विद्यापीठ की भ्रष्टाचाराचे कुरण?

देशातील तरुणांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळावे, संशोधन क्षेत्रात देशाची मान उंचावली जावी, ज्ञान विज्ञानाचा प्रचार-प्रसार व्हावा या उदात्त हेतूने सरकाने देशभरात अनेक विद्यापीठांची स्थापना केली. त्याला करोडो रुपयांचे अनुदान दिले, आजही अविरतपणे दिले जात आहे. यातली बोटावर मोजण्याइतकी विद्यापीठं सोडली तर बाकीच्या विद्यापीठांचे संशोधनातील योगदान शून्यच आहे. ज्ञानदानाच्या व्यापक कार्याला वाहून घेतल्याचं ढोंग करत करोडोंचं अनुदान लाटण्याशिवाय यांची वेगळी महत्ता ती काहीच नाही. मागील काही वर्षांत तर भ्रष्टाचार, घोटाळे, परीक्षा विभागातील गैरकारभार, विद्यार्थी संघटनांचे वाद, विद्यापीठ निवडणुका, पैसे घेऊन पीएचडी वाटप या असल्या कारणांसाठीच विद्यापीठ चर्चेत आहेत. परीक्षा शुल्क, फेर तपासणी शुल्क, पदवीदान समारंभाचे शुल्क अशा अनेक नावांखाली विद्यार्थ्यांकडून भरभक्कम वसुली करणारी विद्यापीठं ही ‘प्रॉफिट मेकिंग’ कंपन्या झाल्या आहेत. एकट्या पुणे विद्यापीठाच्या ठेवी जवळपास सहाशे कोटींच्या घरात आहेत. याउपर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विद्यापीठ अनुदान आयोग, CSIR इत्यादीकडून मिळणारे कोट्यवधींचे फंड्स आहेत.

‘विद्यापीठ अनुदान आयोगाने’ घालून दिलेले कित्येक नियम या विद्यापीठांकडून राजरोसपणे पायदळी तुडवले जात आहेत. त्यावर कोणाचंही नियंत्रण राहिलेलं नाही. उदाहरणार्थ PET (पीएचडी पूर्व परीक्षा) चे निकाल जाहीर झाल्यावर एक महिन्याच्या आत विद्यापीठाने उत्तीर्ण उमेदवारांच्या मुलाखती घेणे अपेक्षित आहे. परंतु PET चा निकाल जाहीर होऊन एक महिना उलटला तरी अजून पुणे विद्यापीठातर्फे मुलाखतीची कोणतीही तयारी पहायला मिळत नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून करोडोंचे अनुदान लाटायचे आणि त्यांनी घालून दिलेल्या नियमांना त्यांच्याच पैशातून खरेदी केलेली केराची टोपली दाखवायची असाच हा एकंदर प्रकार आहे. सामान्य मुलांनी दाद तरी कोणाकडे मागायची? नव्यानेच दाखल झालेले कुलगुरू की स्वतःच खोट्या पदवीच्या घोळात अडकलेले शिक्षण मंत्री?

तर असा सगळा भीम पराक्रम असणार्‍या विद्यापीठाचे कर्मचारी तरी या खेळात कसे मागे राहतील?

महाराष्ट्र विद्यापीठ महासंघाचे अध्यक्ष, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील भ्रष्ट अधिकारी यांच्याशी हात मिळवणी करून राज्यातील सर्वच अकृषी विद्यापीठातील कर्मचार्‍यांनी लाच देऊन, पदनाम बदलून घेऊन त्या द्वारे स्वतः च्या वेतनात घसघशीत वाढ करून घेतली आहे. आणि विशेष म्हणजे वाढीव वेतन हे शासनाच्या तिजोरीतून मंजूर झाले नसून ते विद्यापीठाच्या तिजोरीतून देण्यात येत आहे. एकंदर शासनाकडून आणि विद्यार्थ्यांकडून जमा केलेल्या ‘मधावर’ विद्यापीठातली अस्वलं राजरोसपणे ताव मारत आहेत. 

पदनाम - वेतन वाढीचा घोटाळा नेमका काय?
साधारणतः शासकीय कर्मचार्‍याला वेतन वाढीचा लाभ ‘वेतन आयोग’ अथवा पदोन्नतीबरोबर मिळत असतो. परंतु राज्यातील विद्यापीठाच्या कर्मचार्‍यांनी वेगळीच शक्कल लढवत लाखो रुपयांचा मलिदा पदरात पाडून घेतला आहे. 

सुरुवात 
सन 2010 ते 2013 या काळात राज्यात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकार सत्तेवर असताना या घोटाळ्याला सुरवात झाली. ‘महाराष्ट्र अकृषी विद्यापीठ कर्मचारी संघा’ च्या काही नेत्यांनी मंत्रालयातील ‘उच्च व तंत्र शिक्षण’ विभागातील अधिकार्‍यांशी संबध प्रस्थापित केले. राज्यातील विद्यापीठामध्ये काम करणार्‍या सेवकांच्या वेतन श्रेण्यांमध्ये काही त्रुटी असून त्या दूर करणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. याच अनुषंगाने ‘संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या’ कुलसचिवांनी दिनांक 19 ऑक्टोबर 2011 रोजी पत्र क्रमांक, संगाबाअवि/1/102/2-1313/2011 द्वारे शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे पदनाम बदलून देण्यात यावेत अशा आशयाचा एक मोघम प्रस्ताव पाठवला. राज्य शासनातर्फे असा कुठलाही प्रस्ताव मागवण्यात आला नव्हता.

चेंडू उच्च व तंत्रशिक्षण विभागात 
याच प्रस्तावाचा आधार घेत उच्च व तंत्रशिक्षण विभातील कार्यासन अधिकारी विकास कदम यांनी अत्यल्प मनुष्यबळामुळे कालमर्यादेत कामे करणे जिकीरीचे झाले असून, विद्यापीठाची गैरसोय होत आहे. ह्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी व ही कामे जलदगतीने होण्यासाठी काही पदांची पदनामे बदलवून मिळाल्यास त्या पदावरील कार्यरत संबंधित कर्मचार्‍याकडून जास्तीची कामे करून घेता येतील, अशी थाप मारून हे निवेदन प्रधान सचिव (उच्च व तंत्रशिक्षण) यांच्यापुढे मांडलं.

त्यावर प्रधान सचिवांनी  DOES IT REQUIRE-PPROVEL OF THE FIN-NCE DEPT? असा प्रश्न विचारून सदर प्रस्ताव परत पाठवला. 

प्रधान सचिवांच्या टिप्पणीस उत्तर म्हणून कार्यासन अधिकारी विकास कदम यांनी सदर प्रस्तावामुळे मंजुर पदसंख्येत कोणताही बदल होत नाही, फक्त पदनाम सुधारणा करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर शासनावर अतिरिक्त आर्थिक बोजा नसल्यामुळे ‘वित्त विभागाच्या’ सहमतीची आवश्यकता वाटत नाही, तथापि आदेशार्थ सादर अशी टिपणी करून प्रधान सचिवांच्या टेबलवर परत पाठवला. 

त्यावर प्रधान सचिवांनी  ‘मान्य’ असा शेरा लिहून प्रस्ताव मंजूर केला. 

या मंजूर झालेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने विकास कदम यांनी पुढे प्रत्येक अकृषी विद्यापीठाला पदनाम वेतनश्रेणी बदलाबाबत पत्र पाठवले. त्यात त्यांनी वित्त विभागाच्या अंतर्गत कार्य करणार्‍या कथित ‘वित्तीय सुधारणा समिती’च्या सहमतीच्या पत्राचा संदर्भ क्रमांक (270/9 वि.सु., दि 2.5.2009 ) दिला. 

‘विकास कदम याचं पितळ उघडं पडलं’ 

वित्त विभागाकडे ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005’ अंतर्गत सदर पत्राची प्रत मागवली असता, वित्त विभागाने ‘वित्तीय सुधारणा समिती’ नामक कोणतीही समिती कार्यरत नसल्याचे स्पष्ट केले. त्याचबरोबर (270/9 वि.सु., दि 2.5.2009 ) अशाप्रकारे क्रमांक देण्याची पद्धत नसल्याचे सांगितले. यावरून त्यांनी रचलेला बनाव स्पष्ट होतो.

नेमका फरक कुठे आणि काय पडला?

सदरहू वेतनश्रेणी वाढ ही ‘पूर्वलक्षी प्रभावाने’ लागू करण्यात आली. म्हणजे विद्यापीठाच्या कर्मचार्‍यांना 1996 अथवा 2006 पासूनची पगाराची कोट्यवधीची थकबाकी विद्यापीठाने दिली. वाढलेले वेतन आणि 1996/2006 पासूनची वेतनाची थकबाकी ही विद्यापीठाच्या स्वतःच्या फंडातून ददेण्यात आली. यासाठी शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे फंड मिळाले नाहीत कारण सदर प्रस्तावाला वित्त विभागाची कसलीही परवानगी नव्हती. 

आम्ही माहितीच्या अधिकाराखाली कर्मचार्‍यांचे वाढलेले वेतन आणि दिलेले अरीअर्स (थकबाकी) याची माहिती मागवली असता धक्कादायक आकडे समोर आले. 

उदाहरणार्थ, 
विद्यापीठाने पुरवलेल्या माहिती अनुसार, ‘डॉक्युमेंटेशनिष्ट’ असलेले विद्यापीठाचे कर्मचारी ‘कमलाकर प्रभू गायकवाड’ यांचे पदनाम बदलून तंत्रज्ञान सहायक (ग्रंथालय)’ असे केले.  वेतन चौतीस हजाराने वाढवले आणि वेतनवाढ पूर्वलक्षी असल्याने तब्बल पंचवीस लाख चौर्‍याहत्तर हजार वीस’ (2574020) रुपये इतके अरीअर्स मिळाले.

दुसरे उदाहरण, ‘कनिष्ठ ग्रंथालय सहायक’ असलेले भिवसेन भोन्जीबा थोरे’ यांचे पदनाम बदलून ‘वरिष्ठ तांत्रिक सहायक’ केले. वेतन तब्बल छत्त्तीस हजारांनी (36000) वाढले आणि अरीअर्स सत्तावीस लाख तेरा हजार (2713000) इतके मिळाले.

श्रीमती उर्मिला दिलीप कुलकर्णी काळे यांचं पदनाम इन्फोर्मेशन सायंटिस्ट असं करून त्यांच्या वेतनात दरमहा 53202 रुपये इतकी वाढ करण्यात आली आणि अडोतीस लाख रुपये अरीअर्स म्हणून देण्यात आले.  
भौतिकशास्त्र विभागात प्रयोगशाळा सहायक असलेलेल्या संदीप भुजबळ यांचे पदनाम बदलून संशोधन सहयोगी केले आणि वेतनात दरमहा 41000 रुपये इतकी वाढ करण्यात आली. 

असे एकट्या ‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात’ पावणे सहाशे कर्मचारी आहेत, ज्यांना अडोतीस लाखांपर्यंत वेतन थकबाकी मिळाली आहे. हाच संघटीत लुटीचा प्रकार कमी अधिक प्रमाणात राज्यातील इतरही विद्यापीठांत सुरु आहे. 

विद्यार्थ्यांकडून शुल्काच्या स्वरुपात करोडो रुपये गोळा करणार्‍या विद्यापीठात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर लुट सुरु आहे.

यंत्रणा नेमकी कशाप्रकारे काम करत होती?

महाराष्ट्र विद्यापीठ कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष, कुलसचिव, अमरावती विद्यापीठ व कक्ष अधिकारी, उच्च व तंत्रशिक्षण हे या घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार आहेत. 

प्रत्येक विद्यापीठातील कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी या कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर दलाली घेतली. रक्कम जवळपास कोटीच्या घरात आहे. याचे समभाग मंत्रालयातील अधिकार्‍याला पोचवण्यात आले. 

सुरुवातीला ज्यांनी पैसे दिले त्यांना सुधारित पदनाम व वेतनश्रेणी मिळत गेली. त्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातून वेगवेगळे जी आर निघत होते. त्यामुळे यांची विश्वासार्हता वाढली. आणि त्याचमुळे हजारो कर्मचारी जाळ्यात अडकले. त्या बदल्यात अनेक कर्मचार्‍यांच्या पगारात भरघोस वाढ झाली आहे. त्याची आकडेवारी वर दिलीच आहे. आज विद्यापीठामध्ये केवळ ‘मॅट्रिक पास’ कर्मचारी जवळपास ‘ऐंशी हजाराचा’ पगार घेत आहे. 
ज्यांनी पैसे देण्यास नकार दिला, त्यांना सूचक धमक्या दिल्या.  त्याचबरोबर त्यांना जी आर मधून देखील वगळण्यात आलं.   
हे सर्व जी.आर. 2010 ते 2013 या काळात काढले गेले. हे संकेतस्थळावर उपलब्ध होते पण गाजावाजा झाल्यामुळे काढून टाकले. पण जी आर ची अंमलबजावणी झाली आहे. 

महत्त्वाचे मुद्दे  :
1. सर्व प्रशासकीय विभागांच्या कोणत्याही संवर्गाच्या वेतन सुधारणे संबंधीचे प्रस्ताव वित्त विभागाचे अभिप्राय घेऊनच अमलात आणले जातात. जे यामध्ये जाणीवपूर्वक डावलले गेले आहेत. 

2. पदनाम बदलाचे सर्व प्रस्ताव व शासन निर्णय 2010 ते 2012 या काळातले आहेत. परंतु त्यांची मान्यता दि 02/05/2009 रोजी घेतली आहे असे भासवले जात आहे. 

3. पदनाम वाटपात शैक्षणिक अर्हता हा निकष पूर्णपणे डावलला गेला आहे, ज्याने जास्त लाच दिली त्याला जास्त वेतन अशा प्रकारे हे पदनाम बदलून दिले गेले. 

4. 172 पदनामांपैकी 102 पदनामे बदल्यात आली, म्हणजे 1235 कर्मचार्‍यांपैकी 681 सेवकांना वाढीव वेतनाचा लाभ मिळाला. 

5. प्रस्तावात नमूद केल्याप्रमाणे कामाचे स्वरूप, जबाबदारी यामध्ये कोणताही अपेक्षित बदल झाला नाही.   

6. कार्यासन अधिकारी, विकास कदम यांनी ‘पदनाम बदलाने तिजोरीवर ताण पडणार नाही’ असा दावा केला होता तो खोटा ठरला आहे, आणि विद्यापीठाच्या तिजोरीवर करोडोंचा अतिरिक्त बोजा पडला आहे.

वरील विषयाचा तत्कालीन मुख्यमंत्री मा. पृथ्वीराज चव्हाण, सध्याचे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करून देखील या विषयाच्या गांभीर्यतेकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, हे दुर्दैवी आहे. 

एकीकडे तुटपुंजे वेतन मिळते म्हणून ऐन सणासुदीत संप करणारे राज्य परिवहन महामंडळाचे कर्मचारी आहेत तर दुसरीकडे कमी कामात दुप्पट वेतन मिळवून रोजची दिवाळी करून सरकारचं दिवाळं काढणारे विद्यापीठातील कर्मचारी आहेत. 
- अक्षय बिक्कड़ 
साप्ताहिक 'चपराक', पुणे 
८९७५३३२५२३