक मोर्चा’कडे आपण पाहिलं, तर हा ’कुणबी-मराठा
क्रांती मूक मोर्चा’ आहे. त्यांच्याकडे कोणतेही सैद्धांतिक तत्त्वज्ञान
नाही. त्यांच्या मागण्यांना कोणत्याही तत्त्वज्ञानाचा आधार नाही.
त्यांच्यामागे गुप्तपणे काम करणारी सत्ताभ्रष्ट खलनायकांची टोळी ही
प्रशासकीय यंत्रणेपासून ते सर्व राजकीय पक्षांपर्यंत सर्वत्र राबते आहे.
कारण त्यांना मराठा अस्मिता असण्याचा भासमान भ्रम झाला आहे (भ्रम हा
भासमानच असतो). दिखाऊ स्वरूपाच्या त्यांच्या मागण्या काय आहेत, ते आपण
पाहूच; परंतु त्या मागण्या लिहिण्याअगोदर तथाकथित ‘मूक मोर्चे’ ज्या
झुंडीने चालतात त्या झुंडीतल्या दहा माणसांना वेगळे काढले असता ते
त्यांच्या मागण्या शिस्तबद्ध पद्धतीने एकसारख्या सांगतील, हे कधीही घडणं
शक्य नाही. याचं कारण आपण इथे का आहोत हे झुंडीतल्या कुणालाच माहीत नाही.
कुणी सांगेल, ‘आम्ही कोपर्डीतील बलात्कारासाठी इथे जमलो आहोत. या
दुर्घटनेतील पीडितेला न्याय मिळाला पाहिजे, आरोपीला शिक्षा झाली पाहिजे.’
ज्या मुलीवर बलात्कार होतो ती स्त्री असते म्हणून तिच्यावर बलात्कार होतो,
ती कोणत्या जातीची आहे म्हणून बलात्कार होत नाही. ही थिअरी सत्ताधारी
कुणब्यांनीच मागासवर्गीय आणि शोषित समाजाच्या स्त्रियांवर बलात्कार
झाल्यावर विकसित केली होती. त्यातून मागास, शेड्यूल्ड कास्ट आणि आंबेडकरी
समाज खवळला. त्यांनी संरक्षणाची मागणी केली. त्यांच्या मताधिक्क्याच्या
दबावामुळे अट्रॉसिटी अॅक्ट (रलीं) निर्माण झाला. ज्यात शोषित, दलित,
पीडित, भटके-विमुक्त यांना कुणब्यांसहित कोणत्याही उच्च व्यक्तिकडून अपमान,
बलात्कार अशा कोणत्याही गुन्ह्याविरुद्ध संरक्षण मिळाले. खैरलांजीमध्ये
दलित स्त्रियांवर बलात्कार झाला, तेव्हा स्त्रियांवर बलात्कार झाला म्हणून
कुणब्यांचे ‘मूक क्रांती मोर्चे’ निघाले नाहीत कारण, राज्यकर्तेच कुणबी
होते. देशातल्या किंवा जगातल्या कोणत्याही शोषित व्यक्तिला, बलात्कार
झालेल्या पीडितेला आणि दबलेल्यांना न्याय मिळावा, असे ठामपणे वाटणे हे
कोणत्याही सुजाण नागरिकाचे कर्तव्य आहे. बलात्कार पीडिता ही जातीने स्त्री
असते म्हणून तिच्यावर विकृत पुरुष नराधम अत्याचार करतो, ही साधीसोपी
व्याख्या आहे. महाराष्ट्राने आतापर्यंत मागासवर्गीय (एससी, एसटी),
स्त्रियांच्या नग्न धिंड काढलेल्या, सामूहिक बलात्कार आणि घरादाराची होळी
होताना पाहिली आहे आणि त्या गुन्ह्यातील आरोपींना पब्लिक प्रॉसिक्यूटरने
सहीसलामत सोडवल्याचेही पाहिले आहे!
कोपर्डीत झालेला एका
पीडितेवरचा बलात्कार एका दिवसात लाखो लोकांचे नियोजनबद्ध मोर्चे उभे करायला
संसाधने पुरवू शकत नाही. कोपर्डीतील बलात्कारामुळे झुंडीच्या संख्याबळाचं
दहशतवादी बलप्रदर्शन आणि मागासवर्गीय व अल्पसंख्याकांचं मनोधैर्य खचवून
टाकणारं नियोजन एका रात्रीत झालेलं नाही. सत्ताभ्रष्ट खलनायकांच्या टोळीने
कोपर्डीतील कुणबी मुलीवर झालेल्या बलात्काराचा उपयोग जातीतील स्त्रियांच्या
ध्रुवीकरणासाठी केला. त्यांची नियोजन यंत्रणा अगोदरपासून नियोजनबद्ध
पद्धतीने चालू होतीच. त्याला एक भावनिक कारण मिळाले, ज्यामुळे त्या जातीतील
स्त्रिया ध्रुवीकरण होऊन त्यांच्या नकळत आकृष्ट होतील. या ’कुणबी मूक
मोर्चा’चे वृत्तपत्र ऑफिसच्या काचा फोडण्यापासून मुंबईत आम्ही शांतपणे
मोर्चा काढूच असे नाही, असे सूक्ष्म ते दहशतवादापर्यंत रुपांतर होत गेले.
खरे तर मोर्चाच्या साध्या मागण्या काय होत्या हे आपण बघू. मोर्चामागच्या
खलनायकांनी ठरवलेल्या या कृतक मागण्या काय आहेत हे पाहणं आवश्यक आहे.
(पुराव्यादाखल मागण्यांचा फोटो सोबत जोडलेला आहे.)
1. अहमदनगर
जिल्ह्यातल्या कोपर्डी या गावातील अल्पवयीन मुलीवर पाशवी अत्याचार करून
तिची क्रूर हत्या करणार्या आरोपींचा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून त्या
आरोपीला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा देण्यात यावी.
2. अट्रॉसिटी कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग होत असल्यामुळे हा कायदा रद्द करण्यात यावा.
3. सरसकट मराठा समाजाचा कुणबी (ओबीसी) प्रवर्गात उल्लेख करून त्यांना आरक्षण देण्यात यावे.
4. नंतर
घुसडण्यात आलेली मागणी - आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील एका व्यक्तिला
शासकीय नोकरीत सामावून घ्यावे आणि त्या कुटुंबास शासनाकडून दहा लक्ष
रुपयांची मदत करण्यात यावी.
5. पदवी-पदव्युत्तरपर्यंतचे सर्व अभ्यासक्रमातील शिक्षण मराठा समाजाला मोफत देण्यात यावे.
वरील
पाचही मागण्या वाचल्यानंतर आपण हे कुणा सरंजामदाराला किंवा घटना आणि कायदे
नसलेल्या देशातल्या व्यवस्थेला निवेदन देत आहोत की काय, असा धक्का बसतो.
या मागण्यांसंदर्भातील विश्लेषण :
मागणी
1 चे विश्लेषण : कोणताही नागरिक जो स्त्रीचा आदर करतो तो या मागणीला
अमान्य करेल, ही शक्यताच दुरापास्त आहे. कोपर्डीतील एक संशयित आरोपी
मागासवर्गीय समाजातील असल्याची गोष्ट ध्यानात आल्यानंतर आधीच ठरलेल्या
नियोजनबद्ध बलप्रदर्शनात मागास, भटके आणि दुर्बल यांच्याविरुद्ध कुणबी
समाजातील महिलांचे ध्रुवीकरण करण्यात यावे यासाठी ही मागणी करण्यात आलेली
आहे. अन्यथा सरकारचे हे कर्तव्यच आहे की, बलात्कार करून खून करण्यात आला,
तर फास्ट ट्रॅक कोर्टात सर्वोच्च सजा देण्यात यावी. या मुद्द्याशी
महाराष्ट्रात कुणी असहमत होण्याची शक्यताच नाही.
मागणी 2 चे
विश्लेषण : दुर्बल, मागासवर्गीय आणि भटके-विमुक्त यांना अट्रॉसिटी
कायद्याची कवचकुंडले देण्यात आलेली आहेत. युती शासनाच्या काळात स्व.
गोपीनाथ मुंडे गृहमंत्री असताना हा कायदा सैल करणारे काही बदलही त्यात
करण्यात आलेले आहेत. हा कायदा सरसकट रद्द करणे किंवा या कायद्याचे दात आणि
नखे काढून टाकणे हे धनदांडग्या सरंजामदारांचे उद्दिष्ट आहे. याचे कारण
पूर्वी मागासवर्गीय स्त्रियांची नग्न धिंड काढणे, त्यांच्यावर बलात्कार
करणे, ’वाड्यावर या’ संस्कृती जोपासणे, एखाद्या मागासवर्गीय व्यक्तिचा
सहजपणे ’मारुती कांबळे’ करणे! (प्रातिनिधिक संदर्भ : ’सामना’ चित्रपट) या
सार्याला आता खलनायक बनलेल्या सत्ताधारी सरंजामदार कुणबी नेत्यांच्या
टोळीला चाप बसला व मागासवर्गीय समाजाला संरक्षण प्राप्त झाले, याची उघड
पोटदुखी या मागणीत आहे. कोणतेही कल्याणकारी राज्य दलित, शोषित आणि
मागासवर्गीयांचे संरक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध असते. त्यामुळे अशा प्रकारची
मागासवर्गीयांची कवचकुंडले काढून घेणे हे संविधानात्मकदृष्ट्या योग्य
ठरणारच नाही आणि सरकारची कोंडी होईल. त्यामुळे सत्ताधारी असताना आपण केलेली
कृष्णकृत्ये आणि जनतेला लुटून दाबलेला काळा पैसा बाहेर काढण्याचे नवीन
सरकारचे उद्दिष्ट (जर असेल तर) ते पूर्ण करू शकणार नाही. शिवाय, शोषित,
दलित, दुर्बल समाज व स्त्रिया सतत आपल्या धाकात राहतील हा या मागणीचा खरा
अर्थ आहे.
मागणी 3 चे विश्लेषण : वर प्रतिपादन केल्याप्रमाणे
आपली जात कुणबी असल्याने आपण ती ’कुणबी-मराठा’ असेच लावले पाहिजे. मराठा ही
जात नाही, हे या मागणीने लेखातील मूळ मुद्दा पुन्हा एकदा नि:संदिग्धरित्या
सिद्ध केलेला आहे. ही मागणी सरकार सहजपणे मान्य करू शकते परंतु,
संविधानिकदृष्ट्या आरक्षण देण्याला एक मर्यादा आहे आणि आर्थिक दुर्बलता
म्हणावी तर 95 टक्के देश आर्थिक दुर्बल आहे. त्यामुळे सरकारने कितीही लढाई
केली, तरी ही मागणी कोर्टात टिकणारी नाही आणि सरकारने कितीही प्रयत्न केला
तरी आर्थिक दुर्बलतेचे निकष ठरवणे किंवा सरसकट कुणबी समाजाला आरक्षण देणे
हे इतर जातींचा रोष ओढवून घेणे आणि सरकारला अडचणीत आणणे असा या मागणीचा
’कु’हेतू आहे. पुन्हा या मुद्द्यासाठी पाच-पाच, दहा-दहा लाखांची गर्दी
जमवून आणि करोडो रुपये खर्च करून 37-38 मोर्चे कुणी काढत नाही. निदान
याअगोदरच्या सरकारांविरुद्ध कुणी काढलेले नाहीत!
मागणी 4 चे
विश्लेषण : ही आयत्या वेळी घुसडण्यात आलेली मागणी अशासाठी आहे की,
अगोदरच्या 15 वर्षं सत्तेत असणार्या सरकारच्या काळात प्रचंड मोठ्या
प्रमाणावर शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या तेव्हा कागदावर धरणे बांधून
त्यांना पाणी न मिळेल अशी व्यवस्था करून 70-80 हजार कोटींचा पाटबंधारे
घोटाळा झाला. त्यातले काही पैसे वाटले (’कॅश’ने का होईना,) तरी सर्व
आत्महत्याग्रस्त शेतकर्यांना दहा लाख रुपये मिळून ही मागणी आधीच पूर्ण
करता आली असती. बरे, दोन वर्षांत धरण बांधता येत नाही. मानवतावादी
तत्त्वावर सरकारने ही मागणी मान्य केली, तरी जातीनिहाय आत्महत्याग्रस्त
शेतकर्यांना दहा लाख रुपये द्यावेत की फक्त कुणबी शेतकर्यांना दहा लाख
रुपये द्यावेत हे या मागणीत स्पष्ट होत नसल्याने ही मागणी आपण
शेतकर्यांसाठी काहीतरी करतोय हे दाखवून, शेतकर्यांचे ध्रुवीकरण करतोय हे
दाखवण्यासाठी करण्यात आलेली भोंगळ मागणी आहे. कोणत्या जातीच्या शेतकर्याने
आत्महत्या केल्यावर त्यांना दहा लाख रुपये द्यावेत, हे स्पष्ट होत नाही.
शिवाय, कुठच्याही जातीच्या शेतकर्याने आत्महत्या केल्यावर त्यांना दहा लाख
रुपये द्यावेत अशी मागणी असेल, तर आतापर्यंत 37 मोर्च्यांवर करण्यात आलेला
खर्च जर आत्महत्याग्रस्त शेतकर्यांमध्ये वाटला असता तर आजपर्यंत
आत्महत्या केलेल्या सर्व शेतकर्यांना नुकसानभरपाई मिळाली असती आणि हे
मोर्चेकरी घरी बसले असते; पण हेतू बलप्रदर्शन करून दहशत माजवणे हा असल्याने
हे दोन्ही झालेले नाही. शेतकर्यांचा खरा विचार शरद जोशी आणि त्यांच्या
संघटनेने केला होता. त्यांनी मृत्यूनंतर आपली सर्व संपत्ती शेतकर्यांमध्ये
वाटून टाकली (तसे मृत्युपत्र त्यांनी केले होते). ’बारामती गँग’ शरद जोशी
यांच्याएवढा शेतकर्यांचा अभ्यास 50 वर्षांत करू शकलेली नाही. तर शरद जोशी
यांचं ’लक्ष्मीमुक्ती’ आंदोलन वगैरे तर फार दूरच. अभ्यास नाही, तर निदान
शरद जोशींचा आदर्श ठेवून ’बारामती गँग’ने आपली अर्धी संपत्ती गरीब कुणबी
शेतकर्यांमध्ये वाटून टाकली, तर दहशतवादी बलप्रदर्शन करण्यापेक्षा एक
चांगला आदर्श नाही का निर्माण करता येणार? दहा एकर जमिनीमध्ये शेतीतील
उत्पन्नावर टॅक्स नसल्यामुळे गेल्या दहा वर्षांत 110 कोटींचा निव्वळ नफा
कमावता येतो हे आपण गुगलवर पाहू शकता.
हे कसे करावे, याचे
अभ्यासपूर्ण धडे गरीब कुणबी शेतकर्यांना दिले, तर हे शेतकरी एक एकर जमिनीत
वर्षाला किमान एक कोटी कमवेल आणि सुखी होईल!
मागणी 5 चे
विश्लेषण : पदवी-पदव्युत्तरपर्यंतचे सर्व अभ्यासक्रमातील शिक्षण मराठा
समाजाला मोफत देण्यात यावे, ही मागणी सरकारने मान्य करावी. कुणाचा आक्षेप
असण्याचे कारण नाही; पण फक्त मुद्दा एवढाच उरतो की, यासाठी सर्व जातींनी
आणि समाजाने असे मोर्चे काढायला सुरुवात केली, तर सरकारने काय करावे याचा
खुलासा इथे करण्यात आलेला नाही. ही मागणी मान्य केल्यावर कराचा जो बोजा
सरकारवर पडेल त्याचं टॅक्सपेअर्सनी काय करायचं? ही मागणी फक्त एका
जातीपुरती मर्यादित का? पुन्हा या मुद्द्यासाठी पाच पाच-दहा दहा लाखांची
गर्दी जमवून आणि करोडो रुपये खर्च करून 37-38 मोर्चे काढण्याची काय गरज?
हे
सारे खुलासे कोणत्याही शहाण्या माणसाने वाचल्यावर या लेखाच्या सुरुवातीला
झुंड जमवून त्याला संसाधने उपलब्ध करून देऊन अराजकता निर्माण करण्याची
विकसित देशातील मोठ्या ताकतींची जी प्रक्रिया होती तिच प्रक्रिया इथे
वापरण्यात आलेली आहे. आपण परदेशात दाबलेला काळा पैसा आणि आपण 50 वर्षांत न
केलेली सामान्य माणसाची कामे यामुळे आलेले खलनायकत्व आपल्याला नायक बनू देत
नाही, हे सरंजामदारांच्या टोळ्यांच्या लक्षात आल्यामुळे त्यांनी एका
बहुसंख्य आणि भरपूर प्रमाणात कॅशमध्ये चलन असलेल्या सरंजामदारांना हाताशी
धरून नियोजनबद्ध रीतीने अस्मिता, भावना, अराजकता, सूक्ष्म दहशतवाद आणि
स्थूल दहशतवाद समाजामध्ये निर्माण करून संपूर्ण राज्याची विकासयंत्रणा आणि
अर्थयंत्रणा खिळखिळी करण्याचे ठरवले आहे.
जात हा आधार
घेतल्यामुळे प्रशासनातल्या, पोलिसातल्या, न्याययंत्रणेतल्या आणि सर्व
पक्षातल्या भ्रष्टांचे सहजपणे यात जातीच्या आधारावर ध्रुवीकरण झालेले आहे.
हे फार भीषण आहे. गर्दीत सामील असलेल्या लाखो तरुणांना शिक्षित आणि ज्ञानी
होण्याचा मार्ग बंद करून गुंड आणि झुंड बनवणे, त्यांना वापरणे आणि तेच या
’फेक क्रांती’चा चेहरा आहेत, असे भासमान दृश्य आणि कल्पना त्यांच्या मनात
रुजवणे हे या मोर्चाचे सायकोडायनेमिक्स (िीूलहेवूपळाली) आहे. या मोर्चात
सामील झालेला 99 टक्के तरुण वर्ग, महिला आणि गरीब जनता यांना आपण का,
कुणासाठी आणि कसे वापरले जात आहोत याचे गुंतागुंतीचे ज्ञान कधीही येणार
नाही. कारण या मोर्चांची व्यवस्थाच अशी बनवलेली आहे. तशी व्यवस्था
बनवल्याशिवाय खलनायकांचा विजय अशक्य आहे. या मोर्चामध्ये सामील झालेल्या 99
टक्के लोकांना कधीच कळणार नाही की, हे असेच चालू राहिले तर ते कधी
देशोधडीला लागतील. त्यांनी एवढेच लक्षात ठेवले पाहिजे की, प्याद्यांचा
उपयोग झाल्यावर त्यांना शेवटी डब्यात टाकण्यात येते! या ’भासमान क्रांती’ला
जात आहे पण, चेहरा नाही आणि नायकही नाही. कारण सर्व नायक हे खलनायक
बनल्यामुळे आधीच मेलेले आहेत. त्यांच्या हालचाली त्यांच्या सुरक्षित
’पिरॅमिड’मधून सुरू आहेत.
सरकारने या मोर्चाच्या नियोजनासाठी
उपलब्ध करून दिलेला निधी आणि त्याचे स्रोत याचा सावधपणे शोध घेतला, तर
मेलेल्या क्रांतीच्या खलनायकांच्या पिरॅमिडचे कोडे सरकारला उलगडू शकेल; पण
हे होण्याची शक्यता फार कमी आहे, कारण जातीच्या आधारावर भरपूर भ्रष्टाचार
केलेल्या प्रशासकीय, पोलीस आणि इतर सरकारी यंत्रणांचं सहकार्य सरकारला
कधीही मिळणार नाही, अशी व्यवस्था आधीच करून ठेवण्यात आलेली आहे!
हा
विनाश काळाचा आरंभ आहे; परंतु कोणत्याही विनाशाचा आरंभ हाच त्याचा शेवटही
असतोच. त्यामुळे सामान्य नागरिकांनी (अगदी मोर्चात सामील
झालेल्यांनीसुद्धा) जर शांतपणे कोडे उलगडायचे ठरवले, सरकारमार्फत नव्हे तर
लोकांकडून एका नव्या क्रांतीचा प्रारंभ असू शकतो जो एका नव्या युगाचा
प्रारंभ ठरू शकेल. हा रस्ता सरळ जातीअंताकडे आणि व्यक्तिच्या विकासाकडे
जाईल. कारण एक व्यक्ती हा समाजातील सर्वात छोटा अल्पसंख्याक गट आहे आणि
त्याचे कल्याण करणे हे कल्याणकारी राज्याचा धर्म आहे!
हे होणे
अवघड आहे, पण अशक्य नाही! रक्त, घाम आणि अश्रू मराठ्यांनी (सर्व जातीच्या)
नेहमीच वाहवलेले आहेत आणि त्यातून अफगाणिस्थानपर्यंत साम्राज्यं उभी केलेली
होती. फक्त पुढे ती संस्थानिकांच्या ताब्यात जाऊ नये, याची काळजी घेतली
नाही. कारण छत्रपती शिवरायांच्या नंतर समता आणि समानता याचा विचार
मराठ्यांनी केला नाही. छत्रपतींनी सर्व जहागिर्या, वतनं आणि सरंजामदार्या
खालसा केल्या होत्या. त्यासाठी ते स्वकीयांशीही लढले. अगदी
नातेवाईकांशीसुद्धा. त्यानंतर हे काम तेवढ्या तडफेने डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकरांनी पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला; परंतु महाराष्ट्राच्या दुर्दैवाने
दोघांचंही आयुष्य कमी पडले.
इतिहास आपल्याला चुका सुधरावयाला शिकवतो असे मानले, तर करण्यासारखे खूप आहे.
- राजू परुळेकर, बी-1003, विनी टॉवर, ऑफ लिंक रोड, ऑफ चिंचोली रोड, इन्फंट जिजस स्कूलच्या समोर, मालाड (प.) मुंबई 400046, भ्रमणध्वनी : 9820124419
विशेष लेख - 'साहित्य चपराक' दिवाळी विशेषांक २०१७
