Saturday, June 4, 2016

खडसेंचा बळी कुणामुळे?



साप्ताहिक ‘चपराक’, पुणे

राज्याचे महसूल मंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी आपल्यावर होणार्‍या आरोपांची चौकशी कुठल्याही दबावाविना व्हावी या हेतूने आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. भारतीय जनता पक्षात गेले काही दिवस जे वादळ निर्माण झाले होते त्याला खडसे यांच्या राजीनाम्याने अल्पविराम मिळेल. अर्थात खडसे यांचा राजीनामा ही भाजपमधील गृहकलहाची सुरूवात ठरणार आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर पक्षातील ज्येष्ठांना डावलून देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री पदासाठी दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींनी पसंती दिली. त्याचवेळी भाजपमध्ये कुजबुज मोहिमेला आणि नाराजीला सुरूवात झाली होती.
खडसे यांच्या राजीनाम्याने पक्षांतर्गत युद्धाला आता तोंड फुटले आहे. खडसे यांच्यावर जेवढे आरोप झाले तेवढे आरोप यापूर्वी महाराष्ट्रातील अन्य अनेक नेत्यांवर झाले आहेत; मात्र खडसे यांनी ज्या त्वरेने राजीनामा दिला ते लक्षात घेता खडसे यांच्यावर राज्यातील नेत्यांपेक्षा दिल्लीतील नेत्यांचा दबाव सर्वाधिक होता हे कुणीही सांगेल. खडसे यांच्या राजीनाम्याला जातीय वळण महाराष्ट्रात दिले जाईल हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज नाही. कॉंग्रेसचे ‘फायरब्रँड’ नेते आणि शिवसेना-भाजप युतीचे कट्टर विरोधक नारायण राणे यांनी ‘खडसे बहुजन असल्यामुळे त्यांचा राजीनामा घेतला गेला’ असा आराप केला आहे. मुळात कॉंग्रेसच्या आणि तेही एकेकाळी मुख्यमंत्री पद भुषविलेल्या नेत्याने असा आरोप करावा यासारखे दुर्दैव नाही. राणे यांचा ‘अभ्यासू’ स्वभाव लक्षात घेता त्यांना नेत्यांवर होणारे आरोप व राजीनाम्याची वेळ यातला कार्यकारणभाव लक्षात आला नसेल असे म्हणणे भाबडेपणाचे ठरेल; पण राणे यांनाही जातीय राजकारणातून स्वत:ला मोकळे करून घेता आले नाही हेच खरे.
खडसे यांच्या राजीनाम्यानंतर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे पाटील यांनी ‘पक्ष खडसे यांच्या पाठिशी याआधीही होता आणि पुढेही राहील’, असे सांगितले आहे. खडसे जेव्हा खर्‍या अर्थाने अडचणीत होते त्यावेळी दानवे किंवा पक्षाचे अन्य नेते खडसे यांच्या समर्थनार्थ थेट मैदानात उतरले नव्हते. आता राजीनामा दिल्यानंतर मात्र खडसे यांना पाठिंबा देण्यासाठी भाजपतील नेते वेळ काढत आहेत. हा भाजपचा साधनशुचीतेचा जो देखावा आहे, त्याला धरूनच सारे चालले आहे. खडसे निर्दोष आहेत, असे जर पक्षाला आणि पक्षातल्या अन्य नेत्यांना वाटत होते तर त्यांच्या समर्थनार्थ या नेत्यांनी याआधीच समोर येऊन खडसे यांचा बचाव का केला नाही? आम आदमी पक्षाच्या एकेकाळच्या नेत्या आणि सध्या सामाजिक कार्यकर्त्या म्हणून वावरत असलेल्या अंजली दमानिया यांनी केलेले आरोप ग्राह्य धरून खडसे यांना वार्‍यावर सोडणार्‍या भाजपला राज्यातील अन्य दोषी नेते दिसले नाहीत का? हा खडसे समर्थकांचा सवाल चुकीचा नाही. खडसे मुख्यमंत्री पदाच्या स्पर्धेत आज नाहीत? ते उघडपणे पहिल्या दिवसापासून या स्पर्धेत उतरले आहेत. त्यामुळे खडसे यांना पक्षातूनच घातपात झाला असेल, या आरोपावर विश्‍वास ठेवायला जागा आहे.
खडसे यांच्यावरील आरोपांची न्यायालयीन चौकशी व्हावी, असे सार्‍यांचे म्हणणे आहे. त्यात काहीही चूक नाही. अशी चौकशी होऊन त्याचे निष्कर्ष लवकरात लवकर बाहेर यावेत म्हणजे संशयाला जागा राहत नाही; मात्र खडसे यांच्यावरील आरोपांची न्यायालयीन चौकशी व्हावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण आणि राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली आहे. यातील अशोक चव्हाण यांनी अशी मागणी करावी हा राजकारणातला मोठा विनोद ठरावा. ज्यांना ‘आदर्श’ प्रकरणात राजीनामा द्यावा लागला, त्यांनी खडसे यांच्या स्वच्छतेचे प्रमाणपत्र मागावे यासारखे दुर्दैव नाही.
खडसे यांच्यावरील आरोपांचा धुरळा उडत असताना काही गोष्टी निरक्षीर विवेकबुद्धीने तपासल्या पाहिजेत. भोसरी येथील एमआयडीसीमधील ज्या जमिनीच्या खरेदीवरून खडसे यांना अडचणीत आणले जात आहे आणि आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले जात आहे. ती जमीन गेली 48 वर्षे योग्य तो मोबदला देऊन एमआयडीसीने आपल्या ताब्यात का घेतली नाही? याचे उत्तर सरकारने द्यायला हवे. खडसे यांच्यावरचा राग काढण्यासाठी शिवसेनेने नको तितकी तत्परता दाखवून या प्रकरणात जो उत्साह दाखवला तो त्यांच्या अंगाशी आल्याशिवाय राहणार नाही. खडसे यांना अडचणीत आणण्यासाठी उद्योगमंत्री असलेले शिवसेनेचे नेते सुभाष देसाई यांनी तत्परतेने ही जमीन एमआयडीसीच्याच मालकीची आहे असा दावा केला. जर ही जमीन एमआयडीसीच्या मालकीची होती तर खडसेंनी ती विकत घेईपर्यंत आणि ती विकत घेतल्याचा गौप्यस्फोट पुण्यातील एका बिल्डरने व अंजली दमानिया यांनी करेपर्यंत देसाई का शांत राहिले? आपल्या खात्याची जमीन अशी फसवणुकीने विकली जात असेल तर मंत्री म्हणून देसाई यांना या जबाबदारीतून कसे सुटता येईल? आपल्याच खात्याच्या अंतर्गत येणार्‍या एका महामंडळाची जमीन विकली जाते, त्याची राज्यात चर्चा होते आणि मग अत्यंत कार्यक्षम आणि तत्पर असे सुभाष देसाई ही जमीन एमआयडीसीची आहे असे सांगत मैदानात येतात. याची संगती कशी लावायची? जर खडसे यांचा व्यवहार चुकीचा असेल तर उद्योगखात्याचे मंत्री म्हणून देसाई यांनादेखील आपल्या खात्यात काय चालले आहे, हे कळले नाही असे जनतेने मानायचे का?
खडसे यांच्यावरील दुसरा आरोप आहे तो त्यांच्या जावयाच्या लिमोझीन गाडीचा. मुळात ती गाडी सेकंडहँड असून त्याचे नुतनीकरण केले असा खुलासा खडसे यांनी केला. त्यावर आरोप करणार्‍यांनी कोणताही प्रतिखुलासा केला नाही, याचे गुढ काय? खडसे निर्दोष आहेत, असे आम्हाला येथे मुळीच म्हणायचे नाही. खडसे निर्दोष आहेत की दोषी आहेत, याचा फैसला चौकशीनंतर होईलच; मात्र यानिमित्ताने गेल्या पंधरा दिवसात राज्यातील अनेक दैनिके आणि विविध वाहिन्यांनी जी ‘मीडिया ट्रायल’ चालवली त्याबद्दल कोणीच अवाक्षरही काढत नाही.
खडसे यांच्यावर राजीनाम्याची वेळ आली, त्याला ते स्वत:च जबाबदार आहेत. गेल्या काही वर्षातील खडसे यांचे एककल्ली राजकारण आणि सत्तेची सर्व पदे आपल्याच घरात सग्यासोयर्‍यांमध्ये कशी राहतील याकडे त्यांनी जे लक्ष दिले, त्यामुळे ही वेळ आली आहे. खडसे यांच्यासारखा जनमानसामध्ये मोठे स्थान असलेला नेता अडचणीत येतो, तेव्हा त्याला अनेक पदर असतात. खडसे यांची उद्धट आणि उर्मट वागणूक तसेच देवेंद्र फडणवीस यांच्यापेक्षा आपण मुख्यमंत्री पदासाठी कसे अधिक योग्य होतो, हे सांगण्याचा त्यांचा गेल्या काही दिवसातला प्रयत्न त्यांना आजच्या या अडचणीच्या परिस्थितीकडे घेऊन गेला. खडसे यांच्या मदतीला पक्षातील कुठलाही नेता किंवा कुणी पदाधिकारी आले नाहीत. त्यामागे हेच कारण आहे. आम्ही इतर पक्षांपेक्षा वेगळे आहोत, आम्ही नैतिकता मानतो, भ्रष्टाचाराला आम्ही थारा देत नाही असे जोरजोराने सांगणार्‍या भाजपने खडसे यांच्या राजीनामा प्रकरणाचे जरूर श्रेय घ्यावे. ‘आम्ही तत्त्वासाठी आणि पक्षाच्या शुद्धतेसाठी कुठल्याही बड्या नेत्याचा मुलाहिजा ठेवत नाही’ असे खडसे यांच्या राजीनाम्यानंतर भाजपने अगदी ओरडून सांगावे. त्याला कुणीच हरकत घेणार नाही; मात्र गेल्या दीड वर्षात हेच धोरण भाजपने का राबवले नाही? याचाही खुलासा अवर्जून करावा. कॉंग्रेसचे बडे नेते कृपाशंकरसिंह यांच्या बेहिशोबी मालमत्तेच्या  चौकशीचे प्रकरण, तसेच अन्य अनेक भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांच्या चौकशींबाबत भाजपने अशी तत्परता का दाखवली नाही? पक्ष सत्यतेचा आणि गैरकारभारा विरोधात नेहमीच कारवाईचा आग्रह धरतो असे या भाजपचे नेते उच्चरवाने सांगत असतात. मात्र प्रत्यक्ष कृतीच्या वेळी आपला-परका, डावा-उजवा असा भेद केला जातो. ‘यज्ञामध्ये नेहमी बोकडाचा बळी दिला जातो, वाघाला कधी बळी दिले जात नाही’ अशा आशयाचे एक संस्कृत वचन आहे. खडसे यांच्यावर कारवाई करून भाजपने त्या वचनाची आठवण करून दिली आहे. आम्ही गैरकारभार करणार्‍यांविरूद्ध कडक कारवाई करतो, हे दाखवून देण्यासाठी भाजपने जे कठोर पाऊल उचलले त्यात खडसे यांचा बळी गेला, असे म्हणण्यास जागा आहे. खडसे यांच्यावरील आरोपांचे प्रकरण भाजपला अत्यंत स्मार्टरीतिने हाताळता आले असते; मात्र हे प्रकरण याच पद्धतीने हाताळायचे असे काही ठरले होते का? अशी शंका यावी अशा घडामोडी गेल्या काही दिवसात घडल्या आहेत. अंजली दमानिया यांना अचानक जे महत्त्व प्राप्त झाले आणि आपण अण्णा हजारे असल्याचा त्यांना जो साक्षात्कार झाला आणि त्यांनी उपोषणाला सुरूवात केली त्यामागे कुणी आहे का? याचाही तपास यानिमित्ताने केला पाहिजे. अशा पद्धतीने सरकारला जर कुणी चौकशीचा आग्रह धरत असेल तर लोकशाहीच्या दृष्टिने ते घातक आहे. दमानिया यांची बाजू घेणार्‍यांना उद्या त्या त्यांच्यावरच जेव्हा आरोप करतील तेव्हा या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात येईल आणि आपण कुणाला क्षणिक स्वार्थासाठी मोठे करत आहोत, याचे भान येईल. खडसे यांच्या राजीनाम्याने भाजपसमोरचा प्रश्‍न तात्पुरता संपला असला तरी हा राजीनामा अनेक नव्या प्रश्‍नांना जन्म देणारा आणि पक्षातील कलहांच्या आग्या मोहोळाला दगड मारणारा ठरणार आहे.
- देवदत्त बेळगावकर
साप्ताहिक ‘चपराक’, पुणे

5 comments: