सेक्स ऍन्ड दि सिटी...

साप्ताहिक 'चपराक'
१८ डिसेंबर २०१७ 

2011 साली ‘मर्डर 2’ नावाचा चित्रपट प्रदर्शित झाला. ‘मर्डर 1’ मधील गाणी खूप चालली. मी बसने मुंबईत प्रवास करत होतो. माझ्या पुढच्या सीटवर एक तरुण माणूस आपल्या 4 (अंदाजे) वर्षाच्या मुलासोबत बसला होता. पोरगं बाहेरचं जग न्याहाळण्यात मग्न होतं. अचानक त्याला ‘मर्डर 2’चं पोस्टर दिसलं. ते पोस्टर पाहून पोरगं बापाला म्हणालं, ‘‘पप्पा, ते बघा कांदे बटाटे.’’ बापाला काय बोलावं तेच कळलं नाही. तो त्या पोरावर ओरडला आणि म्हणाला, ‘‘गप्प, असं नाही बोलायचं.’’ पोरगं गप्प बसलं. 

त्या पोस्टरमध्ये जॅकलीन फर्नांडिस इम्रान हाश्मीच्या पाठीवर बसली आहे. ती पोज आपण लहान मुलांना ‘कांदे बटाटे’ असं म्हणत खेळवतो तशी होती. त्या पिटुकल्या लेकराला आठवलं असणार की आपले पप्पासुद्धा आपल्याला असंच उचलून घेतात. पण हा तर लहान मुलांचा खेळ. मग त्या इम्रानकाकाने जॅकलीन मावशीला असे का उचलले असेल? मोठी माणसंही असा खेळ खेळतात का? असा प्रश्न त्या चिमुकल्या जिवाला पडला असणार! म्हणून मुलगा असं म्हणाला, पण पप्पाला लाज वाटली की आता याबद्दल मुलाला कसं सांगायचं? की हा लहान मुलांचा खेळ नसून हा मोठ्या माणसांचा वेगळाच खेळ आहे.

या चित्रपटाची आणि प्रसंगाची आठवण काढण्याचे कारण म्हणजे केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने टीव्हीवरील कंडोमच्या जाहिरातींसाठी वेळ निश्चित केली आहे. वाहिन्यांना सकाळी 6 ते रात्री 10 दरम्यान कंडोमच्या जाहिराती दाखवता येणार नाहीत. रात्री 10 च्या नंतर मुले टिव्ही बघत नाहीत असा सरकारचा निष्कर्श आहे. अश्लिलतेकडे झुकणार्‍या आणि मनात घृणा निर्माण करणार्‍या जाहिरातींवर बंदी घातली जाऊ शकते, असे नियम आहेत असे सरकारने सांगितले आहे.

यावरुन सरकारवर स्तुती सुमने उधळली गेली आणि तसेच प्रचंड टीकाही झाली. भाजपचे सरकार आल्यापासून माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयावर अनेक टीका झाल्या आहेत. सेन्सॉर बोर्डला ‘संस्कार बोर्ड’ म्हणत खिल्लीही उडवण्यात आली आहे. जेम्स बॉण्डच्या चित्रपटतील चुंबनाच्या दृश्यांबद्दल खूप मोठा वाद झाला होता. ‘उडता पंजाब’वरील वाद तर प्रचंड गाजला. आता तर ‘सेक्सी दुर्गा’ आणि ‘न्यूड’ चित्रपटांवरील वाद अजूनही चघळला जात आहे. 

पहिली गोष्ट अशी की सरकारने लोकांच्या मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ्याची काळजी घेतली पाहिजे. हे सरकारचे कर्तव्यच आहे. म्हणूनच ‘पहले शौचालय फिर देवालय’ अशी घोषणा मोदींनी केली असावी. लोकांचे शारीरिक स्वास्थ्य जपण्यासाठी या सरकारने बरेच कष्ट घेतले आहेत. तसेच त्याबद्दल जनजागृतीही करण्यात आली आहे. एका पुस्तक प्रकाशनाच्या समारंभात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पुस्तकाचे आवरण काढून तो कागद आपल्या खिशात ठेवला. आपण स्वतः स्वच्छतेबाबत काटेकोर नियम पाळतो, हा संदेश मोदींना त्यातून द्यायचा आहे. यावरुनही बरेच चांगले वाईट संदेश व्हायरल झाले. ‘मोदी दिखावा करतात’ असे काहींनी म्हटले तर ‘मोदी बोलतात तसे स्वतः वागतात’ असे काही जणांनी म्हटले. स्वच्छता अभियान, शौचालय, शुद्ध जल, गंगा स्वच्छता अशा गोष्टींतून सरकारने बरेच प्रयत्न केले आहेत. या आधीच्या सरकारनेही यासाठी प्रयत्न केले होतेच पण भाजपने विकासासोबत स्वच्छता हा आपला अजेंडा बनवला आहे. 

हे झाले शारीरिक स्वास्थ्य! पण मानसिक स्वास्थ्याचे काय? मानसिक स्वास्थ्य चांगले राहील यासाठी विशेष नियम करता येत नाहीत, कारण प्रत्येक गोष्टींसाठी तुम्ही कायदे करु शकत नाही. जर कुणी गुन्हा केला तर पुराव्यांच्या बळावर कायद्यानुसार त्याला शिक्षा होऊ शकते पण गुन्हा घडू नये किंवा तो करु नये यासाठी केवळ संस्कार कामाला येतात. आपण विना-तिकीट ट्रेनमधून प्रवास करु नये, हे संस्कार सांगतात आणि तसे केल्यास तो कायदेशीर गुन्हा ठरेल ही कायद्यातील तरतूद आहे. 

सरकार लोकांवर संस्कार करु शकत नाही. सरकार कुणाच्याही बेडरुममध्ये डोकावून पाहू शकत नाही. तो अधिकार त्यांना नाही. मुळात सरकारने कलेच्या संदर्भात कोणत्याही सामाजिक, राजकीय व धार्मिक दबावाला बळी पडू नये. मुलांनी काय पहावं किंवा काय पाहू नये यावर मर्यादा घालण्याचा अधिकार पालकांना आहे. सरकारने कोणतेही धोरण ठरवण्याआधी पालकांचे मन जाणून घेतले पाहिजे. हे अगदी खरे आहे की काही गोष्टी या लहान मुलांकरिता नसतात. मी लहानपणी ‘स्मॉल वंडर’ नावाची मालिका पहायचो. अतिशय सुंदर मालिका होती ती. त्या मालिकेतील पालक आपल्या मुलांसमोर एकमेकांचे चुंबन घ्यायचे. तरीही आमच्या बालमनावर कोणताच परिणाम झाला नाही. त्यात आम्हाला वावगे असे काही वाटले नाही. 

स्मॉल वंडरचा एक एपिसोड तर मुल कसं जन्माला येतं या लाईनवर होता. त्यातील लहान मुलगा याबद्दल आपल्या बाबांना प्रश्न विचारतो. तेव्हा बाबांना काय उत्तर द्यायचे कळत नाही. म्हणून बाबा काहीही थापा मारतात. तेव्हा तो मुलगा म्हणतो, ‘‘तुम्ही चुकीचे बोलत आहात. तुम्हाला काही माहीत नाही. मुल कसं जन्माला येतं हे मला माहिती आहे’’ आणि त्याचे बाबा आश्चर्यचकित होतात. हा एपिसोड मी लहानपणी पाहिला होता. बालमन म्हणून काही प्रश्न मला पडले पण मनावर विपरित परिणाम झाला नाही. याचं कारण मुलांवर वाईट परिणाम होणार नाही याची काळजी या मालिकेत घेतली होती. 

आता आपण कंडोमच्या जाहिरातीबद्दल विचार करुया. याआधीही काही जाहिराती आल्या होत्या. त्या सांकेतिक होत्या. त्यात संभोगाबद्दल उघडपणे बोलले जात नव्हते. आताच्या बर्‍याच जाहिराती मुलांना दाखवू नये अशाच आहेत पण आता आपला समाज खूप पुढे गेला आहे. आपण कशाकशावर बंदी आणणार? आता तुम्ही एका क्लिकवर पॉर्न पाहू शकता. युट्यूब आणि वेबसाईट्सवर असे अनेक कंटेंट्स आहेत. त्यामुळे केवळ कंडोमच्या जाहिरातीची वेळ निश्चित केल्याने मुलांच्या मानसिक स्वास्थ्यावर परिणाम होणारच नाही, असे ठामपणे सांगता येईल का? 

आताचे चित्रपट बोल्ड आहेत. आताच्या मालिका रिऍलिटी शो हे सर्व बोल्ड झाले आहेत. यामुळे सुद्धा मुलांच्या मनावर चुकीचा परिणाम होऊ शकतो. यावर सरकार निर्बंध लादू शकत नाही हे सत्य आहे. त्यामुळे सरकारने याविषयी जनतेचे मत जाणून घेणे उपयुक्त ठरेल. स्वतःचे हसे करुन घेण्यापेक्षा हा मार्ग उत्तम आहे. आपल्याकडे लोकशाही प्रणाली आहे आणि लोकशाही प्रणालीत बहुसंख्यांच्या मतांचा आदर केला जातो. आपले सरकार असेच निवडून येते. म्हणून अशा गोष्टींसाठी सरकारने जनमत लक्षात घेणे गरजेचे आहे. तसेही मोदींचं सरकार सोशल मीडियावर सतर्क आहे. मोदी काही कार्यासाठी लोकांची मते जाणून घेतात. तशी ऑनलाईन सोय त्यांनी करुन दिली आहे. त्यामुळे अशा काही निर्णयामुळे सरकारची अब्रू घालवण्यापेक्षा लोकांचे सल्ले घेणे उपयुक्त ठरेल. सेक्स (सेक्शुअल लिबर्टी) आणि सिटीचा सबंध आहे पण ग्रामीण भागात आजही अनेक गोष्टींसाठी बंधने आहेत. शहरातले लोक फॉरवर्ड वगैरे समजले जातात. त्यामुळे शहरातल्या लोकांसोबत ग्रामीण भागातील लोकांचे म्हणणे सुद्धा ऐकावयास हवे. 

सेक्स हा समाजाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. त्यातून नवा समाज घडतो पण सेक्समुळे आनंद सुद्धा मिळतो. त्यासाठी कंडोमची निर्मिती केली आहे. त्याची जाहिरात झाली पाहिजे पण त्या जाहिराती विशिष्ट वयोगटासाठीच आहेत. मुळात जाहिरात हा शब्दच शोभा करणे किंवा एखादी गोष्ट पसरवणे अशा संदर्भाचा आहे. जाहिराती सर्वांसाठीच खुल्या असतात. एड्सला रोखण्यासाठी गर्भ निरोधक आणि कंडोमचा वापर करावा, अशी जनजागृती सरकारकडून केली जाते. लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मोफत कंडोमचे वाटप देखील केले जाते. अर्थात सरकारच्या जाहिराती बोल्ड नसतात. त्यात प्रबोधन असते. आताच्या कंडोमच्या जाहिराती, लोकांनी कंडोमचा वापर करुन सेक्सचा आनंद लुटावा यासाठी केल्या जातात. म्हणूनच त्यांच्या जाहिराती प्रौढांसाठी आनंददायी ठरतील अशाचप्रकारे निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत. यावर निर्बंध हवेच पण सरकारला कुणी सांगितले की लहान मुलं रात्री 10 नंतर टिव्ही बघत नाहीत? सकाळी 6 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत मुले टिव्ही पाहतात, हे कोणत्या रिसर्चवर आधारित आहे? सरकारचा हेतू शुद्ध असेल पण त्यासाठी सरकारने आधी रिसर्च करायला हवा. 

लहान मुले घरात टिव्ही सुरु असेपर्यंत टिव्ही पाहतात. माझा मुलगा तरी असाच करतो. सेन्सॉरमध्ये युए नावाचं सर्टिफिकेशन दिलं जातं. याचा अर्थ तो चित्रपट मुले पालकांच्या मार्गदर्शनाखाली पाहू शकतात. माझ्यामते ए म्हणजे ऍडल्ट सर्टिफिकेट असलेला चित्रपट, जाहिरात टिव्हीवर शक्यतो दाखवत नाही. याचा अर्थ कंडोमच्या जाहिरातीला युए सर्टिफिकेट मिळत असणार. त्यामुळे आपल्या मुलांनी काय पहावं आणि काय पाहू नये याचा विचार पालकांनाच करु द्यावा. सरकारने शक्यतो त्यात लुडबुड करु नये. केल्यास पालकांचे मत जाणून घ्यावे. तसंही इम्रान हाश्मी आणि जॅकलीन फर्नांडिस ‘कांदे बटाटे’ खेळतात की अजून कोणता खेळ खेळतात, याचे उत्तर पालकच देतील.  
- जयेश मेस्त्री 
९९६७७९६२५४ 
साप्ताहिक 'चपराक'
१८ डिसेंबर २०१७