हे वर्णन आहे चिलकॉट यांच्या अहवालातील. अमेरिकेने इराकवर केलेल्या हल्ल्यात इंग्लड सहभागी झाले होते. या युद्धात इंग्लंडचे 179 जण मृत्युमुखी पडले होते. या युद्धात अमेरिकेसोबत सहभागी होणे संयुक्तिक होते का, याचा विचार करण्यासाठी इग्लंडमध्ये सर जॉन चिलकॉट यांची समिती नेमली होती. या समितीच्या अहवालातील हे निरीक्षण आहे. गेले दोन वर्षे देशात आणि महाराष्ट्रात जे सुरू आहे ते पाहता चिलकॉट यांनी केलेल वर्णन किती चपखलपणे बसते हे लक्षात येते.
उथळ, बेछूट, बिनबुडाचे आरोप करत सुटायचं आणि प्रसारमाध्यमातील एका गटाच्या सहाय्याने आरोपांचा धुराळा उडवायचा. न्यायालयीन प्रक्रियेतून सत्य समोर आलं तरी ते सत्य नाही, तर आपण म्हणतो तेच आणि फक्त तेवढेच सत्य या भूमिकेतून सरकारवर आरोप करायचे. गोंधळाचे वातावरण तयार व्हावे यासाठी तशा चर्चा करत रहायच्या, यासाठी अनेक जणांमध्ये अहमिका लागली आहे. येनकेन प्रकारेण सरकारची बदनामी, या एकमेव हेतूने अशा आरोपांची राळ उठविण्याचा कार्यक्रम सध्या सुरू आहे.
खरंतर साधारणतः दोन वर्षापूर्वी केंद्रात तीस वर्षांनंतर प्रथमच संपूर्णपणे बहुमत घेऊन भारतीय जनता पार्टीचं सरकार सत्तेवर आलं आणि वर्षानुवर्षे सत्ता साम्राज्यात राहणार्या काही मंडळींना अकाली वैधव्याची भावना निर्माण झाली. निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसचा सपाटून पराभव झाला मात्र समाजवादी आणि कम्युनिस्ट यांना भाजपाचं यश पराकोटीचं बोचू लागलं आणि त्यातून सुरू झालं एक वेगळंच राजकारण.
खरंतर रा. स्व. संघाने सर्वसमावेशक हिंदुत्त्व नेहमीच मांडले; पण या हिंदुत्त्व आणि हिंदुत्त्ववादी विचारांना, राष्ट्रवादी विचाराला कायमच जाणीवपूर्वक दुय्यम स्थान देण्याचा प्रयत्न वर्षानुवर्षे सुरू आहे. या विचारधारेबद्दल लोकांमध्ये सातत्याने खोट्या प्रचाराद्वारे अविश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. स्वतःला सेक्युलर म्हणवणारी ही मंडळी सेक्युलरवादाच्या नावाखाली हिंदुत्त्ववादी विचारांबद्दल जमेल तितकी खोटी माहिती पसरवत होती आणि तरी या सर्व खोट्या प्रचाराला बळी न पडता राष्ट्रवादी विचारधारा मानणारं सरकार सत्तेवर आलं हे या मंडळींचं सगळ्यात मोठं दुखणं होतं.
मुळात लोकशाहीच्या गप्पा आणि विचारस्वातंत्र्याच्या नावाने कंठशोष करणारी ही मंडळी प्रत्यक्षात मात्र दुसरा विचार स्वीकारायला तयार नसतात. एकतर तुम्ही डावे किंवा समाजवादी असले पाहिजे नाहीतर तुम्ही हिंदुत्त्ववादी असा स्पष्ट शिक्का आणि विभागणी इथे केली जाते आणि हिंदुत्त्ववादी म्हणजे तो बुरसटलेला प्रतिगामी हा पुढचा शिक्का तयारच असतो. त्यातून आम्ही म्हणतो तेच खरं हा डाव्यांचा, समाजवाद्यांचा गंड. बाता लोकशाहीच्या; मात्र आम्ही सांगतो ती लोकशाही आणि फक्त तेच बरोबर ही प्रत्यक्षातली वागण्याची रीत होती. त्यातून दुसर्या विचारांचं अस्तित्वही स्वीकारायला ही मंडळी तयार होत नाहीत. परस्पर संवाद आणि सहअस्तित्व ही संकल्पना फक्त आपल्या चौकडीपुरती मर्यादित असते. आपल्या विचाराला अनुकूल अशा मंडळींचा कंपू करून रहायचा आणि थोडा वेगळा विचार आला की सर्वांनी मिळून तुटून पडायचं, झोडपून काढायचं ही प्रसिद्ध रीत होती. त्यामुळे कंपुबाहेर कुणाला मान्यता मिळणार नाही याची दक्षता ही मंडळी वर्षानुवर्षे घेत आहेत.
कॉंग्रेसचा ‘सत्ता’ हाच विचार होता. त्यामुळे त्यांना वैचारिक भूमिकेबद्दल कधी आस्था नव्हती. त्यातून 1950 दरम्यानच्या चेन्नईजवळ झालेल्या पक्षाच्या अधिवेशनात समाजवादी समाजरचनेचा पुरस्कार केला आणि त्याचा पुरेपूर फायदा या समाजवादी-डाव्या मंडळींनी उचलला. राजाश्रय मिळाल्याने पुरोगामित्त्वाची झुल पांघरत, प्रगतीशीलतेचा मुखवटा चढवून म्हणता म्हणता महत्त्वाची क्षेत्रे काबीज केली. शैक्षणिक, प्रसारमाध्यमं, साहित्यिक क्षेत्रात कंपू निर्माण केले आणि हे कंपू एकमेकांची काळजी घेत वाढतील याची काळजी घेतली. कॉंग्रेसने दिलेल्या राजाश्रयाचा परतावा म्हणून हिंदुत्त्ववादी चळवळीला बदनाम करण्याचं, त्यावर कडाडून टीका करण्याचं काम मात्र ही मंडळी मनापासून करत होती.
पण तरीही या मंडळींच्या विखारी प्रचारानंतरही हिंदुत्त्ववादी विचार या देशात वाढत राहिला. त्यातून प्रथमच या देशात हिंदुत्त्ववादी विचारांचं पूर्ण बहुमताचं सरकार आलं आणि या मंडळींची पूर्ण पंचाईत झाली. त्यामुळे या सरकारच्या विरोधात काहीही करून वातावरण करण्याचा निर्धार काहीजणांनी केला. त्याचा परिपाक सध्या आपण पाहत आहोत. गेल्या दोन वर्षातील आपण या देशातील प्रश्न पाहिले तर हेच दिसून येतं.
गेल्या दोन वर्षात सर्वात चर्चेत राहिलेले प्रश्न कोणते? पुरस्कार वापसी, पुण्यातील एफटीआय, जेएनयूतील देशविरोधी घोषणा आणि हैद्रबाद विद्यापीठातील दुर्देवी आत्महत्येवरून झालेलं राजकारण.
पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यापासून नरेंद्र मोदी यांनी ‘सबका साथ सबका विकास’ हे निवडणुकीतील आश्वासन वास्तवात आणायला सुरूवात केली होती. सरकारच्या एखाद्या योजनेबद्दल आक्षेप असतील तर त्यावरून सरकारला प्रश्न विचारण्याचा, टीका करण्याचा अधिकार हा प्रत्येकाला आहे; मात्र त्याऐवजी सरकारला विरोध, तर कधी विचार स्वातंत्र्याच्या नावाखाली तर कधी देशभक्तीला विरोध करीत जणू या देशात फार मोठी आणिबाणी सदृश्य परिस्थिती असल्याचा भास निर्माण करण्यात आला.
केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर दिल्ली निवडणुकांपूर्वी अचानक चर्चवर हल्ले होत असल्याच्या बातम्या एकामागोमाग येऊ लागल्या. पाठोपाठ दिल्लीसह ठिकठिकाणी मोर्चे सुरू झाले. त्यानंतर त्याचा शोध घेतल्यानंतर वेगळीच वस्तुस्थिती समोर आली. महाराष्ट्रात पनवेलजवळच्या चर्चवर हल्ला झाल्याची बातमी आली. पोलिसांनी शोध घेतला तेव्हा अंतर्गत संघर्षातून हे घडल्याचे समोर आले. दिल्ली निवडणूक झाली, भाजपाचा पराभव झाला आणि चर्चवरील हल्ल्याच्या बातम्या आणि मोर्चे थांबले.
त्यानतंर अखलाखचे प्रकरण घडले. विरोधाभास म्हणजे ही सर्व मंडळी नुकतीच काही दिवसांपूर्वी गुजरातमध्ये झालेल्या दलित अत्याचारासाठी गुजरात सरकारला जबाबदार धरीत होती. तीच मंडळी दादरीच्या अखलाख प्रकरणासाठी चुकूनही उत्तरप्रदेश सरकारचं नाव काढत नव्हती कारण तिथे या सेक्युलरांचे मुकुटमणी मुलायमसिंह यांच्या पक्षाचं सरकार आहे. त्यामुळे मुलायमसिंह यांच्या पक्षाच्या सरकारविरोधात ‘ब्र’ही न काढता देशात जणू धर्मांध शक्तिंचं भयानक असहिष्णू वातावरण सुरू झालंय अशी आरोळी ठोकण्यात आली आणि पुरस्कार वापसीची एक नियोजनपूर्वक साखळी उभी करण्यात आली. साहित्य अकादमीचे 1200 पेक्षा अधिक पुरस्कारार्थी आहेत. त्यातील पुरस्कार वापसी करणार्यांची संख्या ही 50 पेक्षाही कमी होती; पण प्रत्यक्षात असं भासवलं गेलं की या देशात सर्वांनी सरकारच्या विरोधात पुरस्कार वापस केले. या गदारोळात महत्त्वाची एक बातमी दुर्लक्षिली गेली ती म्हणजे पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांच्या आवाहनावरून 1 कोटी लोकांनी गॅस अनुदान सोडले. पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी एकवेळ जेवण्याचे आवाहन कधीकाळी केले होते; मात्र त्यानंतर मोदींनी असे आवाहन केले आणि देशातील एक कोटी लोक त्याला प्रतिसाद देतात आणि अनुदान त्यागतात ही मोठी गोष्ट; पण त्याऐवजी पुरस्कार वापसीचा अध्याय रंगविण्यात आला आणि जसं बिहार निवडणुकीचे बिगूल वाजले, भाजपाचा पराभव झाला तसं पुरस्कार वापसीचा अध्याय अचानक बंद झाला.
जेएनयू प्रकरण तर सर्वांवर कळस होते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे तितकीच जबाबदारी घेऊन येतं. घटनेनं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य बहाल केलं याचा अर्थ वाट्टेल ते बरळणं होत नाही; मात्र देशविरोधी घोषणांनाही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली दुर्लक्ष करण्यात यावं अशी भावना काही जणांनी व्यक्त केल्या. देश तोडणार्या घोषणा काही विशेष नाही, त्यात काय एवढं? असा निर्लज्ज विचार काहीजणांनी मांडला. देशातील नागरिकांवर अन्याय झालाय म्हणून त्यांनी वेगळेपणाची भावना जोपासली तर बिघडलं कुठं? असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला; पण आपल्यात आहेत अनेक अडचणी, नाही पोहचली अनेक समाजघटकांपर्यंत विकासाची गंगा... म्हणून कोणी देश तोडण्याची भाषा करीत नाही. समाजसमुहांना दिशा देण्याऐवजी त्यांना भडकवण्यातच या मंडळीचा रस असल्याचं दिसून आले. कन्हैया हा जणू जग जिंकून आल्याच्या थाटात डोक्यावर घेत देशभर त्याला मिरवण्यात आले. कन्हैयाला जामीन देताना मात्र न्यायाधीशांनी काय शब्द वापरले होते त्याबद्दल थेट न्यायालयाच्या ‘समजे’वर या मंडळीनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
मालेगाव बॉंम्बस्फोटातील काही मुस्लीम युवकांना कॉंग्रेस राष्ट्रवादीच्या सत्तेच्या काळात अटक करण्यात आली होती, ती निर्दोष सिद्ध झाल्याने न्यायालयाने त्यांची सुटका केली. या निर्दोष तरूणांना विनाकारण तुरूंगात डांबल्याबद्दल सरकारवर टीका करण्यात आली आणि ती योग्य होती; मात्र ही माणुसकी, आणि मानवी हक्क मात्र प्रज्ञासिंहला नाहीत. कम्युनिस्ट आणि समाजवाद्यांची ही दुटप्पी भूमिका याच सदरातील होती. साध्वी प्रज्ञासिंहवरील मोका हटविला तर प्रचंड काहूर उठविले गेले; पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या या खटल्यातील मोकावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यातून वर्षानुवर्षे कॉंग्रेसच्या काळात प्रज्ञासिंह तुरूंगात आहे; पण खटला पुढे सरकावा असे प्रयत्न झाले नाहीत. कारण खटल्याच्या निकालापेक्षा हिंदुत्त्ववाद्यांच्या बदनामीत अधिक रस या मंडळीना होता.
दिल्ली निवडणुकांपूर्वी ख्रिश्चन, बिहार निवडणुकांपूर्वी अखलाख, वेमुलासारखे विषय तापत ठेऊन दलित, मुस्लीम आणि ख्रिश्चन या समाजामध्ये अस्वस्थता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. एफटीआयच्या निमित्ताने विद्यार्थ्यांना भडकविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात नवे अद्यावत तंत्रज्ञान आले पाहिजे ही मागणी नव्हती, तर आम्ही म्हणू तो अध्यक्ष द्या अशी मागणी होती. एखाद्या शैक्षणिक संस्थेचा अध्यक्ष आम्ही म्हणू तोच होईल असा आविर्भाव या डाव्या मंडळींचा होता. कॉंग्रेसच्या काळात राजाश्रय अशा संस्थामध्ये मिळाला तोच आता नाहीसा झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या हितापेक्षा समाजातील घसरती विश्वासार्हता मिळवण्याचा प्रयत्न डाव्यांनी एफटीआयच्या निमित्ताने केला. आता उत्तरप्रदेश निवडणुकांपूर्वी पुन्हा दलित विरोधी सरकार रंगविण्याचा प्रयत्न या मंडळींचा सुरू आहे.
भारताच्या प्रयत्नाने सार्या जगाने योग स्वीकारत वर्षातला एक दिवस योगदिन म्हणून साजरा करण्याचं मान्य केलं; पण या योगदिनालाही विरोध करण्यात सर्वप्रथम पुढे होती ती हीच ढोंगी सेक्युलरवादी मंडळी. इस्लाममध्ये सूर्याला नमस्कार करण्याचं मान्य नसल्याचं काही जणांनी मांडत कडाडून विरोध केला; पण सूर्यनमस्कार टाळून इतर योग करूया अशी भूमिका घेतली नाही. हे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मुंबईत अचानक एका मुस्लीम युवतीला घर नाकारल्याच्या घटनेची ब्रेकिंग न्यूज आणि ताबडतोब चर्चा असा रतीब सुरू झाला. जणू पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: फोन करून सोसायटीला सांगितले असावे अशा थाटात काही वीर आपल्या शाब्दिक तलवारी चालवित होते; पण प्रत्यक्षात त्याही प्रकरणात त्या सोसायटीत मुस्लीम कुटुंब राहत होती हे स्पष्ट झाले. काहीही तथ्य नसलेल्या प्रकरणावरून टीव्हीवरून डाव्या समाजवादी मंडळीनी आपली सरकारविरोधातील मळमळ व्यक्त करून घेतली. महाराष्ट्रात खडसे-दाऊद फोन कॉल प्रकरण असेच तापविण्यात आले. फोन कॉल होत असल्याचा दावा करणार्यांना न्यायालयात काहीच सिद्ध करता आले नाही; पण याच सेक्युलर मंडळीनी पुन्हा आपली मळमळ व्यक्त केली. इतकंच काय ज्यांना आपल्या घरातल्या बेरजा-वजाबाक्या कधी जमल्या नाहीत ती मंडळी देशाच्या आर्थिक बाबींसह रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदावर कॉंग्रेस कार्यकाळात नेमलेला गव्हर्नर कसा योग्य होता याची चर्चा करू लागल्याचे चित्र दिसत होते.
एफटीआय, पुरस्कार वापसी, जेएनयू या प्रकरणांवर कित्येक दिवस चर्चा होत राहिल्या; पण गेल्या दोन वर्षातील या गाजलेल्या प्रश्नांवरील वादांचा विचार केला तर यापैकी किती प्रश्न लोकांच्या दैनंदिन उपयोगाचे होते? विकासाबद्दल कुणी भूमिका मांडली का? विकासाबाबत मतमतांतरे असू शकतात; पण ते तरी कुणी व्यक्त केलं का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे नकारात्मक आहेत. 26 किमी प्रतिदिन या विक्रमी वेगाने रस्तेनिर्मितीचे काम सुरू आहे, रेल्वेमध्ये आमूलाग्र सुधारणा होत आहेत, स्वातंत्र्यानंतर इतकी वर्षे झाली तरी वीज न पोहचलेल्या हजारो गावांमध्ये वीज पोहचवण्याचं काम विक्रमी वेळेत म्हणजे 1000 दिवसात पूर्ण होणार आहे, मुद्रा बँकेतून लाखो युवकांनी कर्ज घेतले, नवे उद्योग सुरू झाले. देशाच्या विकासाचा वेग हा जगात मंदी असताना अधिक होता. या व अशा अनेक चर्चा करताना कधी ही मंडळी पाहिली का? काश्मीरसारखे अनेक प्रश्न कॉंग्रेसच्या चुकीच्या धोरणांमुळे जटील बनले आहेत त्यावर मार्ग काढताना वेळ जाणार आहे; पण देशासमोरील सर्व प्रश्नांचं खापर ही मंडळी मोदी सरकारवर फोडून मोकळी होत आहेत.
काही महिन्यांपूर्वी ’ढहश रश्राळसहींू’ नावाची कांदबरी वाचण्यात आली होती. यातला वर्तमानपत्राचा मालक वर्तमानपत्राचा खप वाढविण्यासाठी थेट एक दहशतवादी गट तयार करतो, त्यांना पोसतो. त्यांनी कोणते दहशतवादी कृत्ये करायची हे ठरवून देतो, त्यांनी कारवाया करायच्या आणि त्याचं खास थेट एक्युक्लिव्ह वृत्त फक्त त्याच्या वर्तमानपत्रात अशी रचना असते. यात त्याच्या वर्तमानपत्राचा खप वाढत असतो; पण त्यातून जगात या दहशतवादी हल्ल्यात अनेक जण मृत्युमुखी पडतात. असंच सध्या चित्र दिसत आहे. आपल्या अस्तित्वाची लढाई ही डाव्या आणि समाजवादी मंडळीची सुरू आहे. आजपर्यंत इतर विचारांच अस्तित्वच नाकारण्याची भूमिका घेत एकप्रकारे वैचारिक दहशतवादच जपला. आजही या वैचारिक दहशतवादामध्ये ते संपूर्ण समाजाला वेठीस धरत आहेत.
या मंडळींना विकासात रस नाही, त्यांना राष्ट्रवादी विचारांचं सरकार ही पोटदुखी होती. वास्तविकता या समाजवादी आणि डाव्या मंडळीना भारतीय समाजाने कधीच स्वीकारले नाही म्हणून दिवसेंदिवस भारतीय राजकारणात या मंडळीची जागा आक्रसत राहिली आहे. आता एका अर्थाने त्यांच्या अस्तित्वाची लढाई सुरू झाली आहे.
ही समाजवादी-डावी मंडळी अनेक प्रकारे खोट्या प्रचार मोहिमा चालवित असताना संघ-भाजपा मंडळी मात्र लोकांमध्ये आपल्या कृतीतून पोहचली. त्यातून हा विचार देशात प्रबळ होत गेला. एकीकडे संघ आणि परिवारातील संघटनातून, आपल्या कार्यक्रमातून, सेवाभावी वृत्तीतून वस्तुस्थिती मांडत स्वीकार्हता मिळवली.
समाजातील डाव्या-समाजवाद्यांचे हरवत असलेले स्थान विरूद्ध विश्वासार्हतेतून विस्तारत असलेले राष्ट्रवादी विचारांचे काम अशी ही लढाई सध्या सुरू आहे. संघाने कधी कुणाला अस्पर्शी न समजता काम सर्वस्पर्शी केले; मात्र स्वत:ला पुरोगामी म्हणवणारी मंडळी ही संघ आणि ते मांडत आलेले विचार हे कायम अस्पर्शी ठरवित आले.
या देशातील जनतेने प्रत्यक्ष अनुभवातून संघ विचार स्वीकारला म्हणून तर हे काम विस्तारत गेले आणि डाव्या समाजवाद्यांची ढोंगबाजी उघड होत गेली. हे सर्व उघडे पाडण्यात समाजमाध्यमांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. आत्तापर्यंत ही मंडळी म्हणतील तेच खर अशी परिस्थिती होती कारण विरोधी विचार मांडण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध नव्हते. शोध हेच लावणार, मांडणी हीच मंडळी करणार, सत्यता यांचीच मंडळी तपासणार आणि पुरस्कारही यांनाच दिले जाणार असं छान सगळं या लोकांचं सुरू होतं. प्रसारमाध्यमांवरील पकड मजबूत होतीच; पण समाजमाध्यमांच्या सार्वत्रिकरणाने दिवसेंदिवस यांचे ढोंग उघड पडू लागले. या तथाकथित पुरोगाम्यांकडून होणार्या दाव्यावर लोक प्रश्न विचारू लागले आहेत. त्यातून अनेकांची पितळ उघडी पडू लागली आहेत. ठरलेले प्रश्न विचारायचे, ठरलेली उत्तरे समोर करायची अशी आजपर्यंतची भूमिका होती; पण समाजमाध्यमांतून हे ठोसपणे खोडले जाऊ लागले. संघ जातीयवादी, मनुवादी असल्याची टीका ही ढोंगी समाजवादी मंडळी करताच, त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी ही माहिती खोटी असल्याचे पुढे येऊ लागले. ही माहिती स्वत:च्या अनुभवातून आल्याचं सांगणारी ही मंडळी होती.
त्यामुळे आगामी काळातही ही मंडळी अशाच मोहिमा राबविणार. कारण मुळात विरोध हा मोदी या नावाला आणि ते ज्या विचारधारेचं प्रतिनिधीत्व करतात त्या विचारधारेला आहे. त्यामुळे येनकेन प्रकारेण या सरकारविरोधात गटागटाने बोलत रहायचे हा या मंडळींचा आवडता कार्यक्रम असणार आहे. सरकारच्या कार्यक्षमतेबाबत काही बोलता येत नाही त्यावेळी अशा इतर मुद्द्यांवर समाजात गोंधळ निर्माण करायचा प्रयत्न करायचा असतो हे या मंडळींनी ओळखल आहे आणि त्यातून वैचारिक दहशतवाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न सध्या सुरू आहे; पण या पराकोटीच्या विद्वेषातूनही संघाचा राष्ट्रवादाचा विचार या भूमित विस्तारत गेला, हे या मंडळीचं खरं दुखणं आहे.
लोकांचं मतपरिवर्तन करता आलं नाही की गोंधळ निर्माण करायचा, ही एक ठरलेली गोष्ट रेटण्याचा प्रयत्न डाव्या मंडळींच्या पुढाकाराने सुरू आहे. म्हणूनच चिलकॉटचं उदाहरण समर्पक इथे बसतं; पण या संघर्षातून अस्सल खर तेच टिकेल हा विश्वास आहे. भलेही लोकशाहीची व्याख्या बदलण्याचा प्रयत्न ही डावी समाजवादी मंडळी करो; पण शेवटी लोकांनी लोकांसाठी लोकांकडून चालविलेली लोकशाही हीच व्याख्या सिद्ध होईल यात शंका नाही.
- केशव उपाध्ये
प्रवक्ता भाजपा महाराष्ट्र
'साहित्य चपराक' दिवाळी महाविशेषांक २०१६
