मासिक 'साहित्य चपराक' दिवाळी विशेषांक २०१८
नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजकारणाच्या आखाड्यात उतरले त्याला आता पाच वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे. तेव्हा त्यांना मुळात पक्षातल्या विरोधावर मात करावी लागलेली होती आणि नंतर देशव्यापी प्रचाराची मोहिम चालवताना पक्षाची संघटनाही कुशलतेने हाताळावी लागत होती. त्यासाठी बारीकसारीक विविध पातळीवरच्या पक्ष व संघटनेच्या शाखा, त्यात नेतृत्व करू शकणार्यांची एक साखळीच उभी करावी लागलेली होती. त्याचा राजकीय लाभ मिळून मोदींनी मोठा इतिहास घडवला आणि आघाडीचे युग असल्याची समजूत मोडीत काढून एकपक्षीय बहुमत मिळवलेले होते. आता त्याला पाच वर्षाचा कालावधी उलटून गेलेला असला तरी अजून देशातल्या चाकोरीबद्ध राजकीय अभ्यासकांना त्या घडामोडीचे नेमके विश्लेषण करता आलेले नाही. त्याच्या भावी परिणामांचा कुठला आडाखा बांधता आलेला नाही. याचे प्रमुख कारण देशातले असे विश्लेषक व अभ्यासक कायम इतिहासात भविष्याची पाळेमुळे शोधत असतात, धागेदोरे शोधत असतात आणि त्यात गैर काहीच नाही! पण इतिहासातील घटनांची तशीच्या अशी पुनरावृत्ती होत नसते तर त्यातून दिशा व संकेत मिळत असतात. ते ओळखून भविष्य कुठल्या दिशेने जाऊ शकेल त्याचा अंदाज बांधणे शक्य असते. काळ बदलतो, व्यवहार बदलतात, पिढ्या बदलतात आणि माणसेही बदलतात. साहजिकच घटनांचे स्वरूपही बदलत असते. म्हणूनच इतिहासाचे दाखले देताना व संदर्भ घेताना, तपशील दुय्यम आणि आशय निर्णायक, महत्त्वाचा असतो. जगाच्या कुठल्याही देश समाजसमूहाच्या इतिहासाचा व वर्तमानाचा अभ्यास करताना ही वाट सोडून चालत नाही. तसे केल्यावर भरकटणे अपरिहार्य असते. म्हणूनच मोदींच्या राष्ट्रीय क्षितिजावर येण्यापासून आजपर्यंत बहुतांशी राजकीय आडाखे, अंदाज व भाकितांची चुकामूक होत राहिली आहे. ‘हत्ती आणि सहा आंधळे’ अशी कथा होऊन गेलेली आहे.
आता पुन्हा लोकसभेच्या निवडणुकांची चाहूल लागलेली आहे. आणखी आठ-नऊ महिन्यांनी लोकसभेचे मतदान संपून निकाल लागलेला असेल आणि पुढल्या काळाची राजकीय दिशा निश्चित झालेली असेल पण तो निकाल लागण्यापर्यंत विविध भाकिते व राजकीय अंदाज व्यक्त होत राहणार आहेत. ती भाकिते कुठल्या एखाद्या घटना, निवडणुका वा पोटनिवडणुकांच्या निकालावर आधारित असली तर फसण्याला पर्याय नाही. काही महिन्यापूर्वीचीच गोष्ट आहे. एका इंग्रजी वृत्तपत्राला मुलाखत देताना कॉंग्रेसचे अभ्यासू नेते जयराम रमेश यांनी आपल्या पक्षाच्या दुर्दशेबद्दल छान मतप्रदर्शन केलेले होते. कॉंग्रेससमोर अस्तित्वाचा गंभीर प्रश्न उभा असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली होतीच पण पक्षातील मानसिकता व वर्तनाविषयी त्यांनी नेमके दुखण्यावर बोट ठेवलेले होते. ‘‘सल्तनत वा बादशाही कधीच संपलेली आहे पण आमचे नेतृत्व मात्र आजही नबाबी थाटात वागते आहे,’’ असे शब्द रमेश यांनी वापरलेले होते. ब्रिटीश सत्ता भारतात प्रस्थापित झाल्यावर त्यांनी बहुतांश राजे, नबाब व सुलतानांची सत्ता मोडीत काढलेली होती. बदल्यात जे असे संस्थानिक ब्रिटीश सत्तेशी सलोख्याने वागतील त्यांना मर्यादित अधिकार व तनखा देऊन आपला ऐषोआराम उपभोगण्याची सुविधा दिलेली होती. अगदी अशा खालसा संस्थांची सुरक्षाही ब्रिटीश सत्तेने आपल्याकडे घेऊन सैनिकांचा ताफाही आपल्या कब्जात ठेवला होता. परिणामी हे राजे, नबाब दिखाऊ वा प्रदर्शनी, नामधारी बादशहा उरलेले होते. रमेश यांनी कॉंग्रेस नेतृत्वाची त्यांच्याशी तुलना केलेली होती पण त्यातले तथ्य वा आशय कोणाही पक्षनेत्याने समजून घेतला नाही की कुणा अभ्यासकाने त्याचे राजकीय विश्लेषण करणे आवश्यक मानले नाही. मग पुढल्या निवडणुकीत देशाची सत्ता मिळवायला निघालेली कॉंग्रेस आणि सत्ता टिकवायला सज्ज होत असलेला भाजपा, यांचे विवरण कसे होऊ शकते?
पाच वर्षापूर्वी माझे ‘मोदीच का?’ शीर्षकाचे पुस्तक प्रसिद्ध झालेले होते. वास्तविक ती 2013 च्या पूर्वार्धात प्रसिद्ध झालेली लेखमाला होती. एका मित्राच्या आग्रहामुळे त्याचेच पुस्तक झाले. तेव्हा देशातले तमाम अभ्यासक मोदी जिंकू शकत नाहीत, भाजपा मोठा पक्ष झाला तरी मोदी पंतप्रधान होऊ शकत नाहीत असे अनेक निष्कर्ष काढत होते. अगदी मतचाचण्याही कुठल्याही मार्गाने भाजपा आघाडीला बहुमतापर्यंत घेऊन जायला तयार नव्हत्या. त्यामुळेच भाजपाला एकपक्षीय बहुमताची गोष्ट अशक्यच म्हटली जात होती. अशावेळी मी मात्र वर्षभर आधीच मोदीच भाजपाला सत्तेपर्यंत, बहुमतापर्यंत घेऊन जातील, असे भाकित केलेले होते. त्याला विविध संदर्भ, ऐतिहासिक घटना व धागेदोरे आणि बदलती राजकीय परिस्थिती कारण होती. आज परिस्थिती आणखीनच बदलून गेली आहे. मात्र दिशा बदललेली नाही! पण मला सर्वात आश्चर्य या गोष्टीचे वाटते, की अजूनही राजकीय अभ्यासक व विश्लेषकांना आपल्या पाच वर्षे जुन्या चुका दुरूस्त करण्याची गरज वाटलेली नाही. तेव्हाच्या चुका नव्याने चालल्या आहेत आणि त्याच चुकांच्या पायांनी विश्लेषणाची वाटचाल चालली आहे. अनेकदा नेमके संदर्भ व इतिहासाचे दाखले समोर आणले जातात पण निष्कर्ष मात्र धडधडीत चुकीचे काढले जातात. काही प्रसंगी निकषही योग्य असतात पण त्यातून काढलेला निष्कर्ष चुकीचा असतो. माझा एक समाजवादी मित्र पत्रकार सुनील तांबे याने काही महिन्यांपूर्वी म्हणजे सांगली, जळगाव महापालिका भाजपाने जिंकल्या, तेव्हा एक छोटीशी पोस्ट फेसबुकवर टाकलेली होती. त्यात त्याने भाजपाच्या घोडदौडीसाठी तीनशे वर्षे जुन्या भारतीय इतिहासातला अप्रतिम दाखला शोधून मांडला होता. मलाही तो इतिहास ठाऊक आहे पण आजच्या युगाशी त्याची तुलना करायचा विचारही मनाला शिवला नव्हता. सुनीलची पोस्ट इथे वेगळ्या चौकटीत मुद्दाम सादर केलेली आहे.
माझ्या गेल्या आठदहा वर्षातल्या लिखाणातून मी सातत्याने आजच्या पुरोगाम्यांना झोडून काढलेले आहे. त्यांना अनेक शब्दातून ठोकून काढलेले आहे पण त्याचा अर्थ मी कधी पुरोगामी विचारांची अवहेलना केलेली नाही. किंबहुना मला जे काही पुरोगामित्व माहिती आहे किंवा उमेदीच्या काळात ज्येष्ठांकडून पुरोगामी धडे मी गिरवलेले आहेत त्याविषयी माझ्या मनात कुठल्याही शंका नाहीत पण आजकालचे पुरोगामी वर्तन व युक्तीवादाची किळस येण्यापर्यंत घसरण झालेली आहे. पुरोगामी विचार आपल्या जागी आहेत आणि त्यांचे लेबल लावून चक्क प्रतिगामीत्व लोकांच्या समोर पेश केले जात असते. अशा पुरोगामी झुंडी वा दिवाळखोरांना कितीही नावे ठेवली, तरी मी कधीही त्यांना ‘बाजारबुणगे’ हा शब्द वापरला नव्हता. सुनीलने अतिशय सहजगत्या त्या शब्दाचा उपयोग केला आहे. किंबहुना मलाही तेच सांगायचे असेल पण तो शब्द वापरण्याची हिंमत झाली नसेल, कारण मी बघितलेले खरेखुरे जुने पुरोगामी विचारवंत, राजकीय नेते, कार्यकर्ते कधीच बाजारबुणगे नव्हते. ते अतिशय मेहनती व विवेकी होते. आपल्या बुद्धीने चालणारे प्रामाणिक लोक होते. आज पुरोगामी म्हणून भुरटेगिरी करणार्यांमध्ये त्यांचा लवलेश आढळून येत नाही. म्हणूनच सुनील तांबेने योजलेला शब्द नेमका आहे. ‘बाजारबुणगे’ म्हणजे पूर्वीच्या लढाया, युद्धामध्ये प्रत्यक्ष न लढणारे वा कसोटीच्या प्रसंगी बोजा बनून व्यत्यय आणणार्या खोगीरभरतीसाठी हा शब्द वापरला जात असे. अशा प्रत्यक्ष युद्धासाठी निरूपयोगी असलेल्या परंतु युद्धप्रयासाला बोजा बनणार्यांमुळे मोठमोठ्या फौजाही पराभूत झाल्या आहेत. आज पुरोगामी लढाईची पिछेहाट नेमकी तिथेच झालेली आहे. किंबहुना मोदी-शहांच्या शिस्तबद्ध राजकीय कार्यकर्ता फौजेसमोर पुरोगामी बाजारबुणग्यांची मोठी संख्या व सेना टिकाव धरू शकलेली नाही, असाच सुनीलच्या पोस्टचा आशय आहे.
साडेचार वर्षापूर्वी नरेंद्र मोदी व भाजपाने इतके मोठे राजकीय यश का मिळवले आणि नंतरच्याही राजकीय संघर्षात पुरोगामी म्हणवणार्यांचा पदोपदी पराभव कशामुळे होत गेला, त्याचे सुनीलइतक्या मोजक्या व नेमक्या शब्दातले विश्लेषण मलाही आजवर करता आलेले नाही. सुनीलने ते नेमके केलेले आहे पण ज्यांच्यासाठी त्याने ते विश्लेषण केले, त्यांना त्यातला आशय किती समजला याची शंका आहे. कारण सुनीलचे चाहते व अनुयायी बहुतांश पुरोगामी व कडवे आहेत. त्यांनी माझ्या अनेक पोस्ट वा प्रतिक्रिया वाचून उफराटी वक्तव्ये केलेली आहेत पण माझ्यापेक्षा त्यांच्या नाकर्तेपणाला सुनीलने नावे ठेवली, तिथे मात्र यापैकी प्रत्येकाने ‘लाईक’चे चिन्ह टाकून, त्याच पोस्टला म्हणजे बाजारबुणगे या अपशब्दाला डोक्यावर घेतलेले होते. याचा एक अर्थ असा होतो, की त्यापैकी कोणाला मुळची पोस्ट वा मजकूर समजून घ्यावा असे वाटले नाही, की त्याचा अर्थही लागलेला नसावा. सुनील हा समाजवादी पुरोगामी असल्याने त्याने काहीही लिहिले तरी ते पुरोगामी, पुरोगामित्वासाठी उपयुक्त असल्याचे डोळे झाकून मान्य केल्याने, आपण मोठे पुरोगामी कर्तव्य बजावल्याची धारणा त्यांच्यामध्ये असावी. अन्यथा त्यातले मोदी-शहांचे कौतुक त्यांना आवडण्याचे काहीही कारण नाही. तशीच त्यातली पुरोगाम्यांची शेलक्या भाषेत केलेली अवहेलना त्यांना सोसण्यापलीकडला विषय आहे पण तशी कुठली उफराटी प्रतिक्रिया सुनीलच्या पोस्टवर दिसली नाही. यातून आजच्या पुरोगामित्वाची पातळी लक्षात येऊ शकते. मोदींच्या यशाचे कौतुक केल्यावर झटपट त्यावर भक्तीचा शिक्का मारण्यासाठी उतावळ्या झालेल्या याच लोकांना, सुनीलने केलेले कौतुक का टोचले नाही? तर त्यातला आशय, विषय समजून घेण्याच्या विवेकबुद्धीला त्यांनी चाट दिलेली आहे. ती देऊ शकेल तोच आज पुरोगामी म्हणून प्रमाणित होऊ शकतो, ही त्या वर्गाची शोकांतिका आहे.
सुनीलची ती पोस्ट मी दोन-तीनदा वाचून काढली, शेअर पण केली. गेल्या पाच वर्षातल्या राजकारणात मोदी-शहा ही जोडगोळी वा संघप्रणित भाजपा कसा इतका यशस्वी होतोय, त्याचा मोजक्या शब्दात उलगडा होऊन गेला. यात भाजपाची जमेची बाजू आणि पुरोगामी म्हणून सतत कंठशोष करणार्या विरोधकांची दुबळी बाजू सहज लक्षात येऊन गेली. किंबहुना त्याच्याही पुढे जाऊन येत्या लोकसभा वा अन्य निवडणुकीत पुन्हा पुरोगामित्वाचे पाखंड या लोकांना का वाचवू शकणार नाही, त्याचाही खुलासा होऊन गेला. ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीचे मोजके पण कवायती सैन्य आणि सिराज उद दौलाची बाजारबुणग्यांची विस्कळित बेशिस्त फौज, यांच्यातली ही लढाई आहे. शिस्त असलेले कार्यकर्ते व त्यांची कायमस्वरूपी उभी असलेली खडी फौज कुठल्याही चौपट-पाचपट मोठ्या संख्येच्या जमावाला पांगवू शकत असते. कुठल्याही शहरात वा भागात दंगल माजते तेव्हा तिथे जमावाच्या तुलनेत किरकोळ असलेली सेना वा पोलिसांच्या तुकड्या लौकरच शांतता प्रस्थापित करतात कारण ती लढाई प्रत्यक्षात दोन जमावांमध्येच असते आणि त्यातला एक जमाव शिस्तबद्ध संघटना असते तर दुसरा जमाव संख्येने मोठा असला तरी प्रत्यक्षात ती नुसती गर्दी असते. त्यात एकमेकांविषयी आस्था नसते की कुठले समान उद्दीष्ट घेऊन तो जमाव एकत्र आलेला नसतो. कुठल्या तरी क्षणिक कारणाने त्यांना उद्दीपित केलेले असते आणि त्याची उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया म्हणून ती विस्कळित लोकसंख्या जमावात रुपांतरीत झालेली असते. लढणे वा प्रतिकार, संघर्ष वगैरे असे कुठलेही प्रशिक्षण त्या जमावला मिळालेले नसते. शिस्तीची फौज त्यात कुठल्याही प्रसंगाला सामोरे जाण्यासाठी पूर्ण तयारीनिशी मैदानात उतरलेली असते. ब्रिटीशांची फौज आणि नबाब सिराज उद दौलाच्या सैन्यामध्ये हा नेमका फरक होता आणि त्याचीच पुनरावृत्ती आज भारतीय राजकारणात होत आहे.
ब्रिटीश वा युरोपियनांचे भारतात आगमन व सत्तासंघर्ष सुरू होण्यापूर्वी भारतातील राजकीय लढाया अशाच विविध सरदार-दरकदारांची एक आघाडी असायची. अशा स्थानिक सुभेदार वा सरदारांची जितकी मोठी संख्या एखाद्या नबाब, राजा वा बादशहाच्या पाठीशी उभी असेल, तितका तो शिरजोर ठरत होता. त्यातले सरदार, सुभेदार आपली बाजू बदलून सत्ताबदल घडवू शकत होते. त्या सैनिकांच्या तुकड्या सरदाराशी बांधील असायच्या. त्यांना बादशहा, राजा वा नबाबाशी कर्तव्य नव्हते की त्यांच्याठायी अशा सैनिकांच्या निष्ठाही नसायच्या. त्यापैकी कोणी बंडाचा झेंडा खांद्यावर घेतला तर त्याला ठेचण्याची कुवत बाळगणारा सुलतान वा नबाब होऊ शकत होता. आज प्रादेशिक पक्ष वा नेते यांची स्थिती वेगळी नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात कॉंग्रेसची हुकूमत वा सल्तनत अशीच होती. अतुल्य घोष, चंद्राभानु गुप्ता, मोरारजी देसाई किंवा मोहनलाल सुखाडीया, कामराज वा निजलिंगप्पा असे प्रादेशिक सुभेदार होते आणि नेहरूंनी त्यांना आपले अंकित करून ठेवलेले होते. नेहरूंनी वा दिल्लीच्या कॉंग्रेस नेत्यांनी त्यांच्या कामात व अधिकारात कधी ढवळाढवळ केली नाही. अशा प्रादेशिक सुभेदारांच्या निष्ठा दिल्लीश्वरांच्या चरणी रुजू असायच्या आणि त्यांनी लोकसभेच्या लढतीमध्ये दिल्लीश्वरांना अधिकाधिक लोकसभेचे सदस्य निवडून द्यायचे असत. नंतर त्यांनी आपल्या राज्यात व विधानसभेत आपली हुकूमत राबवण्याची मोकळीक त्यांना मिळत असे. त्यांनी कधी नेहरूंच्या हुकूमतीला वा सत्तेला आव्हान दिले नाही, की राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा बाळगल्या नाहीत. जेव्हा त्यांच्या प्रादेशिक नेतृत्वात वा महत्त्वाकांक्षेत दिल्लीश्वरांनी ढवळाढवळ सुरू केली तिथून कॉंग्रेसची सल्तनत ढासळायला आरंभ झाला होता. इंदिराजी व नंतरच्या पिढीत सिराज उद दौला दिल्लीतूनच देशाची सूत्रे हलवू लागले आणि त्याला उद्ध्वस्त करण्यासाठी एका कवायती फौजेची गरज होती.
सिराज उद दौला हा बंगालचा नबाब होता आणि तो खूप मातला होता असे इतिहास म्हणतो. म्हणजे नेमके काय? तर आपल्या आजोबापासून वारशात मिळालेल्या राज्यसत्तेची मस्ती सिराजला चढलेली होती. ती त्याच्या बोलण्या-वागण्यातून प्रत्येकाला अनुभवास येत होती. पिता वा आजोबाच्या अनेक निष्ठावान सहकारी व ज्येष्ठ सरदारांना उठताबसता अपमानीत करण्याचे प्रसंग वारंवार घडत होते. याच्यापेक्षा दुसरा कोणीही सत्तेत आला वा राज्य बदलले तरी बरे; असे म्हणायची पाळी सिराजनेच आपल्या सहकारी व सरदारांवर आणलेली होती. 1970 नंतरच्या कालखंडात विविध राज्यात जे प्रादेशिक पक्ष उदयास आले व त्यांनी आपला जम बसवला, त्यांचा सर्व इतिहास तपासला, तर ही गोष्ट लक्षात येईल. हे सर्व प्रादेशिक पक्ष व नेते कॉंग्रेसी दिल्लीश्वरांच्या मस्तवाल मुजोरीचे परिणाम आहेत. उत्तरप्रदेशचे चौधरी चरणसिंग यांच्यापासून कालपरवाच्या ममता बानर्जी व आंध्राच्या जगनमोहन रेड्डीपर्यंतचे प्रादेशिक नेते व पक्षांच्या उगमात कॉंग्रेसश्रेष्ठी वा नेहरू-गांधी घराण्याचे मातलेपण सामावलेले दिसेल. जितक्या गुणी वा प्रभावी स्थानिक प्रादेशिक नेत्यांना कॉंग्रेस दुखावत गेली त्यातून ह्या नाराजांनी प्रादेशिक तंबू उभारले आणि कॉंग्रेसची केंद्रीभूत सत्ता खिळखिळी होत गेली पण ती ढासळून पडत नव्हती. तिला पर्याय देऊ शकणारी संघटना व कवायती सेना आवश्यक होती. भाजपा-संघाने त्या दिशेने मागल्या तीन दशकात पद्धतशीर प्रयत्न केले आणि गांधी घराण्याने दुखावलेल्यांना हाताशी धरून एक एक राज्यात आपले हातपाय विस्तारलेले आहेत. राज्य राजाचे होते की नबाबाचे वा ब्रिटीश कंपनीचे, याच्याशी सामान्य भारतीय जनतेला कर्तव्य नव्हते. तिला सुरक्षित व शांततामय जीवन जगण्याची हमी देणारी सत्ता हवी होती आणि तसेच पर्याय भारतीय इतिहासाला कलाटणी देत गेलेले आहेत.
1967 सालात कॉंग्रेसच्या एकछत्री राज्याला आव्हान देण्याचा पहिला संघटित प्रयास अनेक राज्यात सुरू झाला. या स्थानिक सुभेदारांनी एकजुटीने कॉंग्रेस संपवण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यातून आघाडीच्या राजकारणाला सुरूवात झाली. खरेतर त्यानंतर कॉंग्रेसने आपल्या विविध राज्यातील नेत्यांना, सुभेदारांना गुण्यागोविंदाने वागवले असते तर विरोधकांची एकजूट वा आघाड्या राजकारण बदलू शकल्या नसत्या पण तसे होऊ शकले नाही. उलट इंदिराजींनी आपली सत्ता व एकछत्री हुकूमत टिकवण्यासाठी सगळ्याच कॉंग्रेसी सुभेदारांना संपवण्याचा चंग बांधला. ब्रिटीश सत्तेच्या काळात वा मुघलांच्या जमान्यात सुभेदार गव्हर्नर नेमले जायचे तसे इंदिराजींनी आपल्याशी व्यक्तिगत निष्ठावान कॉंग्रेस नेते राज्यांसाठी नेमायचा पवित्रा घेतला. त्याच्या परिणामी कुठल्याही कर्तबगार नेत्याला कॉंग्रेसमध्ये स्थान उरले नाही. त्याने अन्य पक्षात जावे किंवा स्वबळावर आपला प्रादेशिक पक्ष उभारावा असाच पर्याय शिल्लक होता. आज जे अनेक प्रादेशिक पक्ष शिरजोर झालेले दिसतात ती त्याच मातलेपणाची संतती आहे. दुसरीकडे विविध वैचारिक भूमिकाचे पक्ष स्वातंत्र्योत्तर काळात उदयास आले. त्यांनी कधी तळापासून राजकीय संघटना बांधणीचा जोरदार प्रयास केला नव्हता. त्यापेक्षा आघाडीचा मार्ग चोखाळून सत्तेची शिडी चढण्याचे प्रयोग झाले. आणीबाणी उठल्यावरचा जनता पक्षाचा तोच प्रयोग होता पण त्यात अशाच बाजारबुणग्यांचा प्रभाव होता आणि मग पुन्हा इंदिराजींनी बाजी मारली. त्यांच्या हत्याकांडाने देश बिथरलेला असताना राजीव गांधी मोठे यश मिळवून गेले पण ती कॉंग्रेसला मिळालेली संजीवनी नव्हती तर भारतीय जनतेची अगतिकता होती. त्यानंतर भाजपाने पद्धतशीरपणे ‘कवायती सैन्य’ उभारण्याचे काम हाती घेतले. ब्रिटीशांनी जसा प्रस्थापित नबाब, बादशहा वा मराठ्यांच्या सत्तेला पर्याय उभा केला तेच काम 1990 नंतर भाजपाने हाती घेतले.
विचारसरणीचा टेंभा मिरवायचा आणि कृती मात्र सत्तालालसेची करायची हे भारताचे राजकारण होऊन गेलेले होते. त्याचाच लाभ उठवित भाजपा आपली वाटचाल करीत राहिला; तर कॉंग्रेसची बादशाहत असलेल्या नेतृत्वाला कधी आपले स्थान खिळखिळे होत असल्याचे भान येऊ शकले नाही. आधीच्या दहा वर्षात भाजपाचे स्थान थोडे दुबळे झाले होते आणि कॉंग्रेसच्या पुरोगामी खुळखुळ्याला भुललेले पक्ष हाताशी धरून सोनियांनी सत्ता उपभोगली पण बहुमत हाताशी नसताना त्यांची मस्ती इंदिराजी वा राजीवच्या बेछूट मस्तीपेक्षा अजिबात कमी नव्हती. 2013 सालात मनमोहन सरकारने काढलेला एक अध्यादेश पत्रकार परिषदेत फाडून टाकण्याची राहुल गांधींची कृती लाचार असूनही मनमोहनसिंग यांना दुखावून गेली होती. त्यांनी न्यूयॉर्कहून आपली नाराजी सोनियांना कळवली होती. हे नबाबी मस्तवालपणाचे एक ज्वलंत उदाहरण मानता येईल. त्यापेक्षा सिराज उद दौला आपल्या जुन्या निष्ठावान सहकारी व सरदारांचा वेगळा अपमान करीत नव्हता. सिराजची नबाबी व राहुल गांधींची स्थिती तसूभर वेगळी नव्हती. सुंभ जळले तरी पीळ जात नाही म्हणतात, तशी गांधी घराण्याची ही मस्ती लोकांच्या नजरेत भरणारी होती आणि सामान्य जनताही त्याला विटलेली होती पण त्याच घराण्याची हुजरेगिरी करणार्या तथाकथित बुद्धीमंत संपादक वा अभ्यासकांमध्ये सत्य बोलण्याची हिंमत राहिलेली नव्हती. त्यात बदल घडवण्याची कुवत असलेला कोणी नेता कॉंग्रेसमध्ये उरलेला नव्हता. त्यामुळे पुढे जाऊन राहुल गांधी आता कॉंग्रेसचे अध्यक्ष झालेले आहेत आणि त्यांच्या प्रत्येक खुळेपणाचे समर्थन करण्यापेक्षा कॉंग्रेसला व अन्य पुरोगाम्यांना काही काम शिल्लक उरलेले नाही ही आजची राजकीय स्थिती आहे. एकीकडे कवायती फौज म्हणावी असे मोदी-शहांनी उभारलेली निवडणुका जिंकणारी देशव्यापी यंत्रणा आणि दुसरीकडे नुसती पुरोगामी जपमाळ ओढणार्या बाजारबुणग्यांचा जमाव.
सिराज उद दौलाची सत्ता संपवून बंगालमध्ये पाय रोवलेल्या ब्रिटीश इंडिया कंपनीने तिथल्या प्रदेशातील जनतेला, व्यापारी, उद्योजक इत्यादींना इतके शाश्वत शासन व व्यवस्था दिली की त्यामुळे उर्वरीत भागातील मतलबी, स्वार्थी व बेजबाबदार सुलतान नबाबांविषयी जनतेच्या मनातला तिरस्कार अधिकच वाढत गेला. परिणामी ब्रिटिश कंपनी वा सत्ता आपले हातपाय देशभर पसरत जाऊ शकली. योगायोगाने 2002 सालात गुजरातची दंगल हा देशव्यापी विषय बनवला गेला आणि त्या दंगलीला वा तिथल्या भाजपाच्या मोदी शासनाला ‘हिंदुत्त्वाची प्रयोगशाळा’ असे नाव पुरोगाम्यांनीच दिलेले होते. जे ब्रिटीश कंपनीच्या बाबतीत बंगालमध्ये झाले, तेच भाजपच्या बाबतीत गुजरातमध्ये झाले. मोदींनी जी सत्ता राबवली, त्याची हेटाळणी व अवहेलना तमाम ‘बाजारबुणगे’ पुरोगामी बुद्धिमंत सतत करीत राहिले पण प्रत्यक्षात लोकांना तीच मोदीसत्ता भावत चाललेली होती. एका बाजूला मोदीविषयी देशभर कुतूहल वाढत चालले होते आणि दुसरीकडे कॉंग्रेस व पुरोगामी बाजारबुणगे मोकाट झालेले होते. त्यांच्या संख्यात्मक प्रभावी असलेल्या संघटना वा सुभेदारांच्या विस्कळीत जमावाला चारी मुंड्या चीत करू शकेल, अशी शिस्तबद्ध कार्यकर्त्यांची फौज संघाकडे सज्ज होती. तिचा योजनाबद्ध वापर करण्याची फक्त गरज होती. मोदी गुजरातमध्ये लागोपाठ तीन विधानसभा जिंकून झाल्यावरच देशाच्या राजकारणात आले. कॉंग्रेस व पुरोगामी पुरते बाजारबुणगे ठरण्यापर्यंत वा निकामी होईपर्यंत मोदींनी त्या दिशेने एकही पाऊल टाकलेले नव्हते पण जेव्हा टाकले तेव्हा बघता बघता पुरोगामी फौजेचा धुव्वा उडवतच त्यांनी घोडदौड केली. त्यातून सिराज उद दौला सावरू शकला नाही आणि आजचे पुरोगामीही सावरू शकलेले नाहीत. सिराजला बदलत्या काळाची चाहूल मिळाली तरी समजून घेता आली नाही आणि आजच्या पुरोगाम्यांची स्थिती तसूभर वेगळी नाही.
गेल्या चार दशकात कॉंग्रेस पक्ष क्रमाक्रमाने रसातळाला गेला, कारण त्याची अशी कुठली विचारधारा नव्हती. स्वतंत्र पक्ष वा जनसंघ म्हणजे आजचा भाजपा यांची अशी एक उजवी किंवा भांडवलधार्जिणी विचारसरणी होती तर दुसरीकडे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट म्हणवणारी एक डावी विचारसरणी होती. कॉंग्रेस या दोन्हीमध्ये घोटाळणारा पक्ष होता. आरंभीच्या काळात यातले समाजवादी वा कम्युनिस्ट कॉंग्रेसला उजवा म्हणजे भांडवलशाही पक्ष म्हणून हिणवत होते. मग नेहरूंच्या काळातच त्यांनी चलाखीने समाजवादी, साम्यवादी विचारसरणीचे काही मुद्दे उचलून धरले आणि उथळ डाव्यांनी नेहरूंना डोक्यावर घेतले पण उक्तीने समाजवाद बोलणारा कॉंग्रेस पक्ष कधीच समाजवादी विचारधारेचा झालेला नव्हता. दुसरीकडे स्वतंत्र पक्ष विसर्जित झाला आणि त्यातले बहुतांश नेते जनसंघात आले व पुढे भाजपात सहभागी होऊन गेले. देशाची आर्थिक घडी व व्यवस्था कायम मध्यममार्गी राहिली आणि ती कधीच पूर्ण समाजवादी नव्हती की भांडवलवादी नव्हती. त्यामुळेच उजव्या मानल्या गेलेल्या भाजपाला कॉंग्रेस म्हणून असलेला अवकाश व्यापणे सोपे होऊन गेले. तो व्यापण्याला पर्यायही नव्हता कारण भारतीय मानसिकता ओळखून स्वातंत्र्य चळवळ उभी राहिली आणि पुढल्या काळात जी राजकीय रस्सीखेच झाली त्यात कॉंग्रेस अधिकच भरकटत गेली. तिला धड डावी किंवा उजवी भूमिका घेता आली नाही. उलट नंतरच्या म्हणजे 1970 नंतरच्या काळात सत्ता मिळवणे व टिकवणे ही एकमेव विचारधारा घेऊन कॉंग्रेस चालत राहिली. कुठले आव्हान नसल्याने ती चालत राहिली. मात्र पक्षाची संघटना नव्याने बांधण्याची त्यांना गरज वाटली नाही आणि तात्पुरते यश मिळवण्यासाठी वाटेल त्या तडजोडी करण्यात धन्यता मानली गेली. परिणामी सर्व वर्गातले व घटकातले सत्तापिपासू बाजारबुणगे तिथे एकवटत गेले, कर्तबगारीला स्थान उरले नाही.
पाच वर्षापूर्वी मोदी बहुमत मिळवू शकतात हे मी सांगू शकलो, त्याचा पाया मला इब्न खालदूनच्या ‘मुकदीमा’ या चौदाव्या शतकातल्या ग्रंथात सापडला होता. कुठलीही राजव्यवस्था वा प्रस्थापित साम्राज्य कसे खिळखिळे होत जाते, त्याचा खालदूनने एक सिद्धांत मांडलेला आहे. त्यानुसारच कॉंग्रेसचा र्हास झालेला आहे. मात्र अशा खिळखिळ्या झालेल्या व्यवस्थेला कोणी बाहेरचा आव्हान देणारा उभा राहतो आणि धक्का देतो तोपर्यंत तीच सडलेली व्यवस्था चालू राहते, असे खालदून म्हणतो. तेच इथेही झाले. कॉंग्रेस वा तथाकथित पुरोगामी युपीएला अडवाणी वा भाजपाचे तत्कालीन वरीष्ठ नेतृत्व धक्का देऊ शकत नव्हते कारण तेही त्याच प्रस्थापित व्यवस्थेचा भाग होते. सत्ता कुणाही व्यक्तीची वा पक्षाची येओ, व्यवस्था तीच, तशीच कायम होती. नोकरशाही तीच होती आणि तिच्यावर हुकूमत गाजवणारी बौद्धिक सत्ताही तशीच्या तशी होती. तिला जनता सरकार आल्याने वा वाजपेयी सरकार आल्याने कुठला धक्का लागलेला नव्हता. लागण्याची शक्यताही नव्हती पण मोदी मैदानात आल्यावर एक एक करून हे पडद्यामागून हुकूमत चालवणार्या अदृष्य शक्ती उजागर होऊ लागल्या. शाहू महाराजांनी त्याला ‘ब्राह्मण ब्युरॉक्रासी’ असे नाव दिले आहे, त्याचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे. इंटेलेक्चुअल क्लास वा सिव्हील सोसायटी असे जे चमत्कारिक शब्द आपण ऐकत असतो, त्यालाच शाहू महाराज ‘ब्राह्मण ब्युरॉक्रासी’ म्हणतात. त्याचा अर्थ ‘ब्राह्मण जातीचे वर्चस्व’ असा अजिबात नाही. त्याचा अर्थ आपणच बुद्धिमान आहोत आणि जगातले वा व्यवस्थेतील काय चांगले वा वाईट आहे ते ठरवण्याचा परस्सर अधिकार हाती घेऊन बसलेले स्वयंघोषित विचारवंत, म्हणजे ब्राह्मण ब्युरॉक्रासी असते. त्यात जन्माने ब्राह्मण असलेल्याचा शाहू महाराजांच्या कालखंडात भरणा होता. आज त्यात विविध जातींचा व त्यात जन्म घेऊन तिथपर्यंत पोहोचलेल्यांचा भरणा आहे.
हे लोक ग्रीक समाजात वा अगदी अलीकडल्या काळात सोवियत वा पाश्चात्य समाजातही दिसतील. उदाहरणार्थ युरोपियन युनियन वा राष्ट्रसंघ म्हणून जगावर आपल्या इच्छा लादणारे नोकरशहा म्हणजे ब्युरॉक्रॉसी असते. आपल्या सोयीनुसार हे लोक व्याख्या वा नियम बदलत असतात व लादतही असतात. अशांना शरण जाणार नाहीत, त्यांना शत्रू वा पापी घोषित करण्याचे अमोघ अस्त्र त्यांनी हाती धारण केलेले असते. ते त्यांना जनतेने दिलेले नसते वा कोणी अधिकृत केलेले नसते. तुमच्या मनातील हळवेपणा वा चांगुलपणाचे भांडवल करून अशी मंडळी कुठल्याही प्रस्थापित व्यवस्थेवर आपली हुकूमत निर्माण करीत असतात. राजे-रजवाडे वा सुलतान बादशहांच्या जमान्यातही तुम्हाला त्यांची असली हुकूमत दिसून येईल. जेव्हा प्रस्थापित राजकीय सत्ता त्यांना झुगारून लावते तेव्हा आपले अस्तित्व, महत्त्व टिकवायला हेच लोक कुठल्याही नियमाला वाकवून अर्थ व आशय बदलूनही टाकतात. बाबासाहेब आंबेडकर हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. आज प्रत्येक क्षणी कॉंग्रेसवाले उठसूट बाबासाहेबांची घटना वा विचारांचे हवाले देताना दिसतील पण बाबासाहेब हयात असताना त्यांना लोकसभेत निवडून येण्यात सर्वाधिक अडथळे त्यांनीच आणलेले आहेत. मुंबई महापालिकेतर्फे बाबासाहेबांचा सत्कार करण्यात हेच मांजर आडवे गेलेले आहे आणि त्यांच्याच स्मारकासाठीचे तत्कालीन प्रस्ताव मुंबई महापालिकेत फेटाळण्याचे पाप कॉंग्रेसनेच केलेले आहे. मात्र आज सत्तेसाठी व आपली थोरवी टिकवण्यासाठी तेच कॉंग्रेस विचारवंत वा भाट अगत्याने उठसूट बाबसाहेबांच्या वक्तव्ये व विचारांचे हवाले देताना दिसतील. त्यालाच शाहू महाराज ‘ब्राह्मण ब्युरॉक्रॉसी’ म्हणतात. आजच्या जमान्यात तीच सिव्हील सोसायटी असते. जोपर्यंत अशी ब्युरॉक्रॉसी पाठीशी असते तोवर जनमानसावर हुकूमत राखायला सत्तेला मदत होत असते आणि त्याच ब्युरॉक्रॉसीला संपवल्याशिवाय खरेखुरे परिवर्तन होऊ शकत नसते.
महाराष्ट्रात पेशवाई संपुष्टात आली किंवा बंगालमध्ये त्या काळात सिराज उद दौलाची सत्ता निकालात निघाली तेव्हाही असा वर्ग सर्वात प्रथम नव्या सत्तेला शरणागत झालेला आढळून येईल. मात्र जोवर त्यांना जुनी सत्ता टिकण्याची आशा असते, तोपर्यंत हे त्या कालबाह्य सत्तेला टिकवण्यासाठी आपली बुद्धी पणाला लावत असतात. आता मोदी विरोधात उठणारी वादळे, पुरस्कार वापसी इत्यादी घटना त्याचीच उदाहरणे आहेत. नुसते पुरोगामी पक्ष वा त्यांची विचारसरणी कालबाह्य झालेली नाही तर सामान्य जनमानसावर असलेली त्यांची हुकूमतही संपुष्टात आलेली आहे. लोक मागल्या मतदानात मोदींच्या मागे गेले, ते नुसती आश्वासने आवडली म्हणून नाही तर लोकांना कॉंग्रेस व तिला मान्यता देणार्या या ब्युरॉक्रॉसीला संपवायचे होते. ते काम अल्पावधीत शक्य नाही. काही प्रमाणात मोदींनी त्याला हात घातलेला आहे पण पुन्हा मोदी निवडून आले तर मात्र ही ब्युरॉक्रॉसी संपणार आहे. यापैकी अनेकजण नव्या व्यवस्थेत आपले स्थान पक्के करण्यासाठी वेगवेगळी कारणे व मीमांसा शोधू लागतील. आजही त्यातले बहुतेक कॉंग्रेसला पुन्हा सत्तेवर आणण्यासाठी झगडत आहेत. त्याचे कारण पुरोगामी विचारसरणी असे काहीही नसून, त्यांना आपले प्रस्थापित स्थान टिकवून ठेवायचे आहे पण त्याचा उपयोग होणार नाही. 2019 सालात पुन्हा मोदी सत्ता संपादन करतील. त्यानंतर हळुहळू या प्रस्थापिताला शेवटचे हादरे बसू लागतील. ती नामशेष होत जाईल आणि त्यातले अनेकजण मोदी अर्थशास्त्र, मोदी राज्यशास्त्र वा मोदी विचारधारा यांची नव्याने मांडणी सुरू करतील. साहजिकच ती नव्या युगाची नवी ब्युरॉक्रॉसी असेल. कुठलीही जुनी व्यवस्था मोडकळीस येऊन संपते तेव्हा त्याच्याजागी येणारी नवी व्यवस्था प्रस्थापित होत असताना, नवे दुर्गुण घेऊनच येत असते आणि आपोआप प्रतिगामीच होत असते. आज ज्याला पुरोगामी म्हणतात तेच मुळात प्रतिगामी झालेले आहे.
कुठल्याही व्यवस्थेत तिची प्रबळ बाजू निरूपयोगी ठरू लागली, की मग ती बोजा होत असते. त्याचा आधार घेऊन ती व्यवस्था टिकू शकत नसते तर त्याच बोजामुळे ती व्यवस्था दबून, चिरडून जाण्याची स्थिती निर्माण होत असते. आज नेहरूंचे नाव पुसले जाते आहे आणि त्यांच्या कर्तबगारीच्या खाणाखुणा नष्ट केल्या जात आहेत, असा ओरडा सातत्याने ऐकू येत असतो. त्या खाणाखुणा मुळातच कशाला हव्यात, याचा खुलासा कोणी देऊ शकत नाही. कधीकाळी राजेशाही थाट असलेले राजवाडे वा किल्लेही आज अवशेष होऊन राहिले आहेत. त्यांची तशी दुर्दशा कोणी केली? जुन्या पराक्रमाच्या खुणा खरेच इतक्या महत्त्वाच्या असतील तर नेहरूपर्वाच्या आधीच्याही इतिहासाची तितकीच जपणूक व्हायला नको काय? पण तशी ओरड करणारी त्या त्या काळातील ब्युरॉक्रॉसी आज शिल्लक नाही. जी ब्युरॉक्रॉसी कशीबशी टिकून आहे तिला नेहरू युगापेक्षाही आपल्या अस्तित्वाच्या चिंतेने भेडसावून टाकलेले आहे. मोदी हे कॉंग्रेससमोरचे स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वात मोठे आव्हान आहे, असे तेव्हाच कॉंग्रेसनेते जयराम रमेश यांनी म्हटलेले होते आणि पाच वर्षापूर्वी मी तशी स्पष्ट कल्पना माझ्या पुस्तकातून मांडलेली होती. मोदी यांचे राष्ट्रीय राजकारणातील पदार्पण किंवा मिळणारे यश, हे नुसते सत्तांतर नसेल, ती नेहरू युगाच्या शेवटाची सुरूवात असेल असेही मी तेव्हाच नमूद करून ठेवलेले होते पण ज्याला नेहरूवादी ब्युरॉक्रॉसी असे मी म्हणतो, त्यांना आपल्या मस्तीतून जाग यायलाही चार वर्षे खर्ची पडलेली आहेत. मोदींना मिळालेले बहुमत हा त्यांना अपवाद किंवा इतिहासातील गफलत वाटलेली होती. त्यांच्याच आहारी गेलेल्या कॉंग्रेस वा अन्य पुरोगाम्यांनाही म्हणूनच समोरून अंगावर येणारे संकट बघता आले नाही की समजून घेता आलेले नव्हते. आज दिसत आहेत, ते त्याचे परिणाम आहेत.
इब्न खालदून इतक्यासाठीच महत्त्वाचा आहे. तो म्हणतो, मनगटी बळावर, कर्तृत्वावर साम्राज्य उभे करणार्यांनी एकदा प्रस्थापित होण्याचा पवित्रा घेतला की मग क्रमाक्रमाने त्यांच्यातली लढायची वृत्ती संपत जाते आणि ऐषाराम व मुजोरी त्यांना घेरू लागते. त्यातून येणारे शैथिल्य त्यांना आळशी बनवत जाते आणि इतरांच्या पराक्रमावर आपली सत्ता व हुकूमत टिकवण्यासाठी त्यांना अगतिक व्हावे लागते. तशात इतरांनी साथ दिली नाही वा पाठ दाखवली, मग त्यांचा क्षय अटळ असतो. कॉंग्रेस त्याच दिशेने अनेक वर्षे वाटचाल करीत होती आणि ही ब्युरॉक्रॉसी नेहरूंच्या वारसाला गादीवर बसवून पुन्हा साम्राज्याला सुवर्णकाळ येईल, म्हणून आशाळभूतपणे आजही अपेक्षा करीत आहेत. ही सिव्हील सोसायटी वा इंटेलेक्चुअल्स वा शाहू महाराज म्हणतात, ती ‘ब्राह्मण ब्युरॉक्रॉसी’ नेमकी नजरेसमोर आणायची असेल तर सत्यजीत रे यांच्या ‘शतरंज के खिलाडी’ चित्रपटाचे कथानक आठवावे. तिकडे कंपनी सरकारची तैनाती कवायती फौज अवध संस्थान ताब्यात घेण्यासाठी चाल करून येत असते आणि त्याच नबाबाचे खंदे सरदार सक्तीच्या लढाईला चुकवून दूर कुठल्या खेड्यात बुद्धीबळाचा फड रंगवायला पळून गेलेले असतात. ते राज्यावर आलेल्या संकटाचा सामना करण्यापासून पळ काढत असतात आणि त्याचवेळी घरातल्या कुठल्याशा कुरबुरीचा संशय व भांडणातून एक्मेकांवर तलवारी उपसून अंगावरही जात असतात. बंगलोर येथील कुमारस्वामींच्या शपथविधीला हात उंचावून अभिवादन करणारे तमाम पुरोगामी सरदार सुभेदार त्यापेक्षा किंचित वेगळे आहेत काय? त्यांच्या विजयाच्या वल्गना करीत मोदी-शहांच्या कवायती सैन्याला शाब्दिक आव्हाने देणारे बुद्धिजीवी पुरोगामी म्हणूनच अधिक केविलवाणे होऊन गेलेले आहेत. कारण त्यांना आपला अपरिहार्य अंत दिसू लागला आहे आणि काहीही करू शकत नसल्याचे वैफल्य अधिक सतावू लागलेले आहे.
‘आम्ही शहरी नक्षलवादी’ असले फलक गळ्यात अडकवून बसलेले गिरीश कर्नाड वा अन्य कोणी तत्सम तमाशे करतात, तेव्हा म्हणूनच दया येते. त्यांनी भले कितीही बंडखोरीचा आव आणावा पण त्यापैकी कोणीही बंडखोर वा परिवर्तनवादी नसून ते ‘जैसे थे वादी’ आहेत. ते असलेली कालबाह्य व्यवस्था टिकवण्यासाठी आटापिटा करणारे प्रस्थापित आहेत. बंड हे कधीही प्रस्थापित व्यवस्थेच्या विरोधात होत असते. अमेरिकेत हिलरी क्लिटंन पराभूत झाल्या, त्याचे हेच कारण होते. त्यांनी भले बंडखोरीचा आव आणलेला होता पण तिथल्या प्रस्थापित व्यवस्थेच्या त्या प्रतिनिधी होत्या. गेल्या कित्येक दशकात अमेरिकेत दुर्लक्षित राहिलेला जो वर्ग आहे, त्याला असल्या ढोंगाचा कंटाळा आलेला होता. इथेही लक्षात येईल, की राहुल गांधी हे बंडखोर नाहीत. मोदी हा दिल्लीच्या प्रस्थापित वर्तुळाच्या बाहेरचा चेहरा आहे. प्रस्थापित म्हणजे सरकार नसते, तर त्या सत्तेला बळ देणारा वा आपल्या इच्छेनुसार वाकवणारा जो वर्ग असतो, त्याला प्रस्थापित म्हणतात. जे कोणी आज गळचेपी वा मुस्कटदाबीचा आरोप सातत्याने करीत असतात, ते सत्तर वर्षातल्या लोकशाहीचे सर्वात मोठे मुजोर लाभार्थी आहेत. सोशल मीडियापासून वाहिन्यांवर बोलणार्यांपर्यंत, जे अच्छे दिन कुठे आहेत असा सवाल करतात, त्यांच्यासाठी बुरे दिन कधी व कुठले होते? हे चर्चा बघणार्या वा ऐकणार्याला तात्काळ कळते. बँकेच्या रांगेत नोटाबंदीच्या काळात गेलेले राहुल गांधी पूर्वी कधी बँकेत गेले तरी होते काय? मग अकस्मात त्या रांगेत उभे राहिलेले राहुल सामान्य माणसाला ढोंगी वाटणे स्वाभाविक असते. इतरही असले काहीतरी बोलणारे हे सर्वच्या सर्व लाभार्थी असतात. त्यांच्या अशा ढोंगाविषयीच्या तिटकारा व तिरस्कारातूनच मोदी या यशापर्यंत येऊन पोहोचले आहेत. त्याना कालबाह्य खेळी व डावपेच खेळून पराभूत करता येणार नाही आणि बाजारबुणग्यांच्या आवाक्यातली ती गोष्ट नाही.
आजवर सत्ता भोगलेल्या अनेक पक्षातील एकएक नेता व तसा लाभार्थी, गुपचूप आपले संस्थान व प्रभावक्षेत्र टिकवण्यासाठी उठून भाजपात दाखल झाला आहे. पूर्वीच्याही काळात हेच होत राहिले. आपल्या क्षेत्रात आपलीच सत्ता कायम राखण्यासाठी तेव्हाचे पाटील, देशमुख वा महसुलदार वर्ग क्रमाक्रमाने मुघल वा विविध सत्तांना सहभागी होत गेला. पेशवाईला बाजारबुणग्यांनी बुडवले आणि पुरोगामी कंपूलाही तशाच बाजारबुणग्यांच्या खोगीरभरतीने रसातळला नेलेले आहे. आपल्यासाठी कोणीतरी लढावे व आपल्याला सत्तेची गोमटी फळे चाखता यावीत, अशी अपेक्षा बाळगणारे आशाळभूत कुठले साम्राज्य वाचवू शकत नाहीत की टिकवू शकत नाहीत. ते बोलघेवडे असतात आणि शब्दांचे सामर्थ्य जनमानसावर टिकण्यापर्यंतच त्यांची सद्दी असते. त्यांनी कुणा लेच्यापेच्याला सेनापती बनवले वा त्याचे कितीही पोवाडे गायले, म्हणून पुरूषार्थ उद्भवत नसतो. त्यांना हवे असलेले साम्राज्य रसातळाला जाण्यापासून वाचवू शकत नसतो. प्लासीची लढाई म्हणूनच एक उद्बोधक उदाहरण आहे. पुरोगाम्यांची स्थिती आज बाजारबुणग्यांची खोगीरभरती अशी झालेली आहे. त्यांच्यापाशी बौद्धिक वा नैतिक सामर्थ्य शिल्लक राहिलेले नाही, की मनगटी सामर्थ्य त्यांना सत्तेपर्यंत घेऊन जाऊ शकत नाही! कारण त्यांच्या शब्दात वा बुद्धीतही ती प्रेरणा शिल्लक उरलेली नाही. त्यातला पोकळपणा चव्हाट्यावर आलेला आहे. जादू संपलेल्या तंत्रानेच त्यांना काहीतरी चमत्कार घडण्याची खुळी आशा खुणावत असते. ती फलद्रूप होण्याची बिलकूल शक्यता नाही. बाजारबुणगे लढाया मारू शकले असते तर ब्रिटीशांची सत्ता इथे शिरकाव करून घेऊ शकली नसती, की भारताचा इतिहास आज दिसतो तसा घडला नसता. एक मात्र मान्य करायला हवे, की बाजारबुणग्यांचा आवाज व गर्जना मोठ्या असतात पण त्या निष्फळच ठरणार्या असतात.
कुठलीही कालबाह्य सडलेली व्यवस्था संपुष्टात येण्याला पर्याय नसतो. जोवर असा पर्याय उभा राहत नाही, तोवर कितीही नासलेली व्यवस्थाही चालत राहते. म्हणून तीच व्यवस्था योग्य वा सुसंगत मानण्यात अर्थ नसतो. जेव्हा असा पर्याय उभा राहतो तेव्हा बघता बघता जुनी व्यवस्था ढासळून पडू लागते. सोवियत युनियन हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. ती कोसळल्याने रशिया संपला नाही, की तो देश रसातळाला गेला नाही. त्याला तिथेच पर्याय निर्माण झाला. कॉंग्रेस वा पुरोगामी भूमिका हाही कालबाह्य झालेला विषय आहे आणि ती निरूपयोगी झालेली मूल्यव्यवस्था आहे. ती व्यवहारात 1991 सालातच मुक्त अर्थकारणाने निकालात काढलेली होती पण तितक्या वेगाने नवा बदल पुढे रेटणारा राजकीय व नेतृत्वाचा पर्याय समोर आला नाही. म्हणून 2014 साल उजाडावे लागले. त्यामुळे भारतात राजकीय सत्तांतर झाले तरी व्यवस्थेतले स्थित्यंतर मात्र रेंगाळत पडून राहिले होते. मोदींच्या रुपाने तसा राजकीय पर्याय उभा राहिला आणि शासकीय पातळीवर त्या बदलाला गती आली तर अमित शहांच्या रुपाने संघटनात्मक नेतृत्व उभे करू शकणारा पर्याय समोर आल्यावर उरलीसुरली कॉंग्रेस व पुरोगामी व्यवस्थेला सुरूंग लागलेला आहे. त्यावर शेवटचा घाव आगामी लोकसभेत घातला जाईल आणि देशातले स्थित्यंतर वेगाने पुढे सरकताना आपल्याला बघायला मिळेल. त्याची गती आता बाजारबुणगे झालेले पुरोगामी नेते व पक्ष रोखू शकणार नाहीत. जितके ते एकत्र येऊन मोदींना रोखू बघतील, तितके अधिक पाठबळ मिळून मोदींच्या पारड्यात मतदार अधिक मतांची भर घालत जातील. सिराज उद दौला ज्या कारणास्तव प्लासीची लढाई जिंकू शकला नाही त्याच कारणास्तव पुरोगामी आघाडी वा त्यातले बाजारबुणगे पुरोगामी पक्ष मोदींना रोखू शकत नाहीत. इतिहासाची अशी पुनरावृत्ती होत असते. ती ओळखता व समजून घेता आली पाहिजे इतकेच.
- भाऊ तोरसेकर
९७०२१३४६२४
मासिक 'साहित्य चपराक' दिवाळी विशेषांक २०१८
नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजकारणाच्या आखाड्यात उतरले त्याला आता पाच वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे. तेव्हा त्यांना मुळात पक्षातल्या विरोधावर मात करावी लागलेली होती आणि नंतर देशव्यापी प्रचाराची मोहिम चालवताना पक्षाची संघटनाही कुशलतेने हाताळावी लागत होती. त्यासाठी बारीकसारीक विविध पातळीवरच्या पक्ष व संघटनेच्या शाखा, त्यात नेतृत्व करू शकणार्यांची एक साखळीच उभी करावी लागलेली होती. त्याचा राजकीय लाभ मिळून मोदींनी मोठा इतिहास घडवला आणि आघाडीचे युग असल्याची समजूत मोडीत काढून एकपक्षीय बहुमत मिळवलेले होते. आता त्याला पाच वर्षाचा कालावधी उलटून गेलेला असला तरी अजून देशातल्या चाकोरीबद्ध राजकीय अभ्यासकांना त्या घडामोडीचे नेमके विश्लेषण करता आलेले नाही. त्याच्या भावी परिणामांचा कुठला आडाखा बांधता आलेला नाही. याचे प्रमुख कारण देशातले असे विश्लेषक व अभ्यासक कायम इतिहासात भविष्याची पाळेमुळे शोधत असतात, धागेदोरे शोधत असतात आणि त्यात गैर काहीच नाही! पण इतिहासातील घटनांची तशीच्या अशी पुनरावृत्ती होत नसते तर त्यातून दिशा व संकेत मिळत असतात. ते ओळखून भविष्य कुठल्या दिशेने जाऊ शकेल त्याचा अंदाज बांधणे शक्य असते. काळ बदलतो, व्यवहार बदलतात, पिढ्या बदलतात आणि माणसेही बदलतात. साहजिकच घटनांचे स्वरूपही बदलत असते. म्हणूनच इतिहासाचे दाखले देताना व संदर्भ घेताना, तपशील दुय्यम आणि आशय निर्णायक, महत्त्वाचा असतो. जगाच्या कुठल्याही देश समाजसमूहाच्या इतिहासाचा व वर्तमानाचा अभ्यास करताना ही वाट सोडून चालत नाही. तसे केल्यावर भरकटणे अपरिहार्य असते. म्हणूनच मोदींच्या राष्ट्रीय क्षितिजावर येण्यापासून आजपर्यंत बहुतांशी राजकीय आडाखे, अंदाज व भाकितांची चुकामूक होत राहिली आहे. ‘हत्ती आणि सहा आंधळे’ अशी कथा होऊन गेलेली आहे.
आता पुन्हा लोकसभेच्या निवडणुकांची चाहूल लागलेली आहे. आणखी आठ-नऊ महिन्यांनी लोकसभेचे मतदान संपून निकाल लागलेला असेल आणि पुढल्या काळाची राजकीय दिशा निश्चित झालेली असेल पण तो निकाल लागण्यापर्यंत विविध भाकिते व राजकीय अंदाज व्यक्त होत राहणार आहेत. ती भाकिते कुठल्या एखाद्या घटना, निवडणुका वा पोटनिवडणुकांच्या निकालावर आधारित असली तर फसण्याला पर्याय नाही. काही महिन्यापूर्वीचीच गोष्ट आहे. एका इंग्रजी वृत्तपत्राला मुलाखत देताना कॉंग्रेसचे अभ्यासू नेते जयराम रमेश यांनी आपल्या पक्षाच्या दुर्दशेबद्दल छान मतप्रदर्शन केलेले होते. कॉंग्रेससमोर अस्तित्वाचा गंभीर प्रश्न उभा असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली होतीच पण पक्षातील मानसिकता व वर्तनाविषयी त्यांनी नेमके दुखण्यावर बोट ठेवलेले होते. ‘‘सल्तनत वा बादशाही कधीच संपलेली आहे पण आमचे नेतृत्व मात्र आजही नबाबी थाटात वागते आहे,’’ असे शब्द रमेश यांनी वापरलेले होते. ब्रिटीश सत्ता भारतात प्रस्थापित झाल्यावर त्यांनी बहुतांश राजे, नबाब व सुलतानांची सत्ता मोडीत काढलेली होती. बदल्यात जे असे संस्थानिक ब्रिटीश सत्तेशी सलोख्याने वागतील त्यांना मर्यादित अधिकार व तनखा देऊन आपला ऐषोआराम उपभोगण्याची सुविधा दिलेली होती. अगदी अशा खालसा संस्थांची सुरक्षाही ब्रिटीश सत्तेने आपल्याकडे घेऊन सैनिकांचा ताफाही आपल्या कब्जात ठेवला होता. परिणामी हे राजे, नबाब दिखाऊ वा प्रदर्शनी, नामधारी बादशहा उरलेले होते. रमेश यांनी कॉंग्रेस नेतृत्वाची त्यांच्याशी तुलना केलेली होती पण त्यातले तथ्य वा आशय कोणाही पक्षनेत्याने समजून घेतला नाही की कुणा अभ्यासकाने त्याचे राजकीय विश्लेषण करणे आवश्यक मानले नाही. मग पुढल्या निवडणुकीत देशाची सत्ता मिळवायला निघालेली कॉंग्रेस आणि सत्ता टिकवायला सज्ज होत असलेला भाजपा, यांचे विवरण कसे होऊ शकते?
पाच वर्षापूर्वी माझे ‘मोदीच का?’ शीर्षकाचे पुस्तक प्रसिद्ध झालेले होते. वास्तविक ती 2013 च्या पूर्वार्धात प्रसिद्ध झालेली लेखमाला होती. एका मित्राच्या आग्रहामुळे त्याचेच पुस्तक झाले. तेव्हा देशातले तमाम अभ्यासक मोदी जिंकू शकत नाहीत, भाजपा मोठा पक्ष झाला तरी मोदी पंतप्रधान होऊ शकत नाहीत असे अनेक निष्कर्ष काढत होते. अगदी मतचाचण्याही कुठल्याही मार्गाने भाजपा आघाडीला बहुमतापर्यंत घेऊन जायला तयार नव्हत्या. त्यामुळेच भाजपाला एकपक्षीय बहुमताची गोष्ट अशक्यच म्हटली जात होती. अशावेळी मी मात्र वर्षभर आधीच मोदीच भाजपाला सत्तेपर्यंत, बहुमतापर्यंत घेऊन जातील, असे भाकित केलेले होते. त्याला विविध संदर्भ, ऐतिहासिक घटना व धागेदोरे आणि बदलती राजकीय परिस्थिती कारण होती. आज परिस्थिती आणखीनच बदलून गेली आहे. मात्र दिशा बदललेली नाही! पण मला सर्वात आश्चर्य या गोष्टीचे वाटते, की अजूनही राजकीय अभ्यासक व विश्लेषकांना आपल्या पाच वर्षे जुन्या चुका दुरूस्त करण्याची गरज वाटलेली नाही. तेव्हाच्या चुका नव्याने चालल्या आहेत आणि त्याच चुकांच्या पायांनी विश्लेषणाची वाटचाल चालली आहे. अनेकदा नेमके संदर्भ व इतिहासाचे दाखले समोर आणले जातात पण निष्कर्ष मात्र धडधडीत चुकीचे काढले जातात. काही प्रसंगी निकषही योग्य असतात पण त्यातून काढलेला निष्कर्ष चुकीचा असतो. माझा एक समाजवादी मित्र पत्रकार सुनील तांबे याने काही महिन्यांपूर्वी म्हणजे सांगली, जळगाव महापालिका भाजपाने जिंकल्या, तेव्हा एक छोटीशी पोस्ट फेसबुकवर टाकलेली होती. त्यात त्याने भाजपाच्या घोडदौडीसाठी तीनशे वर्षे जुन्या भारतीय इतिहासातला अप्रतिम दाखला शोधून मांडला होता. मलाही तो इतिहास ठाऊक आहे पण आजच्या युगाशी त्याची तुलना करायचा विचारही मनाला शिवला नव्हता. सुनीलची पोस्ट इथे वेगळ्या चौकटीत मुद्दाम सादर केलेली आहे.
माझ्या गेल्या आठदहा वर्षातल्या लिखाणातून मी सातत्याने आजच्या पुरोगाम्यांना झोडून काढलेले आहे. त्यांना अनेक शब्दातून ठोकून काढलेले आहे पण त्याचा अर्थ मी कधी पुरोगामी विचारांची अवहेलना केलेली नाही. किंबहुना मला जे काही पुरोगामित्व माहिती आहे किंवा उमेदीच्या काळात ज्येष्ठांकडून पुरोगामी धडे मी गिरवलेले आहेत त्याविषयी माझ्या मनात कुठल्याही शंका नाहीत पण आजकालचे पुरोगामी वर्तन व युक्तीवादाची किळस येण्यापर्यंत घसरण झालेली आहे. पुरोगामी विचार आपल्या जागी आहेत आणि त्यांचे लेबल लावून चक्क प्रतिगामीत्व लोकांच्या समोर पेश केले जात असते. अशा पुरोगामी झुंडी वा दिवाळखोरांना कितीही नावे ठेवली, तरी मी कधीही त्यांना ‘बाजारबुणगे’ हा शब्द वापरला नव्हता. सुनीलने अतिशय सहजगत्या त्या शब्दाचा उपयोग केला आहे. किंबहुना मलाही तेच सांगायचे असेल पण तो शब्द वापरण्याची हिंमत झाली नसेल, कारण मी बघितलेले खरेखुरे जुने पुरोगामी विचारवंत, राजकीय नेते, कार्यकर्ते कधीच बाजारबुणगे नव्हते. ते अतिशय मेहनती व विवेकी होते. आपल्या बुद्धीने चालणारे प्रामाणिक लोक होते. आज पुरोगामी म्हणून भुरटेगिरी करणार्यांमध्ये त्यांचा लवलेश आढळून येत नाही. म्हणूनच सुनील तांबेने योजलेला शब्द नेमका आहे. ‘बाजारबुणगे’ म्हणजे पूर्वीच्या लढाया, युद्धामध्ये प्रत्यक्ष न लढणारे वा कसोटीच्या प्रसंगी बोजा बनून व्यत्यय आणणार्या खोगीरभरतीसाठी हा शब्द वापरला जात असे. अशा प्रत्यक्ष युद्धासाठी निरूपयोगी असलेल्या परंतु युद्धप्रयासाला बोजा बनणार्यांमुळे मोठमोठ्या फौजाही पराभूत झाल्या आहेत. आज पुरोगामी लढाईची पिछेहाट नेमकी तिथेच झालेली आहे. किंबहुना मोदी-शहांच्या शिस्तबद्ध राजकीय कार्यकर्ता फौजेसमोर पुरोगामी बाजारबुणग्यांची मोठी संख्या व सेना टिकाव धरू शकलेली नाही, असाच सुनीलच्या पोस्टचा आशय आहे.
साडेचार वर्षापूर्वी नरेंद्र मोदी व भाजपाने इतके मोठे राजकीय यश का मिळवले आणि नंतरच्याही राजकीय संघर्षात पुरोगामी म्हणवणार्यांचा पदोपदी पराभव कशामुळे होत गेला, त्याचे सुनीलइतक्या मोजक्या व नेमक्या शब्दातले विश्लेषण मलाही आजवर करता आलेले नाही. सुनीलने ते नेमके केलेले आहे पण ज्यांच्यासाठी त्याने ते विश्लेषण केले, त्यांना त्यातला आशय किती समजला याची शंका आहे. कारण सुनीलचे चाहते व अनुयायी बहुतांश पुरोगामी व कडवे आहेत. त्यांनी माझ्या अनेक पोस्ट वा प्रतिक्रिया वाचून उफराटी वक्तव्ये केलेली आहेत पण माझ्यापेक्षा त्यांच्या नाकर्तेपणाला सुनीलने नावे ठेवली, तिथे मात्र यापैकी प्रत्येकाने ‘लाईक’चे चिन्ह टाकून, त्याच पोस्टला म्हणजे बाजारबुणगे या अपशब्दाला डोक्यावर घेतलेले होते. याचा एक अर्थ असा होतो, की त्यापैकी कोणाला मुळची पोस्ट वा मजकूर समजून घ्यावा असे वाटले नाही, की त्याचा अर्थही लागलेला नसावा. सुनील हा समाजवादी पुरोगामी असल्याने त्याने काहीही लिहिले तरी ते पुरोगामी, पुरोगामित्वासाठी उपयुक्त असल्याचे डोळे झाकून मान्य केल्याने, आपण मोठे पुरोगामी कर्तव्य बजावल्याची धारणा त्यांच्यामध्ये असावी. अन्यथा त्यातले मोदी-शहांचे कौतुक त्यांना आवडण्याचे काहीही कारण नाही. तशीच त्यातली पुरोगाम्यांची शेलक्या भाषेत केलेली अवहेलना त्यांना सोसण्यापलीकडला विषय आहे पण तशी कुठली उफराटी प्रतिक्रिया सुनीलच्या पोस्टवर दिसली नाही. यातून आजच्या पुरोगामित्वाची पातळी लक्षात येऊ शकते. मोदींच्या यशाचे कौतुक केल्यावर झटपट त्यावर भक्तीचा शिक्का मारण्यासाठी उतावळ्या झालेल्या याच लोकांना, सुनीलने केलेले कौतुक का टोचले नाही? तर त्यातला आशय, विषय समजून घेण्याच्या विवेकबुद्धीला त्यांनी चाट दिलेली आहे. ती देऊ शकेल तोच आज पुरोगामी म्हणून प्रमाणित होऊ शकतो, ही त्या वर्गाची शोकांतिका आहे.
सुनीलची ती पोस्ट मी दोन-तीनदा वाचून काढली, शेअर पण केली. गेल्या पाच वर्षातल्या राजकारणात मोदी-शहा ही जोडगोळी वा संघप्रणित भाजपा कसा इतका यशस्वी होतोय, त्याचा मोजक्या शब्दात उलगडा होऊन गेला. यात भाजपाची जमेची बाजू आणि पुरोगामी म्हणून सतत कंठशोष करणार्या विरोधकांची दुबळी बाजू सहज लक्षात येऊन गेली. किंबहुना त्याच्याही पुढे जाऊन येत्या लोकसभा वा अन्य निवडणुकीत पुन्हा पुरोगामित्वाचे पाखंड या लोकांना का वाचवू शकणार नाही, त्याचाही खुलासा होऊन गेला. ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीचे मोजके पण कवायती सैन्य आणि सिराज उद दौलाची बाजारबुणग्यांची विस्कळित बेशिस्त फौज, यांच्यातली ही लढाई आहे. शिस्त असलेले कार्यकर्ते व त्यांची कायमस्वरूपी उभी असलेली खडी फौज कुठल्याही चौपट-पाचपट मोठ्या संख्येच्या जमावाला पांगवू शकत असते. कुठल्याही शहरात वा भागात दंगल माजते तेव्हा तिथे जमावाच्या तुलनेत किरकोळ असलेली सेना वा पोलिसांच्या तुकड्या लौकरच शांतता प्रस्थापित करतात कारण ती लढाई प्रत्यक्षात दोन जमावांमध्येच असते आणि त्यातला एक जमाव शिस्तबद्ध संघटना असते तर दुसरा जमाव संख्येने मोठा असला तरी प्रत्यक्षात ती नुसती गर्दी असते. त्यात एकमेकांविषयी आस्था नसते की कुठले समान उद्दीष्ट घेऊन तो जमाव एकत्र आलेला नसतो. कुठल्या तरी क्षणिक कारणाने त्यांना उद्दीपित केलेले असते आणि त्याची उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया म्हणून ती विस्कळित लोकसंख्या जमावात रुपांतरीत झालेली असते. लढणे वा प्रतिकार, संघर्ष वगैरे असे कुठलेही प्रशिक्षण त्या जमावला मिळालेले नसते. शिस्तीची फौज त्यात कुठल्याही प्रसंगाला सामोरे जाण्यासाठी पूर्ण तयारीनिशी मैदानात उतरलेली असते. ब्रिटीशांची फौज आणि नबाब सिराज उद दौलाच्या सैन्यामध्ये हा नेमका फरक होता आणि त्याचीच पुनरावृत्ती आज भारतीय राजकारणात होत आहे.
ब्रिटीश वा युरोपियनांचे भारतात आगमन व सत्तासंघर्ष सुरू होण्यापूर्वी भारतातील राजकीय लढाया अशाच विविध सरदार-दरकदारांची एक आघाडी असायची. अशा स्थानिक सुभेदार वा सरदारांची जितकी मोठी संख्या एखाद्या नबाब, राजा वा बादशहाच्या पाठीशी उभी असेल, तितका तो शिरजोर ठरत होता. त्यातले सरदार, सुभेदार आपली बाजू बदलून सत्ताबदल घडवू शकत होते. त्या सैनिकांच्या तुकड्या सरदाराशी बांधील असायच्या. त्यांना बादशहा, राजा वा नबाबाशी कर्तव्य नव्हते की त्यांच्याठायी अशा सैनिकांच्या निष्ठाही नसायच्या. त्यापैकी कोणी बंडाचा झेंडा खांद्यावर घेतला तर त्याला ठेचण्याची कुवत बाळगणारा सुलतान वा नबाब होऊ शकत होता. आज प्रादेशिक पक्ष वा नेते यांची स्थिती वेगळी नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात कॉंग्रेसची हुकूमत वा सल्तनत अशीच होती. अतुल्य घोष, चंद्राभानु गुप्ता, मोरारजी देसाई किंवा मोहनलाल सुखाडीया, कामराज वा निजलिंगप्पा असे प्रादेशिक सुभेदार होते आणि नेहरूंनी त्यांना आपले अंकित करून ठेवलेले होते. नेहरूंनी वा दिल्लीच्या कॉंग्रेस नेत्यांनी त्यांच्या कामात व अधिकारात कधी ढवळाढवळ केली नाही. अशा प्रादेशिक सुभेदारांच्या निष्ठा दिल्लीश्वरांच्या चरणी रुजू असायच्या आणि त्यांनी लोकसभेच्या लढतीमध्ये दिल्लीश्वरांना अधिकाधिक लोकसभेचे सदस्य निवडून द्यायचे असत. नंतर त्यांनी आपल्या राज्यात व विधानसभेत आपली हुकूमत राबवण्याची मोकळीक त्यांना मिळत असे. त्यांनी कधी नेहरूंच्या हुकूमतीला वा सत्तेला आव्हान दिले नाही, की राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा बाळगल्या नाहीत. जेव्हा त्यांच्या प्रादेशिक नेतृत्वात वा महत्त्वाकांक्षेत दिल्लीश्वरांनी ढवळाढवळ सुरू केली तिथून कॉंग्रेसची सल्तनत ढासळायला आरंभ झाला होता. इंदिराजी व नंतरच्या पिढीत सिराज उद दौला दिल्लीतूनच देशाची सूत्रे हलवू लागले आणि त्याला उद्ध्वस्त करण्यासाठी एका कवायती फौजेची गरज होती.
सिराज उद दौला हा बंगालचा नबाब होता आणि तो खूप मातला होता असे इतिहास म्हणतो. म्हणजे नेमके काय? तर आपल्या आजोबापासून वारशात मिळालेल्या राज्यसत्तेची मस्ती सिराजला चढलेली होती. ती त्याच्या बोलण्या-वागण्यातून प्रत्येकाला अनुभवास येत होती. पिता वा आजोबाच्या अनेक निष्ठावान सहकारी व ज्येष्ठ सरदारांना उठताबसता अपमानीत करण्याचे प्रसंग वारंवार घडत होते. याच्यापेक्षा दुसरा कोणीही सत्तेत आला वा राज्य बदलले तरी बरे; असे म्हणायची पाळी सिराजनेच आपल्या सहकारी व सरदारांवर आणलेली होती. 1970 नंतरच्या कालखंडात विविध राज्यात जे प्रादेशिक पक्ष उदयास आले व त्यांनी आपला जम बसवला, त्यांचा सर्व इतिहास तपासला, तर ही गोष्ट लक्षात येईल. हे सर्व प्रादेशिक पक्ष व नेते कॉंग्रेसी दिल्लीश्वरांच्या मस्तवाल मुजोरीचे परिणाम आहेत. उत्तरप्रदेशचे चौधरी चरणसिंग यांच्यापासून कालपरवाच्या ममता बानर्जी व आंध्राच्या जगनमोहन रेड्डीपर्यंतचे प्रादेशिक नेते व पक्षांच्या उगमात कॉंग्रेसश्रेष्ठी वा नेहरू-गांधी घराण्याचे मातलेपण सामावलेले दिसेल. जितक्या गुणी वा प्रभावी स्थानिक प्रादेशिक नेत्यांना कॉंग्रेस दुखावत गेली त्यातून ह्या नाराजांनी प्रादेशिक तंबू उभारले आणि कॉंग्रेसची केंद्रीभूत सत्ता खिळखिळी होत गेली पण ती ढासळून पडत नव्हती. तिला पर्याय देऊ शकणारी संघटना व कवायती सेना आवश्यक होती. भाजपा-संघाने त्या दिशेने मागल्या तीन दशकात पद्धतशीर प्रयत्न केले आणि गांधी घराण्याने दुखावलेल्यांना हाताशी धरून एक एक राज्यात आपले हातपाय विस्तारलेले आहेत. राज्य राजाचे होते की नबाबाचे वा ब्रिटीश कंपनीचे, याच्याशी सामान्य भारतीय जनतेला कर्तव्य नव्हते. तिला सुरक्षित व शांततामय जीवन जगण्याची हमी देणारी सत्ता हवी होती आणि तसेच पर्याय भारतीय इतिहासाला कलाटणी देत गेलेले आहेत.
1967 सालात कॉंग्रेसच्या एकछत्री राज्याला आव्हान देण्याचा पहिला संघटित प्रयास अनेक राज्यात सुरू झाला. या स्थानिक सुभेदारांनी एकजुटीने कॉंग्रेस संपवण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यातून आघाडीच्या राजकारणाला सुरूवात झाली. खरेतर त्यानंतर कॉंग्रेसने आपल्या विविध राज्यातील नेत्यांना, सुभेदारांना गुण्यागोविंदाने वागवले असते तर विरोधकांची एकजूट वा आघाड्या राजकारण बदलू शकल्या नसत्या पण तसे होऊ शकले नाही. उलट इंदिराजींनी आपली सत्ता व एकछत्री हुकूमत टिकवण्यासाठी सगळ्याच कॉंग्रेसी सुभेदारांना संपवण्याचा चंग बांधला. ब्रिटीश सत्तेच्या काळात वा मुघलांच्या जमान्यात सुभेदार गव्हर्नर नेमले जायचे तसे इंदिराजींनी आपल्याशी व्यक्तिगत निष्ठावान कॉंग्रेस नेते राज्यांसाठी नेमायचा पवित्रा घेतला. त्याच्या परिणामी कुठल्याही कर्तबगार नेत्याला कॉंग्रेसमध्ये स्थान उरले नाही. त्याने अन्य पक्षात जावे किंवा स्वबळावर आपला प्रादेशिक पक्ष उभारावा असाच पर्याय शिल्लक होता. आज जे अनेक प्रादेशिक पक्ष शिरजोर झालेले दिसतात ती त्याच मातलेपणाची संतती आहे. दुसरीकडे विविध वैचारिक भूमिकाचे पक्ष स्वातंत्र्योत्तर काळात उदयास आले. त्यांनी कधी तळापासून राजकीय संघटना बांधणीचा जोरदार प्रयास केला नव्हता. त्यापेक्षा आघाडीचा मार्ग चोखाळून सत्तेची शिडी चढण्याचे प्रयोग झाले. आणीबाणी उठल्यावरचा जनता पक्षाचा तोच प्रयोग होता पण त्यात अशाच बाजारबुणग्यांचा प्रभाव होता आणि मग पुन्हा इंदिराजींनी बाजी मारली. त्यांच्या हत्याकांडाने देश बिथरलेला असताना राजीव गांधी मोठे यश मिळवून गेले पण ती कॉंग्रेसला मिळालेली संजीवनी नव्हती तर भारतीय जनतेची अगतिकता होती. त्यानंतर भाजपाने पद्धतशीरपणे ‘कवायती सैन्य’ उभारण्याचे काम हाती घेतले. ब्रिटीशांनी जसा प्रस्थापित नबाब, बादशहा वा मराठ्यांच्या सत्तेला पर्याय उभा केला तेच काम 1990 नंतर भाजपाने हाती घेतले.
विचारसरणीचा टेंभा मिरवायचा आणि कृती मात्र सत्तालालसेची करायची हे भारताचे राजकारण होऊन गेलेले होते. त्याचाच लाभ उठवित भाजपा आपली वाटचाल करीत राहिला; तर कॉंग्रेसची बादशाहत असलेल्या नेतृत्वाला कधी आपले स्थान खिळखिळे होत असल्याचे भान येऊ शकले नाही. आधीच्या दहा वर्षात भाजपाचे स्थान थोडे दुबळे झाले होते आणि कॉंग्रेसच्या पुरोगामी खुळखुळ्याला भुललेले पक्ष हाताशी धरून सोनियांनी सत्ता उपभोगली पण बहुमत हाताशी नसताना त्यांची मस्ती इंदिराजी वा राजीवच्या बेछूट मस्तीपेक्षा अजिबात कमी नव्हती. 2013 सालात मनमोहन सरकारने काढलेला एक अध्यादेश पत्रकार परिषदेत फाडून टाकण्याची राहुल गांधींची कृती लाचार असूनही मनमोहनसिंग यांना दुखावून गेली होती. त्यांनी न्यूयॉर्कहून आपली नाराजी सोनियांना कळवली होती. हे नबाबी मस्तवालपणाचे एक ज्वलंत उदाहरण मानता येईल. त्यापेक्षा सिराज उद दौला आपल्या जुन्या निष्ठावान सहकारी व सरदारांचा वेगळा अपमान करीत नव्हता. सिराजची नबाबी व राहुल गांधींची स्थिती तसूभर वेगळी नव्हती. सुंभ जळले तरी पीळ जात नाही म्हणतात, तशी गांधी घराण्याची ही मस्ती लोकांच्या नजरेत भरणारी होती आणि सामान्य जनताही त्याला विटलेली होती पण त्याच घराण्याची हुजरेगिरी करणार्या तथाकथित बुद्धीमंत संपादक वा अभ्यासकांमध्ये सत्य बोलण्याची हिंमत राहिलेली नव्हती. त्यात बदल घडवण्याची कुवत असलेला कोणी नेता कॉंग्रेसमध्ये उरलेला नव्हता. त्यामुळे पुढे जाऊन राहुल गांधी आता कॉंग्रेसचे अध्यक्ष झालेले आहेत आणि त्यांच्या प्रत्येक खुळेपणाचे समर्थन करण्यापेक्षा कॉंग्रेसला व अन्य पुरोगाम्यांना काही काम शिल्लक उरलेले नाही ही आजची राजकीय स्थिती आहे. एकीकडे कवायती फौज म्हणावी असे मोदी-शहांनी उभारलेली निवडणुका जिंकणारी देशव्यापी यंत्रणा आणि दुसरीकडे नुसती पुरोगामी जपमाळ ओढणार्या बाजारबुणग्यांचा जमाव.
सिराज उद दौलाची सत्ता संपवून बंगालमध्ये पाय रोवलेल्या ब्रिटीश इंडिया कंपनीने तिथल्या प्रदेशातील जनतेला, व्यापारी, उद्योजक इत्यादींना इतके शाश्वत शासन व व्यवस्था दिली की त्यामुळे उर्वरीत भागातील मतलबी, स्वार्थी व बेजबाबदार सुलतान नबाबांविषयी जनतेच्या मनातला तिरस्कार अधिकच वाढत गेला. परिणामी ब्रिटिश कंपनी वा सत्ता आपले हातपाय देशभर पसरत जाऊ शकली. योगायोगाने 2002 सालात गुजरातची दंगल हा देशव्यापी विषय बनवला गेला आणि त्या दंगलीला वा तिथल्या भाजपाच्या मोदी शासनाला ‘हिंदुत्त्वाची प्रयोगशाळा’ असे नाव पुरोगाम्यांनीच दिलेले होते. जे ब्रिटीश कंपनीच्या बाबतीत बंगालमध्ये झाले, तेच भाजपच्या बाबतीत गुजरातमध्ये झाले. मोदींनी जी सत्ता राबवली, त्याची हेटाळणी व अवहेलना तमाम ‘बाजारबुणगे’ पुरोगामी बुद्धिमंत सतत करीत राहिले पण प्रत्यक्षात लोकांना तीच मोदीसत्ता भावत चाललेली होती. एका बाजूला मोदीविषयी देशभर कुतूहल वाढत चालले होते आणि दुसरीकडे कॉंग्रेस व पुरोगामी बाजारबुणगे मोकाट झालेले होते. त्यांच्या संख्यात्मक प्रभावी असलेल्या संघटना वा सुभेदारांच्या विस्कळीत जमावाला चारी मुंड्या चीत करू शकेल, अशी शिस्तबद्ध कार्यकर्त्यांची फौज संघाकडे सज्ज होती. तिचा योजनाबद्ध वापर करण्याची फक्त गरज होती. मोदी गुजरातमध्ये लागोपाठ तीन विधानसभा जिंकून झाल्यावरच देशाच्या राजकारणात आले. कॉंग्रेस व पुरोगामी पुरते बाजारबुणगे ठरण्यापर्यंत वा निकामी होईपर्यंत मोदींनी त्या दिशेने एकही पाऊल टाकलेले नव्हते पण जेव्हा टाकले तेव्हा बघता बघता पुरोगामी फौजेचा धुव्वा उडवतच त्यांनी घोडदौड केली. त्यातून सिराज उद दौला सावरू शकला नाही आणि आजचे पुरोगामीही सावरू शकलेले नाहीत. सिराजला बदलत्या काळाची चाहूल मिळाली तरी समजून घेता आली नाही आणि आजच्या पुरोगाम्यांची स्थिती तसूभर वेगळी नाही.
गेल्या चार दशकात कॉंग्रेस पक्ष क्रमाक्रमाने रसातळाला गेला, कारण त्याची अशी कुठली विचारधारा नव्हती. स्वतंत्र पक्ष वा जनसंघ म्हणजे आजचा भाजपा यांची अशी एक उजवी किंवा भांडवलधार्जिणी विचारसरणी होती तर दुसरीकडे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट म्हणवणारी एक डावी विचारसरणी होती. कॉंग्रेस या दोन्हीमध्ये घोटाळणारा पक्ष होता. आरंभीच्या काळात यातले समाजवादी वा कम्युनिस्ट कॉंग्रेसला उजवा म्हणजे भांडवलशाही पक्ष म्हणून हिणवत होते. मग नेहरूंच्या काळातच त्यांनी चलाखीने समाजवादी, साम्यवादी विचारसरणीचे काही मुद्दे उचलून धरले आणि उथळ डाव्यांनी नेहरूंना डोक्यावर घेतले पण उक्तीने समाजवाद बोलणारा कॉंग्रेस पक्ष कधीच समाजवादी विचारधारेचा झालेला नव्हता. दुसरीकडे स्वतंत्र पक्ष विसर्जित झाला आणि त्यातले बहुतांश नेते जनसंघात आले व पुढे भाजपात सहभागी होऊन गेले. देशाची आर्थिक घडी व व्यवस्था कायम मध्यममार्गी राहिली आणि ती कधीच पूर्ण समाजवादी नव्हती की भांडवलवादी नव्हती. त्यामुळेच उजव्या मानल्या गेलेल्या भाजपाला कॉंग्रेस म्हणून असलेला अवकाश व्यापणे सोपे होऊन गेले. तो व्यापण्याला पर्यायही नव्हता कारण भारतीय मानसिकता ओळखून स्वातंत्र्य चळवळ उभी राहिली आणि पुढल्या काळात जी राजकीय रस्सीखेच झाली त्यात कॉंग्रेस अधिकच भरकटत गेली. तिला धड डावी किंवा उजवी भूमिका घेता आली नाही. उलट नंतरच्या म्हणजे 1970 नंतरच्या काळात सत्ता मिळवणे व टिकवणे ही एकमेव विचारधारा घेऊन कॉंग्रेस चालत राहिली. कुठले आव्हान नसल्याने ती चालत राहिली. मात्र पक्षाची संघटना नव्याने बांधण्याची त्यांना गरज वाटली नाही आणि तात्पुरते यश मिळवण्यासाठी वाटेल त्या तडजोडी करण्यात धन्यता मानली गेली. परिणामी सर्व वर्गातले व घटकातले सत्तापिपासू बाजारबुणगे तिथे एकवटत गेले, कर्तबगारीला स्थान उरले नाही.
पाच वर्षापूर्वी मोदी बहुमत मिळवू शकतात हे मी सांगू शकलो, त्याचा पाया मला इब्न खालदूनच्या ‘मुकदीमा’ या चौदाव्या शतकातल्या ग्रंथात सापडला होता. कुठलीही राजव्यवस्था वा प्रस्थापित साम्राज्य कसे खिळखिळे होत जाते, त्याचा खालदूनने एक सिद्धांत मांडलेला आहे. त्यानुसारच कॉंग्रेसचा र्हास झालेला आहे. मात्र अशा खिळखिळ्या झालेल्या व्यवस्थेला कोणी बाहेरचा आव्हान देणारा उभा राहतो आणि धक्का देतो तोपर्यंत तीच सडलेली व्यवस्था चालू राहते, असे खालदून म्हणतो. तेच इथेही झाले. कॉंग्रेस वा तथाकथित पुरोगामी युपीएला अडवाणी वा भाजपाचे तत्कालीन वरीष्ठ नेतृत्व धक्का देऊ शकत नव्हते कारण तेही त्याच प्रस्थापित व्यवस्थेचा भाग होते. सत्ता कुणाही व्यक्तीची वा पक्षाची येओ, व्यवस्था तीच, तशीच कायम होती. नोकरशाही तीच होती आणि तिच्यावर हुकूमत गाजवणारी बौद्धिक सत्ताही तशीच्या तशी होती. तिला जनता सरकार आल्याने वा वाजपेयी सरकार आल्याने कुठला धक्का लागलेला नव्हता. लागण्याची शक्यताही नव्हती पण मोदी मैदानात आल्यावर एक एक करून हे पडद्यामागून हुकूमत चालवणार्या अदृष्य शक्ती उजागर होऊ लागल्या. शाहू महाराजांनी त्याला ‘ब्राह्मण ब्युरॉक्रासी’ असे नाव दिले आहे, त्याचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे. इंटेलेक्चुअल क्लास वा सिव्हील सोसायटी असे जे चमत्कारिक शब्द आपण ऐकत असतो, त्यालाच शाहू महाराज ‘ब्राह्मण ब्युरॉक्रासी’ म्हणतात. त्याचा अर्थ ‘ब्राह्मण जातीचे वर्चस्व’ असा अजिबात नाही. त्याचा अर्थ आपणच बुद्धिमान आहोत आणि जगातले वा व्यवस्थेतील काय चांगले वा वाईट आहे ते ठरवण्याचा परस्सर अधिकार हाती घेऊन बसलेले स्वयंघोषित विचारवंत, म्हणजे ब्राह्मण ब्युरॉक्रासी असते. त्यात जन्माने ब्राह्मण असलेल्याचा शाहू महाराजांच्या कालखंडात भरणा होता. आज त्यात विविध जातींचा व त्यात जन्म घेऊन तिथपर्यंत पोहोचलेल्यांचा भरणा आहे.
हे लोक ग्रीक समाजात वा अगदी अलीकडल्या काळात सोवियत वा पाश्चात्य समाजातही दिसतील. उदाहरणार्थ युरोपियन युनियन वा राष्ट्रसंघ म्हणून जगावर आपल्या इच्छा लादणारे नोकरशहा म्हणजे ब्युरॉक्रॉसी असते. आपल्या सोयीनुसार हे लोक व्याख्या वा नियम बदलत असतात व लादतही असतात. अशांना शरण जाणार नाहीत, त्यांना शत्रू वा पापी घोषित करण्याचे अमोघ अस्त्र त्यांनी हाती धारण केलेले असते. ते त्यांना जनतेने दिलेले नसते वा कोणी अधिकृत केलेले नसते. तुमच्या मनातील हळवेपणा वा चांगुलपणाचे भांडवल करून अशी मंडळी कुठल्याही प्रस्थापित व्यवस्थेवर आपली हुकूमत निर्माण करीत असतात. राजे-रजवाडे वा सुलतान बादशहांच्या जमान्यातही तुम्हाला त्यांची असली हुकूमत दिसून येईल. जेव्हा प्रस्थापित राजकीय सत्ता त्यांना झुगारून लावते तेव्हा आपले अस्तित्व, महत्त्व टिकवायला हेच लोक कुठल्याही नियमाला वाकवून अर्थ व आशय बदलूनही टाकतात. बाबासाहेब आंबेडकर हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. आज प्रत्येक क्षणी कॉंग्रेसवाले उठसूट बाबासाहेबांची घटना वा विचारांचे हवाले देताना दिसतील पण बाबासाहेब हयात असताना त्यांना लोकसभेत निवडून येण्यात सर्वाधिक अडथळे त्यांनीच आणलेले आहेत. मुंबई महापालिकेतर्फे बाबासाहेबांचा सत्कार करण्यात हेच मांजर आडवे गेलेले आहे आणि त्यांच्याच स्मारकासाठीचे तत्कालीन प्रस्ताव मुंबई महापालिकेत फेटाळण्याचे पाप कॉंग्रेसनेच केलेले आहे. मात्र आज सत्तेसाठी व आपली थोरवी टिकवण्यासाठी तेच कॉंग्रेस विचारवंत वा भाट अगत्याने उठसूट बाबसाहेबांच्या वक्तव्ये व विचारांचे हवाले देताना दिसतील. त्यालाच शाहू महाराज ‘ब्राह्मण ब्युरॉक्रॉसी’ म्हणतात. आजच्या जमान्यात तीच सिव्हील सोसायटी असते. जोपर्यंत अशी ब्युरॉक्रॉसी पाठीशी असते तोवर जनमानसावर हुकूमत राखायला सत्तेला मदत होत असते आणि त्याच ब्युरॉक्रॉसीला संपवल्याशिवाय खरेखुरे परिवर्तन होऊ शकत नसते.
महाराष्ट्रात पेशवाई संपुष्टात आली किंवा बंगालमध्ये त्या काळात सिराज उद दौलाची सत्ता निकालात निघाली तेव्हाही असा वर्ग सर्वात प्रथम नव्या सत्तेला शरणागत झालेला आढळून येईल. मात्र जोवर त्यांना जुनी सत्ता टिकण्याची आशा असते, तोपर्यंत हे त्या कालबाह्य सत्तेला टिकवण्यासाठी आपली बुद्धी पणाला लावत असतात. आता मोदी विरोधात उठणारी वादळे, पुरस्कार वापसी इत्यादी घटना त्याचीच उदाहरणे आहेत. नुसते पुरोगामी पक्ष वा त्यांची विचारसरणी कालबाह्य झालेली नाही तर सामान्य जनमानसावर असलेली त्यांची हुकूमतही संपुष्टात आलेली आहे. लोक मागल्या मतदानात मोदींच्या मागे गेले, ते नुसती आश्वासने आवडली म्हणून नाही तर लोकांना कॉंग्रेस व तिला मान्यता देणार्या या ब्युरॉक्रॉसीला संपवायचे होते. ते काम अल्पावधीत शक्य नाही. काही प्रमाणात मोदींनी त्याला हात घातलेला आहे पण पुन्हा मोदी निवडून आले तर मात्र ही ब्युरॉक्रॉसी संपणार आहे. यापैकी अनेकजण नव्या व्यवस्थेत आपले स्थान पक्के करण्यासाठी वेगवेगळी कारणे व मीमांसा शोधू लागतील. आजही त्यातले बहुतेक कॉंग्रेसला पुन्हा सत्तेवर आणण्यासाठी झगडत आहेत. त्याचे कारण पुरोगामी विचारसरणी असे काहीही नसून, त्यांना आपले प्रस्थापित स्थान टिकवून ठेवायचे आहे पण त्याचा उपयोग होणार नाही. 2019 सालात पुन्हा मोदी सत्ता संपादन करतील. त्यानंतर हळुहळू या प्रस्थापिताला शेवटचे हादरे बसू लागतील. ती नामशेष होत जाईल आणि त्यातले अनेकजण मोदी अर्थशास्त्र, मोदी राज्यशास्त्र वा मोदी विचारधारा यांची नव्याने मांडणी सुरू करतील. साहजिकच ती नव्या युगाची नवी ब्युरॉक्रॉसी असेल. कुठलीही जुनी व्यवस्था मोडकळीस येऊन संपते तेव्हा त्याच्याजागी येणारी नवी व्यवस्था प्रस्थापित होत असताना, नवे दुर्गुण घेऊनच येत असते आणि आपोआप प्रतिगामीच होत असते. आज ज्याला पुरोगामी म्हणतात तेच मुळात प्रतिगामी झालेले आहे.
कुठल्याही व्यवस्थेत तिची प्रबळ बाजू निरूपयोगी ठरू लागली, की मग ती बोजा होत असते. त्याचा आधार घेऊन ती व्यवस्था टिकू शकत नसते तर त्याच बोजामुळे ती व्यवस्था दबून, चिरडून जाण्याची स्थिती निर्माण होत असते. आज नेहरूंचे नाव पुसले जाते आहे आणि त्यांच्या कर्तबगारीच्या खाणाखुणा नष्ट केल्या जात आहेत, असा ओरडा सातत्याने ऐकू येत असतो. त्या खाणाखुणा मुळातच कशाला हव्यात, याचा खुलासा कोणी देऊ शकत नाही. कधीकाळी राजेशाही थाट असलेले राजवाडे वा किल्लेही आज अवशेष होऊन राहिले आहेत. त्यांची तशी दुर्दशा कोणी केली? जुन्या पराक्रमाच्या खुणा खरेच इतक्या महत्त्वाच्या असतील तर नेहरूपर्वाच्या आधीच्याही इतिहासाची तितकीच जपणूक व्हायला नको काय? पण तशी ओरड करणारी त्या त्या काळातील ब्युरॉक्रॉसी आज शिल्लक नाही. जी ब्युरॉक्रॉसी कशीबशी टिकून आहे तिला नेहरू युगापेक्षाही आपल्या अस्तित्वाच्या चिंतेने भेडसावून टाकलेले आहे. मोदी हे कॉंग्रेससमोरचे स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वात मोठे आव्हान आहे, असे तेव्हाच कॉंग्रेसनेते जयराम रमेश यांनी म्हटलेले होते आणि पाच वर्षापूर्वी मी तशी स्पष्ट कल्पना माझ्या पुस्तकातून मांडलेली होती. मोदी यांचे राष्ट्रीय राजकारणातील पदार्पण किंवा मिळणारे यश, हे नुसते सत्तांतर नसेल, ती नेहरू युगाच्या शेवटाची सुरूवात असेल असेही मी तेव्हाच नमूद करून ठेवलेले होते पण ज्याला नेहरूवादी ब्युरॉक्रॉसी असे मी म्हणतो, त्यांना आपल्या मस्तीतून जाग यायलाही चार वर्षे खर्ची पडलेली आहेत. मोदींना मिळालेले बहुमत हा त्यांना अपवाद किंवा इतिहासातील गफलत वाटलेली होती. त्यांच्याच आहारी गेलेल्या कॉंग्रेस वा अन्य पुरोगाम्यांनाही म्हणूनच समोरून अंगावर येणारे संकट बघता आले नाही की समजून घेता आलेले नव्हते. आज दिसत आहेत, ते त्याचे परिणाम आहेत.
इब्न खालदून इतक्यासाठीच महत्त्वाचा आहे. तो म्हणतो, मनगटी बळावर, कर्तृत्वावर साम्राज्य उभे करणार्यांनी एकदा प्रस्थापित होण्याचा पवित्रा घेतला की मग क्रमाक्रमाने त्यांच्यातली लढायची वृत्ती संपत जाते आणि ऐषाराम व मुजोरी त्यांना घेरू लागते. त्यातून येणारे शैथिल्य त्यांना आळशी बनवत जाते आणि इतरांच्या पराक्रमावर आपली सत्ता व हुकूमत टिकवण्यासाठी त्यांना अगतिक व्हावे लागते. तशात इतरांनी साथ दिली नाही वा पाठ दाखवली, मग त्यांचा क्षय अटळ असतो. कॉंग्रेस त्याच दिशेने अनेक वर्षे वाटचाल करीत होती आणि ही ब्युरॉक्रॉसी नेहरूंच्या वारसाला गादीवर बसवून पुन्हा साम्राज्याला सुवर्णकाळ येईल, म्हणून आशाळभूतपणे आजही अपेक्षा करीत आहेत. ही सिव्हील सोसायटी वा इंटेलेक्चुअल्स वा शाहू महाराज म्हणतात, ती ‘ब्राह्मण ब्युरॉक्रॉसी’ नेमकी नजरेसमोर आणायची असेल तर सत्यजीत रे यांच्या ‘शतरंज के खिलाडी’ चित्रपटाचे कथानक आठवावे. तिकडे कंपनी सरकारची तैनाती कवायती फौज अवध संस्थान ताब्यात घेण्यासाठी चाल करून येत असते आणि त्याच नबाबाचे खंदे सरदार सक्तीच्या लढाईला चुकवून दूर कुठल्या खेड्यात बुद्धीबळाचा फड रंगवायला पळून गेलेले असतात. ते राज्यावर आलेल्या संकटाचा सामना करण्यापासून पळ काढत असतात आणि त्याचवेळी घरातल्या कुठल्याशा कुरबुरीचा संशय व भांडणातून एक्मेकांवर तलवारी उपसून अंगावरही जात असतात. बंगलोर येथील कुमारस्वामींच्या शपथविधीला हात उंचावून अभिवादन करणारे तमाम पुरोगामी सरदार सुभेदार त्यापेक्षा किंचित वेगळे आहेत काय? त्यांच्या विजयाच्या वल्गना करीत मोदी-शहांच्या कवायती सैन्याला शाब्दिक आव्हाने देणारे बुद्धिजीवी पुरोगामी म्हणूनच अधिक केविलवाणे होऊन गेलेले आहेत. कारण त्यांना आपला अपरिहार्य अंत दिसू लागला आहे आणि काहीही करू शकत नसल्याचे वैफल्य अधिक सतावू लागलेले आहे.
‘आम्ही शहरी नक्षलवादी’ असले फलक गळ्यात अडकवून बसलेले गिरीश कर्नाड वा अन्य कोणी तत्सम तमाशे करतात, तेव्हा म्हणूनच दया येते. त्यांनी भले कितीही बंडखोरीचा आव आणावा पण त्यापैकी कोणीही बंडखोर वा परिवर्तनवादी नसून ते ‘जैसे थे वादी’ आहेत. ते असलेली कालबाह्य व्यवस्था टिकवण्यासाठी आटापिटा करणारे प्रस्थापित आहेत. बंड हे कधीही प्रस्थापित व्यवस्थेच्या विरोधात होत असते. अमेरिकेत हिलरी क्लिटंन पराभूत झाल्या, त्याचे हेच कारण होते. त्यांनी भले बंडखोरीचा आव आणलेला होता पण तिथल्या प्रस्थापित व्यवस्थेच्या त्या प्रतिनिधी होत्या. गेल्या कित्येक दशकात अमेरिकेत दुर्लक्षित राहिलेला जो वर्ग आहे, त्याला असल्या ढोंगाचा कंटाळा आलेला होता. इथेही लक्षात येईल, की राहुल गांधी हे बंडखोर नाहीत. मोदी हा दिल्लीच्या प्रस्थापित वर्तुळाच्या बाहेरचा चेहरा आहे. प्रस्थापित म्हणजे सरकार नसते, तर त्या सत्तेला बळ देणारा वा आपल्या इच्छेनुसार वाकवणारा जो वर्ग असतो, त्याला प्रस्थापित म्हणतात. जे कोणी आज गळचेपी वा मुस्कटदाबीचा आरोप सातत्याने करीत असतात, ते सत्तर वर्षातल्या लोकशाहीचे सर्वात मोठे मुजोर लाभार्थी आहेत. सोशल मीडियापासून वाहिन्यांवर बोलणार्यांपर्यंत, जे अच्छे दिन कुठे आहेत असा सवाल करतात, त्यांच्यासाठी बुरे दिन कधी व कुठले होते? हे चर्चा बघणार्या वा ऐकणार्याला तात्काळ कळते. बँकेच्या रांगेत नोटाबंदीच्या काळात गेलेले राहुल गांधी पूर्वी कधी बँकेत गेले तरी होते काय? मग अकस्मात त्या रांगेत उभे राहिलेले राहुल सामान्य माणसाला ढोंगी वाटणे स्वाभाविक असते. इतरही असले काहीतरी बोलणारे हे सर्वच्या सर्व लाभार्थी असतात. त्यांच्या अशा ढोंगाविषयीच्या तिटकारा व तिरस्कारातूनच मोदी या यशापर्यंत येऊन पोहोचले आहेत. त्याना कालबाह्य खेळी व डावपेच खेळून पराभूत करता येणार नाही आणि बाजारबुणग्यांच्या आवाक्यातली ती गोष्ट नाही.
आजवर सत्ता भोगलेल्या अनेक पक्षातील एकएक नेता व तसा लाभार्थी, गुपचूप आपले संस्थान व प्रभावक्षेत्र टिकवण्यासाठी उठून भाजपात दाखल झाला आहे. पूर्वीच्याही काळात हेच होत राहिले. आपल्या क्षेत्रात आपलीच सत्ता कायम राखण्यासाठी तेव्हाचे पाटील, देशमुख वा महसुलदार वर्ग क्रमाक्रमाने मुघल वा विविध सत्तांना सहभागी होत गेला. पेशवाईला बाजारबुणग्यांनी बुडवले आणि पुरोगामी कंपूलाही तशाच बाजारबुणग्यांच्या खोगीरभरतीने रसातळला नेलेले आहे. आपल्यासाठी कोणीतरी लढावे व आपल्याला सत्तेची गोमटी फळे चाखता यावीत, अशी अपेक्षा बाळगणारे आशाळभूत कुठले साम्राज्य वाचवू शकत नाहीत की टिकवू शकत नाहीत. ते बोलघेवडे असतात आणि शब्दांचे सामर्थ्य जनमानसावर टिकण्यापर्यंतच त्यांची सद्दी असते. त्यांनी कुणा लेच्यापेच्याला सेनापती बनवले वा त्याचे कितीही पोवाडे गायले, म्हणून पुरूषार्थ उद्भवत नसतो. त्यांना हवे असलेले साम्राज्य रसातळाला जाण्यापासून वाचवू शकत नसतो. प्लासीची लढाई म्हणूनच एक उद्बोधक उदाहरण आहे. पुरोगाम्यांची स्थिती आज बाजारबुणग्यांची खोगीरभरती अशी झालेली आहे. त्यांच्यापाशी बौद्धिक वा नैतिक सामर्थ्य शिल्लक राहिलेले नाही, की मनगटी सामर्थ्य त्यांना सत्तेपर्यंत घेऊन जाऊ शकत नाही! कारण त्यांच्या शब्दात वा बुद्धीतही ती प्रेरणा शिल्लक उरलेली नाही. त्यातला पोकळपणा चव्हाट्यावर आलेला आहे. जादू संपलेल्या तंत्रानेच त्यांना काहीतरी चमत्कार घडण्याची खुळी आशा खुणावत असते. ती फलद्रूप होण्याची बिलकूल शक्यता नाही. बाजारबुणगे लढाया मारू शकले असते तर ब्रिटीशांची सत्ता इथे शिरकाव करून घेऊ शकली नसती, की भारताचा इतिहास आज दिसतो तसा घडला नसता. एक मात्र मान्य करायला हवे, की बाजारबुणग्यांचा आवाज व गर्जना मोठ्या असतात पण त्या निष्फळच ठरणार्या असतात.
कुठलीही कालबाह्य सडलेली व्यवस्था संपुष्टात येण्याला पर्याय नसतो. जोवर असा पर्याय उभा राहत नाही, तोवर कितीही नासलेली व्यवस्थाही चालत राहते. म्हणून तीच व्यवस्था योग्य वा सुसंगत मानण्यात अर्थ नसतो. जेव्हा असा पर्याय उभा राहतो तेव्हा बघता बघता जुनी व्यवस्था ढासळून पडू लागते. सोवियत युनियन हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. ती कोसळल्याने रशिया संपला नाही, की तो देश रसातळाला गेला नाही. त्याला तिथेच पर्याय निर्माण झाला. कॉंग्रेस वा पुरोगामी भूमिका हाही कालबाह्य झालेला विषय आहे आणि ती निरूपयोगी झालेली मूल्यव्यवस्था आहे. ती व्यवहारात 1991 सालातच मुक्त अर्थकारणाने निकालात काढलेली होती पण तितक्या वेगाने नवा बदल पुढे रेटणारा राजकीय व नेतृत्वाचा पर्याय समोर आला नाही. म्हणून 2014 साल उजाडावे लागले. त्यामुळे भारतात राजकीय सत्तांतर झाले तरी व्यवस्थेतले स्थित्यंतर मात्र रेंगाळत पडून राहिले होते. मोदींच्या रुपाने तसा राजकीय पर्याय उभा राहिला आणि शासकीय पातळीवर त्या बदलाला गती आली तर अमित शहांच्या रुपाने संघटनात्मक नेतृत्व उभे करू शकणारा पर्याय समोर आल्यावर उरलीसुरली कॉंग्रेस व पुरोगामी व्यवस्थेला सुरूंग लागलेला आहे. त्यावर शेवटचा घाव आगामी लोकसभेत घातला जाईल आणि देशातले स्थित्यंतर वेगाने पुढे सरकताना आपल्याला बघायला मिळेल. त्याची गती आता बाजारबुणगे झालेले पुरोगामी नेते व पक्ष रोखू शकणार नाहीत. जितके ते एकत्र येऊन मोदींना रोखू बघतील, तितके अधिक पाठबळ मिळून मोदींच्या पारड्यात मतदार अधिक मतांची भर घालत जातील. सिराज उद दौला ज्या कारणास्तव प्लासीची लढाई जिंकू शकला नाही त्याच कारणास्तव पुरोगामी आघाडी वा त्यातले बाजारबुणगे पुरोगामी पक्ष मोदींना रोखू शकत नाहीत. इतिहासाची अशी पुनरावृत्ती होत असते. ती ओळखता व समजून घेता आली पाहिजे इतकेच.
- भाऊ तोरसेकर
९७०२१३४६२४
मासिक 'साहित्य चपराक' दिवाळी विशेषांक २०१८
