सरकारकडून जनतेच्या पैशाचा अपव्यय : संजय सोनवणी

सीमांचे रक्षण, कायदा व सुव्यवस्था हे सरकारचे मुख्य काम आहे. ते न करता नको त्या कामात सरकार गढले आहे व जनतेच्या पैशांचा अपव्यय करत त्यांची सुरक्षितता धोक्यात आणत आहे असा आरोप स्वर्ण भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सोनवणी यांनी सरकारवर केला आहे. त्यांनी पोलीस आणि न्यायव्यवस्थेबाबत सरकारला जाब विचारला आहे. याबाबत त्यांच्याशी ‘चपराक’चे विशेष प्रतिनिधी तुषार उथळे पाटील यांनी साधलेला संवाद.

कायदा आणि सुव्यवस्था टिकवण्याची आणि न्यायव्यवस्था तत्पर आणि सक्षम ठेवण्याची जबाबदारी राज्य व केंद्र सरकारची असते. सरकार त्यासाठी वेळोवेळी नवनवीन कायदेही करत असते; परंतु देशातील गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी होताना दिसत नाही व न्यायही लवकर मिळत नाही. स्त्री व दलितविरोधी गुन्ह्यात उत्तरोत्तर वाढच होत असल्याची वस्तुस्थिती आपल्याला अनुभवायला मिळते. त्यामुळे पोलीस नेहमीच टीकेचे लक्ष बनलेले असतात. दहशतवादी हल्ल्यात जनतेचे, तुटपुंज्या साधनांनिशी प्रसंगी स्वत:चे जीव गमावून, रक्षण करुनही पोलिसांची प्रतिमा आजही मलीन व प्रश्‍नांकित आहे. न्यायव्यवस्थेबद्दल शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये, हे वाक्य तर प्रत्येकाच्या तोंडी ऐकू येते; परंतु मुळात अशी अकार्यक्षम व्यवस्था का आहे आणि ती कार्यक्षम करण्यासाठी काय केले पाहिजे याची कसलीही योजना सरकारकडे नाही. अपुरी पोलीस व न्यायाधिशांची संख्या, त्यांना होणार्‍या असंख्य असुविधा याबाबतही बोलले जाते; पण त्यावर कार्यवाही होत नाही. भारतातील एकमेव स्वतंत्रतावादी असलेल्या स्वर्ण भारत पक्षाने या विषयावर आवाज उठवला.

पोलिसांची संख्या वाढवा
भारतात एक लाख लोकसंख्येमागे केवळ 182 मंजूर पोलीस आहेत. युनोच्या मानकानुसार ते किमान लाखामागे 222 एवढे तरी असले पाहिजेत. त्यात भारतात आहे त्या मंजूर  पोलीस संख्येपैकी 23.99% जागा रिक्त आहेत. म्हणजे प्रत्यक्ष प्रमाण लाखामागे 147 एवढेच आहे. त्यात बंदोबस्त, नेत्यांचे संरक्षण यात पोलीस दलाचा मोठा कालापव्यय होतो. मग गुन्ह्यांचा सखोल तपास करत सबळ पुरावे गोळा करण्यासाठी, गुन्हे नियंत्रणात राहण्यासाठी, प्रतिबंधात्मक कारवाया करण्यासाठी पोलिसांकडे मनुष्यबळही उरत नाही की पुरेसा वेळही. पोलीस अनेकदा अनेक गुन्हे नोंदवून घेण्यात टाळाटाळ यामुळेच करतात. याबाबत पोलिसांना दोष देण्यापेक्षा गरज आहे ती पोलिसांची संख्या किमान आंतरराष्ट्रीय मानकाएवढी तरी वाढवण्याची.

पोलिसांना निवारा व आरोग्यसेवा मिळावी
जेवढे आहेत त्या पोलिसांच्या समस्या तर अजून गुंतागुंतीच्या आहेत. त्यांना आवश्यक तेवढी निवासस्थाने आजही उपलब्ध नाहीत. जी निवासस्थाने आहेत त्यांचा दर्जा अत्यंत वाईट आहे. केवळ 27% पोलिसांना आज निवारा मिळतो, बाकींना अन्यत्र सोय करावी लागते. काम जास्त असल्याने कामाच्या वेळाही निश्‍चित नाहीत. पोलीसांवरील मानसिक ताण-तणावांमुळे अनेक पोलिसांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. पोलीस आरोग्य हा ऐरणीवरील विषय आहे परंतु त्यांना (व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबाला) सरकारतर्फे कसल्याही सुविधा मिळत नाहीत. महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना घोषीत केली होती व विनामूल्य उपचार काही आजारांबाबत कोणत्याही इस्पितळाने करावेत अशी अपेक्षा होती. ही योजना काही काळ चालली पण शासनाने इस्पितळांची बिलेच न भागवल्याने आज ही योजना असून नसल्यात जमा आहे. प्रत्येक पोलिसाला हक्काचा निवारा व आरोग्यसेवा मिळाव्यात. केंद्र सरकारच्या आरोग्यसेवा योजनेप्रमाणे राज्य सरकारनेही तशीच योजना राबवावी  व ही योजना निवृत्तीनंतरही लागू असावी.

पोलीस स्कूल्स आणि अत्याधुनिक साधनांची गरज
पोलिसांच्या मुलांचे शिक्षण हाही कळीचा मुद्दा बनला आहे. सैन्यासाठी जशी देशभर पब्लिक स्कूल्स आहेत तशीच पोलीस स्कूल्स देशभर असली पाहिजेत.
पोलीस दलाला अत्याधुनिक साधने पुरवणे, शिरस्त्राणे व बुलेटप्रुफ जॅकेट्स पुरवणे, पोलीस स्टेशन व चौक्या या काम करण्यायोग्यच बांधणे, पुरेशी वाहने पुरवणे हेसुद्धा अत्यावश्यक असून सरकारने त्यावर तत्काळ अंमलबजावणी करावी अशी मागणी स्वर्ण भारत पक्षाने केली आहे. गुन्हेगारी नियंत्रणात ठेवायची असेल तर ते नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलिसांना सक्षम व सबळ केले पाहिजे. यासाठी पोलिसांवर राज्य सरकार खर्च करत असलेली रु. 74,258 कोटींची रक्कम किमान रू. 1,50,000 कोटींपर्यंत वाढवावी अशी मागणीही पक्षाने केली आहे.

न्यायव्यवस्थेला न्याय द्या
पोलसांची जशी बिकट अवस्था आहे ती न्यायव्यवस्थेलाही चुकलेली नाही. भारतात दर दहा लाख लोकसंख्येमागे केवळ तेरा न्यायाधीशच आहेत, जे प्रत्यक्षात किमान 36 तरी असायला हवेत. त्यात आहे त्या जागातही रिक्त असलेल्या जागांचे प्रमाण मोठे आहे. सर्वोच्च न्यायालयात 6, उच्च न्यायालयात 446 तर खालच्या कोर्टात 4600 न्यायाधिशांच्या जागा आजही रिक्त आहेत. भारतात उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेले 43 लाख खटले आहेत. खालच्या कोर्टातील प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण कोटीत जाते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर यांनी तर सरकार न्यायव्यवस्था संपवायला निघाले काय? असा संतप्त प्रश्‍न विचारला. अश्रू ढाळून अथवा संतप्त होऊन हा प्रश्‍न सुटणार नाही. न्यायाधीशांची संख्या दर दहा लाखांमागील तेरावरून पन्नासपर्यंत तत्काळ वाढवली पाहिजे.

मुलभूत सुविधांपासून न्यायव्यवस्था वंचित
जनता सरकारवर कायदा, सुव्यवस्था आणि न्यायासाठी अवलंबून असते. केंद्रीय बजेटमध्ये न्यायसंस्थेसाठी एकूण राष्ट्रीय सकल उत्पादनाच्या केवळ 0.02% एवढाच वाटा येतो. प्रगत जो  प्रत्यक्षात 0.20% एवढा असला पाहिजे. यात न्यायाधीशांची संख्या योग्य प्रमाणात वाढवणे एवढेच अभिप्रेत नाही. आपली न्यायालये, अगदी सत्र न्यायालयेही मुलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. असंख्य न्यायालयीन इमारती व कोर्टरुमची अवस्था चिंतनीय तर आहेच, पण साध्या पिण्याच्या पाण्याची अथवा शौचालयांची उपलब्धताच नाही. खालच्या कोर्टात तर काही न्यायाधीशांना गोडाऊन किंवा कोंदट रेकॉर्डरुममध्ये बसून सुनावण्या घ्याव्या लागतात. पक्षकार व आरोपींच्या किमान सुविधांबद्दल तर काही बोलावे अशी स्थिती नाही. कोर्ट ही न्यायाची जागा न वाटता एक पोलीस कोठडी वाटते असा सर्व पक्षकारांचा अनुभव आहे. उच्च दर्जाची, सुविधांनी परिपूर्ण अशी न्यायालये व न्यायाधीशांच्या चेंबर्स असल्याच पाहिजेत. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी न्यायव्यवस्थेला दिलेले बजेट किमान दहा पट वाढवलेच पाहिजे.

हे पैसे आणायचे कोठून?
सरकार आजवर हेच उत्तर देत आले आहे की हे करण्यासाठी आवश्यक पैसा सरकारच्या तिजोरीत नाही. हे उत्तर भ्रम उत्पन्न करणारे आहे. सरकारचे काम मुळात उद्योगधंदे, व्यापार, बंदरे, खाणी किंवा हॉटेल चालवणे आहे काय? तरीही भारत सरकार हा उद्योग आजवर करत आले आहे व बदल्यात महाप्रचंड तोटा दरवर्षी सहन करते आहे. उदाहरण घ्यायचे झाले तर भारतात बँक आणि विमा क्षेत्र वगळता 298 केंद्र सरकारी उद्योग कंपन्या आहेत. यातील सरकारी भांडवल दोन लाख तेरा हजार कोटी रुपये असून एकूण गुंतवणूक 10 लाख 96 हजार कोटींची आहे. आज त्या काही नफ्यातील कंपन्या सोडल्या तर दरवर्षी हजारो कोटींचा तोटा घोषीत करत आल्या आहेत. उदाहरण द्यायचे तर केंद्र सरकारच्याच आकडेवारीनुसार यातील 77 कंपन्यांचा 2014-15 सालचा तोटाच रू. 27,360 कोटींचा आहे. या उद्योगांना तगवण्यासाठीचा खर्च जो होतो तो कितीतरी अधिक पटीत होतो. या कंपन्यांत निर्गुंतवणूक करण्याच्या फक्त चर्चा होतात पण हितसंबंधियांमुळे ते होत नाही. आज सरकारी उद्योग जे करणे सरकारकडून मुळात अभिप्रेत नाही तिकडे सरकारी (म्हणजे जनतेची) संपत्ती उधळली जात आहे. न्याय आणि सुव्यवस्था राखणे ही सरकारची मुख्य जबाबदारी असून तिकडे मात्र अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. हे आम्ही सहन करणार नाही. सरकारने तत्काळ सर्वच उद्योगातून बाहेर पडावे व सरकारच्या कायदा व सुव्यवस्था या मुख्य उद्दिष्टांकडेच लक्ष पुरवत छोटे व मजबूत सरकार कसे बनेल हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याच घोषणेप्रमाणे पहावे असेही मोदींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

सामाजिक स्वास्थ्य धोक्यात
सरकारचे काम उद्योग-व्यापार करणे नसून जनतेच्या हिताची, स्वातंत्र्याची रक्षा करणे आहे. नको त्या कामातून मुक्त होत सरकारने महत्त्वाच्या कामात लक्ष केंद्रीत करावे. सरकारने असे दुर्लक्ष आजवर केल्यानेच आज गुन्हेगारीचा दर वाढतच चालला असून सामाजिक स्वास्थही धोक्यात येत आहे. नवनवे कायदे आणल्यानेही गुन्ह्यांवर कसलाही प्रतिबंध लागलेला नाही की वचक बसलेला नाही. त्यामुळे तत्काळ पोलीस व न्यायव्यवस्थेत पुरेसे मनुष्यबळ वाढवून सामान्य जनतेला स्वातंत्र्यात जगण्याची हमी देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.
26 सप्टेंबरपर्यंत या बाबतीत प्रधानमंत्री व संबंधित मंत्र्यांनी पाळली जाईल अशी घोषणा न केल्यास 2 ऑक्टोबरपासून स्वर्ण भारत पार्टी आंदोलन करेल.